युनिकोड
इन्धनको मूल्य बढेर बजार धान्नै नसकिने गरी महंगिदा पनि सरकारले इन्धनबाट उठाउने करमा प्रभावकारी सहुलियत दिएको छैन।
चैत २६ मा भन्सारदर र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनेको सरकारले अन्य नौवटा शीर्षकका प्रशस्त कर उठाइरहेको छ। सरकारले असुल गर्ने चर्को करकै कारण उपभोक्ताले इन्धनका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपरेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षमा गत फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार, पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासबाट मात्रै ७१ अर्ब ८३ करोड १३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले ३ वैशाखको बिहानबाट लागू हुने गरी डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ बढाएर अहिलेसम्मकै सर्वाधिक २३७ रुपैयाँ पुर्याएको छ। त्यसअघि २६ चैतमा निगमले पेट्रोलको मूल्य १७, डिजेल/मट्टीतेलको मूल्य २५ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एक सय रुपैयाँ बढाएको थियो।
अहिले पेट्रोल २१९ रुपैयाँ, खाना पकाउने ग्यास प्रतिसिलिण्डर दुई हजार १० रुपैयाँ र हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फ २६२ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बिक्री भइरहेको छ। यसो हुँदा पनि पाक्षिक रुपमा पाँच अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको आयल निगमले बताएको छ। इन्धनको मूल्य बढेपछि यातायात व्यवसायीहरुले गाडी भाडा बढाएका छन्। ढुवानी भाडा महङ्गीएको छ। त्यसको असर बजारमा परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु महङ्गो हुँदा नागरिकको खर्चमा चाप परेको छ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिले बढेको महंगी सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रशस्त प्रयास भने अहिलेसम्म गरेको छैन। चैत २४मा सरकारले इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
यो छुटले आयल निगमलाई थोरै भए पनि घाटा कम गर्न फाइदा पुगेको छ तर, उपभोक्तालाई ठूलो नाफा भएको छैन।
अहिले पनि सरकारले इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा ठूलो मात्रामा कर उठाउँदै आएको छ। इन्धनको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले नौ शीर्षकमा कर र शुल्क लिने गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले दिएको जानकारीअनुसार, निगमले करबाहेक अहिले प्रतिलिटर १५३.३७ पैसामा पेट्रोल खरिद गरेको छ। त्यसमा विभिन्न कर र शुल्क जोड्दा २१९ रुपैयाँ नेपाली उपभोक्ताले तिरिरहेका छन्। अर्थात् निगमले किनेको मूल्यभन्दा ६५ रुपैयाँ २२ पैसा बढी मूल्य उपभोक्ताले तिरिरहेका छन्।
सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्क मात्रै १२.६३ पैसा लिन्छ। सडक मर्मतसम्भार शुल्क चार रुपैयाँ, प्रदूषण कर एक रुपैयाँ ५० पैसा, पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ, हरित कर १ रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि कर २५ रुपैयाँ १९ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क भनेर २.१९ पैसा लिन्छ।
यसरी प्रतिलिटर पेट्रोलमा सरकारी राजस्वमा मात्रै ५१.५१ पैसा तिर्नुपर्छ। यो सबै उपभोक्ताले तिर्ने पैसा हो।
त्यसैगरी, निगमले सञ्चालन खर्च भनेर प्रतिलिटर पेट्रोलमा दुई रुपैयाँ ३१ पैसा थप लिन्छ। जसमा निगमको प्रसानिक एवं बिक्री खर्चको लागि ०.६१ रुपैयाँ, बीमा खर्चका लागि ०.०९ रुपैयाँ र निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि भनेर एक रुपैयाँ ६१ पैसा लिन्छ।
त्यसबाहेक, प्रतिलिटर पेट्रोलको ढुवानी गर्दा बरौनीदेखि काठमाडौंसम्मको औसत भाडा सात रुपैयाँ सात पैसा तोकिएको छ। पेट्रोलियम बिक्रेताको खर्च तथा मुनाफाका लागि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ६५ पैसा छुट्याइएको छ। यी सबै मूल्य प्रतिलिटर पेट्रोल खरिद गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने हुन्।
पेट्रोलबाहेक डिजेलमा पनि यिनै शीर्षकमा कर तथा शुल्क तिर्नुपर्छ। तर, शीर्षकअनुसारको दर भने फरक छ।
निगमले एक लिटर डिजेल अहिले २४२ रुपैयाँ ४९ पैसामा भारतबाट किनिरहेको छ। डिजेलमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्क ६.०३ रुपैयाँ पर्छ। त्यसैगरी, सडक मर्मतसम्भार शुल्क २ रुपैयाँ, प्रदूषण कर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ, हरित कर १ रुपैयाँ, मूल्यअभिवृद्धि कर २३.८१ पैसा र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि २.०७ रुपैयाँ गरी ४१.४१ रुपैयाँ सरकारी राजस्व उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ।
निगमको प्रशासनिक, बीमा र नोक्सानीका लागि भनेर २.३४ पैसा प्रतिलिटर डिजेलमा लिइन्छ। डिजेलको प्रतिलिटर ढुवानी भाडा ३.४२ रुपैयाँ र बिक्रेताको मुनाफा ५.३३ रुपैयाँ पनि उपभोक्ताले नै तिर्ने हो।
खाना पकाउने एलपी ग्यास निगमले प्रतिसिलिन्डर एक हजार ६९० रुपैयाँ एक पैसामा खरिद गर्छ र उपभोक्तालाई अहिले दुई हजार १० रुपैयाँमा बिक्री गर्छ। उपभोक्ताले निगमले खरिद गर्ने मूल्यभन्दा ३१९ रुपैयाँ ९९ पैसा बढी तिर्छन्।
यति रकम तिर्दा पनि निमगलाई एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा रहेको बताएको छ। सरकारले प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा ३३७ रुपैयाँ १४ पैसा राजस्व नागरिकबाट उठाउँदै आएको छ। जसमा भन्सार शुल्क ९० रुपैयाँ ८१ पैसा प्रतिसिलिन्डर लिन्छ। यो रकम ५० प्रतिशत छुटपछिको हो। एलपीजीमा प्रतिबुलेट १५०० रुपैयाँ कार्गो चार्ज भनेर लिन्छ।
प्रतिसिलिन्डर यो रकम हिसाब गर्दा एक रुपैयाँ १८ पैसा हुन्छ। एलपीजीमा प्रदूषण, पूर्वाधार र हरित कर लाग्दैन। मूल्यअभिवृद्धि कर भने प्रतिसिलिन्डर २२५.०५ रुपैयाँ लाग्छ। एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्यबाट निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा २० रुपैयाँ १० पैसा जान्छ। यो उपभोक्ताकै खल्तीबाट लिइने रकम हो। एलपीजीको बिक्रेता खर्च एवं मुनाफाको लागि ३०३.६९ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्यमा जोडिन्छ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमै ‘चेन इफेक्ट’ पर्छ। इन्धनको मूल्य आकाशिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ माग गरिरहेका छन्। औद्योगिक उत्पादनको लागत बढिरहेको छ। त्यसले देशको अर्थतन्त्रको गतिलाई नै असर गर्ने हो।
अमेरिका–इरान युद्धका कारण इन्धन ढुवानी हुने मुख्य समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुज अवरुद्ध हुँदा इन्धनको मूल्य विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको छ। इजरायल र लेबनानबीच शुक्रबारदेखि युद्धविराम भएसँगै इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्ण रूपमा खुलाउने घोषणा गरेको छ। यसअघि डेढ महिनादेखि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै इरानले सो समुद्री मार्गबाट हुँदै इन्धन ढुवानी गर्ने पानीजहाजलाई आक्रमण गर्दै आएको थियो। ढुवानी प्रभावित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय डलरभन्दा माथि पुगेको थियो।
त्यसको असर नेपाली नागरिकको दैनिकीमा परिरहेको छ। तर, यस्तो बेला सरकारले लिने राजस्व घटाएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेको छैन।
डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासमा लिने राजस्व केही समयमा लागि छुट दिने हो भने पनि इन्धनको मूल्य निकै सस्तो पर्छ। नागरिकले पनि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको महशुस गर्छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकारले नागरिकलाई राहत दिने विषयमा ध्यान नदिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘निगमले देखाएको घाटाको हिसाबमै प्रश्न छ। अर्कोतर्फ, असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले इन्धनबाट ठूलो मात्रामा कर उठाइरहेको छ। नागरिकलाई सहुलियत दिने विषयमा गम्भीर देखिएको छैन।’
प्रतिक्रिया