युनिकोड
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउने भएको छ। इप्पानले विधान संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अहिले इप्पानको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाधिवेशनबाट स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था आगामी महाधिवेशन बाटै लागू गर्ने कि अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बन्न दिएर अर्को कार्यकालबाट लागू गर्ने भन्ने निर्क्योल हुन बाँकी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
उनले भने, ‘विधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने अहिलेको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव आएको छ। तर, कहिलेबाट लागू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कानुनी आधारहरू हेर्दैछौँ।’
इप्पानले आगामी जेठ २९ गते २४औँ साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त साधारण सभामा विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानका लागि आगामी कार्यसमिति बैठकमा छलफल हुने कार्कीले बताए।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले २६औँ साधारणसभाबाट मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको बताए।
उनले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नहुने व्यवस्था गर्ने बारेमा सबैजसो सहमत छन्। तर, विधान संशोधन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने र त्यसपछि मात्रै लागू भएको मानिने भएकाले दशौँ अधिवेशनपछि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने देखिन्छ।’
आठौँ अधिवेशनमा विधान संशोधन भए पनि तत्कालै कार्यान्वयन नहुने हुँदा यस पटक वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव गर्नै पर्ने प्राविधिक बाध्यता रहेको भ्लोन बताउँछन्।
‘अहिलेकै विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा त्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवौ अधिवशेनबाट स्वतः अध्यक्ष हुन्छ। त्यसपछिको चुनावबाट मात्रै संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ,’ भ्लोनले भने।
इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। इप्पानमा उपमहासचिव प्रकाश दुलाल भन्छन्, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नहुने व्यवस्था गर्ने बारेमा सबै एकमत छन् तर, कहिले बाट लागू गर्ने भन्ने विषय चाहिँ टुंगिएको छैन।’
इप्पानका सबै सदस्यहरूले अध्यक्ष बाहेकका सबै पदमा निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनीहरूले जानकारी दिए। तर, अध्यक्षको चुनाव लड्नका लागि भने कम्तिमा एक कार्यकाल कार्यसमिति सदस्य वा पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनीहरूले बताए।
विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन इप्पान कार्यसमितिले अध्यक्ष कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। उनले आगामी बैठकमा ल्याउने विधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गरी निर्णय भएपछि आगामी साधारण सभामा पेस हुन्छ।
इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा यसअघिको अधिवेशनमा पनि विवाद भएको थियो।
इप्पानको २१औँ वार्षिक साधारण सभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति बनाएको थियो।
वैशाख ४ गते बसेको इप्पान कार्यसमितिको बैठकले पोखरेल संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझावलाई समेटेर विधान संशोधन प्रस्ताव अर्को बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्ष कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नभएका इप्पानका सदस्यहरूको हकमा के गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन र छलफल गरी अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नयाँ सदस्यका लागि भने आगामी जेठ १५ गतेसम्मको सीमा राखेर खुल्ला रुपमा आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी, इप्पानको सदस्य बन्नको लागि निवेदन दिएका १९ वटा कम्पनीलाई नयाँ सदस्यको रूपमा स्वीकृत गर्ने निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ।
प्रतिक्रिया