सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रमैत्री सहज नीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो।
यसअनुसार व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने। लगानी एक्सप्रेस नीति लागू गरिने भएको छ।
त्यसैगरी स्टार्टअप पोर्टल नेपालमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बीउ पुँजीलगायतका सेवा प्रदान गरिनेछ।
252
Shares

प्रतिक्रिया