युनिकोड
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको १ हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ।
बुधबार भएको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोस समक्ष उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व लिइदिन विश्व बैंकसमक्ष आग्रह गरेका हुन्। ‘विश्व बैंककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व बैंकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ, त्यसो भयो भने हामीलाई सहायक लगानी खोज्न सजिलो हुने थियो।’
जवाफमा फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्ताव विश्व बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा पु¥याउने बचन दिएका थिए। ‘मलाई थाहा छ, माथिल्लो अरुण राम्रो आयोजना हो। मन्त्रीज्यूको प्रस्ताव म मेरो उच्च व्यवस्थापन समक्ष पु¥याउनेछु।’
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकहरुको २ प्रतिशत लगानी रहने छ। माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ। विश्व बैंकले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ।
प्रदेश–१ लाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न ऋण प्रस्ताव
बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी सन् २०२२ सम्म नेपालभर पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बनाएको जानकारी दिए। प्रदेश ३ र गण्डकीमा विश्व बैंककै सहयोगमा पूर्ण विद्युतीकरणको काम अघि बढेको तथा अन्य प्रदेशका लागिसमेत लगानी जुटिसकेको भए पनि प्रदेश–१ को विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव भएकाले उक्त प्रयोजनका लागि ऋण सहयोग प्रस्ताव गरेका थिए।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ महामारीको बीचमा समेत नेपाल निजी प्रवद्र्धकहरुबाट खरिद गरिएको विद्युतको नियमित भुक्तानी मिलाइएको तर, महसुल नियमित नभएका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्भावित खराब आर्थिक स्वास्थ्य टार्ने उपाय खोजी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइ दिन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे।
कोभिड–१९ को नकारात्मक प्रभावका कारण जलविद्युत र सिँचाइका आयोजनाहरुमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको सहकार्यमा अघि बढेका आयोजनाहरुका काममा केही सुस्तता आए पनि ती काम पुनः अघि बढाउने दिशामा मन्त्रालय अग्रसर भइरहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया