युनिकोड
यतिबेला निर्माण व्यवसायी बिलखबन्दमा छन्। सरकारले प्रहरी लगाएर काम नगरेको भन्दै उठाउन थालेको छ। यसले उनीहरूलाई आक्रोशित र आन्दोलित बनाएको छ।
एकातर्फ, सरकारले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको समायोजन नगरेको र अर्कोतर्फ काम नगरेको भनेर प्रहरी लगाएर दमन गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
गत वैशाख २८ मा प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीहरू रमेश शर्मा र पीताम्बर बडूलाई प्रहरी लगाएर सहरी विकास मन्त्रालय पुर्याइएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले यसको तीव्र आलोचना गरेका छन्।
यही कारण नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशव्यापी आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीहरूले विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। उनीहरुले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्रीहरू, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित समस्याबारे सरकारको सम्बोधन खोजिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने स्थिति आएको भनिरहेका छन्।
नेपालखबर ‘तत्कालै’मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको पछिल्ला काममा अनुभवहीनता देखिएको टिप्पणी गरे। निर्माण व्यवसायीमाथि सरकारले दमनको शैली अपनाएको र त्यसको नतिजा विस्फोट हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
सिंहले भने, ‘सरकार दम्भको भरमा अथवा एक हिसाबले ह्यारसमेन्ट गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुहुँदैन। किनभने प्रोत्साहित गरेर रिजल्ट आउँछ, दमन गरेर रिजल्ट आउँदैन। दमन गर्दा थप विस्फोट नै हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्वाचनअघि निर्माण व्यवसायीलाई रुख बाँधेर नभए बाटोमा सुताएर भए पनि काम गराउने भनेर गरेको टिप्पणी अहिले व्यवहारमा देखिएको उनले बताए।
‘अहिले भएका केही कदमहरूले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ। जस्तो, नेपालका दुई प्रतिष्ठित कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई प्रहरी लगाएर सहरी विकास मन्त्रालयसम्म पुर्याउने कामचाहिँ निन्दनीय नै छ’, सिंहले भने।
निर्माणका काम गर्ने दुवै पक्षलाई ऐन, कानुन, नियमले जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भए पनि सकारले पछिल्लो समय अनावश्यक बल प्रयोग गरिरहेको उनले बताए।
‘कुनै काम अगाडि बढाउन वा समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रोजेक्ट म्यानेजरले छलफल गर्ने प्रचलन हो। त्यसभन्दा एक कदम अगाडि बढाएर मन्त्रीको आदेशअनुसार व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर बोलाउन आवश्यक थिएन’, सिंहले भने, ‘अरु व्यवसायीलाई पनि त्यसरी लगेका छन् तर, दुई जना व्यवसायीको चाहिँ सार्वजनिक चर्चा भयो। काम किन ढिलो भयो भनेर छलफल गर्नका लागि मात्रै चाहिँ प्रहरी लगाएर बोलाउन आवश्यक छैन।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो मातहतका सबै रुग्ण आयोजनाहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको भए पनि उनको पछिल्लो अपरिपक्व कामले सकारात्मक प्रयासलाई पनि छायामा पारेको निर्माण व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
‘राज्य त नेपालीहरूको अभिभावक हो, नेपाली व्यावसायिक समुदायको पनि अभिभावक हो। अभिभावकले आफ्नो अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै गर्दा पनि कानुनसम्मत हुनुपर्छ। कानुनविपरीत जुन काम भएको छ त्यसलाई अनुभवहीनता नै भन्छु’, व्यवसायी सिंह भन्छन्।
इन्धनको मूल्य बढेका कारण निर्माण सामग्री पाउन नसकिएको, लागत बढेको र त्यसको समायोजन १५ दिनमा गर्छु भनेर मन्त्री लम्सालले वचन दिए पनि पाँच हप्तासम्म समस्याको सम्बोधन नभएको उनले बताए।
‘मन्त्रीले मूल्य समायोजनको लागि १५ दिनको समय दिनुहोस्, काम नरोक्नुस् भन्नुभएको थियो। हामीले पनि प्रयत्न गर्यौँ’, निर्माण व्यवसायी सिंह भन्छन्, ‘तर, काम गर्दैै गर्दा हामीले प्राप्त गर्ने भुक्तनी र बिल बनाउन गर्नुपर्ने लगानीमा धेरै ठूलो फरक भयो। एक करोड रुपैयाँको बिल निकाल्न साढे दुई करोड खर्च गर्नुपरेपछि हाम्रो आपूर्ति चक्रलाई कायम राखेर भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहेन।’
सिंहले आगामी बजेटबाट निर्माण क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउने नीति आउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले रुपान्तरणकारी बजेट ल्याउने भनेको छ। यो बजेटबाट चाँडो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी बढाउने नीति लिनुपर्छ। कुल बजेटको ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन हुनुपर्छ’, सिंहको सुझाव छ।
नेपालखबर ‘तत्कालै’मा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहसँगको कुराकानी :
प्रतिक्रिया