‘खैरो सूची’बाट बाहिरिने हो भने ७ महिनामा कडा कदम चाल्नैपर्ने दबाबमा नेपाल

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘खैरो सूची’बाट बाहिर निस्कन सरकारले जोडबल गरिरहेको बताए पनि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। सम्पत्ति जफतजस्ता कडा कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरूले कानुन बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन, अभियोजन तथा कसुरजन्य सम्पत्ति जफतमा ठोस नतिजा देखिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। त्यसैले नेपालले अब बाँकी सात महिनामा ठोस काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाब छ।

अमेरिकी ‘इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट रिपोर्ट’ २०२४ र २०२५ तथा विश्व बैंकको ‘बिजनेस रेडी रिपोर्ट २०२५’ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण नै नेपालमा कायम लगानी जोखिमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती प्रतिवेदनहरूले विदेशी लगानी सुरक्षित गर्न र वित्तीय प्रणालीलाई थप अलगावबाट जोगाउन नेपालले तुरुन्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी) अनुपालन मजबुत बनाउन र नियामकीय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिवेदनहरूले एफएटीएफको ‘खैरो सूची’मा नेपालको निरन्तर उपस्थितिले कारोबार लागत बढाउने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा अन्तरबैंक सम्बन्धमा असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अवस्था गम्भीर हुनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

‘कमजोर वित्तीय सुशासन, कमजोर लेखा प्रणाली, अविश्वसनीय प्रतिवेदन, आक्रामक कर अभ्यास तथा नियामकीय अनिश्चितता नेपालका मुख्य कमजोरी हुन्,’ प्रतिवेदनहरूले चेतावनी दिएका छन्।

यद्यपि, २०२५ को प्रतिवेदनले लगानी वातावरण सुधार गर्न आठ वटा कानुन संशोधन गरिएको स्वीकार गरेको छ। तर अधिकांश संरचनात्मक समस्या भने यथावत रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाललाई अझै पनि नियामकीय अनिश्चितता र दीर्घकालीन जोखिम सहन तयार लगानीकर्ताका लागि मात्रै अवसर भएको बजारका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

प्रतिवेदनहरूले राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत भ्रष्टाचार, कानुन कार्यान्वयनमा असंगति, कमजोर सम्झौता कार्यान्वयन, कठोर श्रम प्रावधान तथा नाफा फिर्ता लैजान ढिलाइ हुने प्रक्रिया जस्ता समस्यालाई पनि निरन्तर अवरोधका रूपमा औँल्याएका छन्। लगानीकर्ताहरूले नियमभन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धले बढी प्रभाव पार्ने नियामकीय वातावरणको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकको ‘बिजनेस रेडी रिपोर्ट’ले नियामकीय संरचना, सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चालन प्रभावकारिताका आधारमा नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा चौथो क्विन्टाइलमा राखेको छ। बजार प्रतिस्पर्धा र व्यावसायिक दिवालियापन व्यवस्थापनमा नेपालले अत्यन्त कमजोर अंक पाएको छ, जसले कार्टेल प्रभाव र समग्र दिवालियापन कानुनी संरचनाको अभाव झल्काउँछ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार एफएटीएफको ‘खैरो सूची’बाट बाहिरिनु, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रशासन सुनिश्चित गर्नु, न्यायिक स्वतन्त्रता सुदृढ गर्नु, अनुमति प्रणालीलाई डिजिटाइज गर्नु, प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्नु तथा अन्तरराष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अपनाउनु नेपालका लागि अबका महत्वपूर्ण कदम हुन्।

विश्वव्यापी लगानी वातावरण क्रमशः ‘कम्प्लायन्स’मा आधारित बन्दै गइरहेका बेला नेपालले कानुनी संशोधनलाई विश्वसनीय र प्रणालीगत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले नै विश्वासको संकट कम हुन्छ वा अवसरमाथि जोखिम हाबी भइरहन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

यसैबिच, नेपाल भ्रमणमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले पनि नेपालले ‘खैरो सूची’बाट बाहिर निस्कन अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)का प्रतिनिधिहरूले ‘खैरो सूची’बाट बाहिरिन नेपालले कानुन कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, सम्पत्ति जफत संयन्त्र तथा अनुसन्धान प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

नेपाल ‘खैरो सूची’मा परेपछि पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएको एपीजी टोलीसमक्ष सरकारी निकायहरूले सुधार र कार्यान्वयनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समन्वयमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको ‘इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुप’ (आईसीआरजी) कार्ययोजनासम्बन्धी छलफलमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई ‘खैरो सूची’बाट बाहिर निकाल्न उपलब्ध सबै उपाय अपनाइने बताए।

एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यानन नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा डा वाग्लेले वर्तमान सरकार सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको र त्यसकै परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन तथा निगरानी प्रणालीमा सुधार तीव्र बनेको दाबी गरे।

‘अहिलेको ‘खैरो सूची’को अवस्था पछिल्लो ३० वर्षको कुशासनको प्रतिफल हो,’ उनले प्रतिनिधिमण्डललाई भने, ‘नयाँ सरकार गठनपछि सुशासनसम्बन्धी सुधारको प्रभाव जनताले अनुभूति गर्न थालेका छन्।’

डा वाग्लेले नेपालले ‘खैरो सूची’बाट बाहिरिन प्रतिबद्धता जनाएको १५ बुँदे आईसीआरजी कार्ययोजनामा तीव्र रूपमा काम भइरहेको पनि बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समीक्षा अवधिको तुलनामा नेपालको अवस्था अहिले धेरै फरक भइसकेको छ।

तर, एपीजीका उपकार्यकारी सचिव स्याननले भने नेपालले अझै पर्याप्त काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पारे। उनले कानुन कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, सम्पत्ति जफत संयन्त्र तथा अनुसन्धान प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

एपीजी टोलीले मंगलबार नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग पनि छलफल गरेको थियो। भेटमा नेपाललाई ‘खैरो सूची’बाट हटाउन भइरहेका प्रयास, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, अनुसन्धान निकायबीचको समन्वय, कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का तथा जफत प्रक्रिया र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो।

मन्त्री गौतमले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आवश्यक कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनले नेपालले भारत र चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको र अन्य मुलुकसँग पनि त्यस्ता सम्झौता विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी एपीजी टोलीलाई दिइन्।

कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण तथा जफतसम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक मस्यौदा प्राप्त हुनासाथ त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइन्।

यता, एपीजी प्रतिनिधिमण्डलले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग पनि छुट्टै भेट गरेको थियो। भेटका क्रममा नेपाल प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अन्य निकायसँग भइरहेको समन्वय, अनुसन्धान तथा कारबाहीबारे टोलीलाई जानकारी गराएको थियो।

प्रहरी अधिकारीहरूले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना आदान–प्रदान, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका थिए।

एपीजी टोलीले मंगलबार नै नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेर गभर्नर डा विश्व पौडेलसँग पनि छलफल गरेको थियो। छलफलमा एफएटीएफको ‘खैरो सूची’मा सूचीकृत भएपछि नेपालले गरेको प्रगति, नियामकीय सुधार तथा आगामी रणनीतिबारे समीक्षा गरिएको थियो।

भेटमा एपीजीका उपकार्यकारी सचिव स्यानन, नीति अधिकृत किया सासल, वित्तीय जानकारी इकाइका अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको सहभागिता थियो।

एफएटीएफले २०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘जुरिसडिक्सन्स अन्डर इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ’ अर्थात् ‘खैरो सूची’मा राखेको थियो। त्यसयता नेपालले उक्त सूचीबाट बाहिरिन १५ बुँदे आईसीआरजी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन सुधार, अनुसन्धान संयन्त्र सुदृढीकरण तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई तीव्रता दिएको दाबी गर्दै आएको छ।