युनिकोड
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोलि शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउँदै छन्। यसपटक उनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारीमा छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक कम्तीमा २१ खर्ब रुपैयाँ र बढीमा २५ खर्ब रुपैयाँ नाघेरै बजेट आउने सम्भावना छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले भने मन्त्रालयलाई १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) दिएको थियो।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट नै अर्थमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब परेकाले अर्थमन्त्री वाग्लेले सोहीअनुसारको तयारी गरेका छन्। यसले दुई तिहाइनजिकको सरकार र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न पनि समितिको सिलिङभन्दा ठूलो आकारको बजेट आउने निश्चितप्रायः छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले आफैँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट ल्याउने यसअघि नै बताउँदै आएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुलुकको जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा नयाँ बजेट कम्तीमा पनि २० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको हुनेछ।
सरकारले बजेट लेखन कार्य टुंग्याइसकेको छ। त्यसमा अब करका दरहरु मात्र हेरफेर गर्न बाँकी रहेको बजेट लेखन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री तयार गर्दै छन् २१ खर्बको बजेट, प्रधानमन्त्री भन्छन्– २५ खर्बमाथि ल्याऊँ
यस्तो छ स्रोत जुटाउने तयारी
ठूलो आकारको बजेट आउने निश्चित भएसँगै यसका लागि चाहिने स्रोतलाई लिएर भने चासो बढाएका छन्। यस्तो चासो दिनेमा अर्थशास्त्रीहरु समेत छन्। ठूलो आकारको बजेटका लागि सरकारले कसरी स्रोत (रकम)को व्यवस्थापन गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरु बताउँछन्।
सामान्यतः सरकारले राजस्व, अनुदान र ऋणमार्फत उपलब्ध हुने रकमको आधारमा अर्को वर्ष गरिने आय र व्ययको अनुमान गर्छ।
समितिले नयाँ बजेटका लागि साढे १५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व तथा अपुग हुने रकम अनुदान र ऋणबाट प्राप्त हुने गरी १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ दिएको थियो। जुन चालू बजेटभन्दा ७४ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
चालू आवको मध्यावधि समीक्षामा सरकारको खर्च र राजस्व कमजोर देखिएको र नयाँ सरकारलाई राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताप्राप्तिमा चुनौती हुने भएकाले बजेटको सीमा कम गरेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिका एक सदस्य बताउँछन्।
बजेटको प्रमुख स्रोतको रुपमा राजस्व रहने गरेको छ। चालू आवमा १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान थियो। जेठ १३ गतेसम्म सरकारले लक्ष्यको ७० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। यस्तोमा अबको डेढ महिनामा ३ खर्ब ४ अर्ब राजस्व लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिन्छ। विगत केही वर्षदेखि सरकारले लक्ष्यअनुरुपको राजस्व नै संकलन गर्नसकेको छैन।
उता ऋणको कुरा गर्दा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको जीडीपीको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण जीडीपीको २४.१५ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ५९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ। सरकारसँग वैदेशिक ऋण लिने थप क्षमता अब ८.८५ प्रतिशत विन्दु मात्र बाँकी छ। यसअनुसार सरकारले अब करिब ४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिन सक्छ।
यस्तै, बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोतका रुपमा वैदेशिक अनुदान रहँदै आएको छ। चालू आवमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा थियो। हालसम्म अनुमानित रकमको ३८.८७ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय दातृनिकायले नेपाललाई दिने गरेको अनुदान रकम घट्दो क्रममा छ। यसले पनि आगामी आवको बजेटमा ठूलो मात्रामा अनुदान भित्र्याउन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।
राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट अपुग बजेटको जोहो सरकारले आन्तरिक ऋणबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र रहेर आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ। यो भनेको जीडीपीको २०.९३ प्रतिशत हो। वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो पर्छ। साथै आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने गर्छ। यस्तोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानी योग्य रकम)को अभाव हुने सम्भावना रहन्छ। जसको प्रभाव स्वरुप ब्याज बढेर स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न सक्छ।
‘सामाजिक सुरक्षा खर्च, सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा बजेटको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। साथै ऋण पनि बढ्दो क्रममा छ। यस्तोमा ऋण लिएर ठूलो आकारको बजेट बनाउनुहुँदैन भनेर सुझाव दिएका हौँ’, स्रोत अनुमान समितिका ती सदस्यले भने।
अहिले शक्तिशाली सरकार भएकाले स्रोत पहिचान गरेर नै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।
विगतको प्रवृत्ति हेर्दा पनि आगामी आवका लागि लिइने राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी हुने निश्चित छ। सुशासनलाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको सरकारले करको दर घटाएर दायरा बढाउने बताउँदै आएको छ।
यस्तोमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रित देखिन्छ। जानकारहरुका अनुसार पनि नेपालमा अनौपचारिक र औपचारिक अर्थतन्त्र समानान्तर तहमा छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि आफ्नो ‘एनालिटिकल रिपोर्ट इन्फरमल सेक्टर’ नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालन हुने फार्मको हिस्सा ४९.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।
उक्त रिपोर्टअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार २७ वटा फार्म छन्। जसमा ६ लाख ६२ हजार ६०५ वटा दर्ता भएर सञ्चालन भए पनि ४ लाख ६० हजार ४२२ दर्तै भएका छैनन्।
यसले नेपालमा समानान्तर तहकै अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको पुष्टि गर्छ।
यस्तोमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सकिए समितिले अनुमान गरेको राजस्व लक्ष्यभन्दा केही बढी संकलन हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
त्योबाहेक सरकारले प्रतिफलयोग्य परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ। यसका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ संसद्बाट पारित गरिसकेको छ। यसलाई ऐनको रुपमा छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी क्षेत्र, समाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सरकार मिलेर विकास निर्माण र ठूला परियोजना अघि बढाउने बाटो खुल्ला हुनेछ। हाल विधेयक रहेकाले निजी क्षेत्रको सहलगानीमा बन्ने केही परियोजनालाई बजेटमा राखिनेछ। यसले पनि बजेटको आकार बढाउन मद्दत गर्छ।
‘ऐन नबनेकाले यस्तो परियोजना रातो किताबमा राखिनेछैन। तर बजेटमा राख्दा बजेटको आकार भने बढ्नेछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
यसरी स्रोत अनुमान गरी सरकार ठूलो बजेटको तयारीमा छ। अर्थमन्त्रीको जोड पनि वैदेशिक ऋण बढाएर भए पनि बजेटको आकार बढाउने पक्षमा छ।
तर अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी उपलब्ध स्रोतबाटै बजेट तयार गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘बजेट ठूलो बनाएर अर्थ छैन। पहिला ठूलो बजेट ल्याउने, पछि घटाउने प्रवृत्ति छ। बरु स्रोतको प्रभावकारिता बढाउनतिर लाग्नुपर्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेटलाई एउटा आदर्श सीमाभित्र राख्नुपर्छ।’
अनिवार्य दायित्व धेरै भएकाले सानो आकारको बजेट बनाउन पनि सम्भव नहुने उनी बताउँछन्। धेरै ठूलो बनाएर पनि पछि घटाउनुभन्दा स्रोतको प्रभावकारिता बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ।
विगतमा १०० रुपैयाँमा हुने काम अहिले ९० रुपैयाँमा गर्न सकिए १० प्रतिशत बजेट बढे बराबर हुने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार बजेटको आकार बढाउने नाममा ऋण बढाउन पनि हुँदैन।
‘ऋण तिर्ने क्षमता छैन। ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुनसकेको छैन। आन्तरिक ऋण लिएर वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरिरहेका छौँ। यस्तोमा ऋण बढाउनुको औचित्य छैन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया