युनिकोड
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डाँगीले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी वाचापत्र र सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा उत्साहजनक भए पनि बजेटले ऊर्जा क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रका अपेक्षाहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। सत्तारूढ दलको वाचापत्र र त्यसपछिको १०० बुँदे कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएर स्वागत गरेको भए पनि प्रतिबद्धताअनुसार बजेट नआएको उनको भनाइ थियो।
‘जुन राज्य सञ्चालन गरिरहेको पार्टी हो। वाचापत्र एकदमै उत्साहजनक थियो। हामीले त्यसलाई स्वागत गरेका थियौँ। वचापत्र पछि सरकार बन्यो र सय बुँदे पनि आयो। त्यसलाई पनि हामीले स्वागत गर्यौँ,’ डाँगीले भने, ‘अब विभिन्न कुरा राम्रो आउँदाआउँदै बजेटमा त्यति राम्रो आएको छैन। सबैले महसुस गरेका छौँ।’
बजेटमा समावेश भएका कतिपय विषय सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि त्यसभन्दा माथिका आयोजनाको भविष्यबारे स्पष्टता छैन। ऊर्जा क्षेत्र ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा देखिए पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई सरकारले पर्याप्त महत्त्व नदिएको उनले बताए।
हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै डाँगीले उत्पादन भइरहेको करिब चार हजार तीन सय मेगावाटमध्ये तीन हजार पाँच सय मेगावाट निजी क्षेत्रबाट आएको स्मरण गराए। यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत र बजेटीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिइएको उनको गुनासो थियो।
‘१० मेगावाटसम्म पीपीए हुने १० मेगावाटदेखि माथिको के हुने? त्यो स्पष्ट छैन। अस्ति जस्तै नेपाल सरकारले ८५ अर्ब छुट्याएर नौ हजार मेगावाटको आयोजना बनाउने भनेको छ तर निजी क्षेत्रलाई इग्नोर गरेको छ,’ उनले थपे, ‘४३ सय मेगावाट उत्पादनमध्ये ३५ सय मेगावाट बनाउने निजी क्षेत्रलाई इग्नोर गरेको छ। यस्ता ठूलाठूला समस्याहरूमा हामीले भिड्नु छ।’
ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत र नीतिगत समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्र एकजुट भएर सरकारसँग संवाद र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया