युनिकोड
सरकारले व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पुर्याएको छ। आगामी आव २०८३/०८४ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
यसअघि यस्तो सीमा ५ लाखसम्म थियो।
यसका साथै ३६० वस्तुमा लागि आएको अन्तःशुल्क पनि खारेज गरिएको छ।
कामकाजी नागरिकले पारिश्रमिक आयमा तिर्नुपर्ने आयकर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा धेरै भयो भनेर चर्चा हुँदै आएको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट त्यसको सीमा फराकिलो बनाएर काम गरेर कमाउनेहरुका लागि राहत दिएको हो।
त्यस्तै, बजेटमा व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर प्रणालीको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणाली, प्रशासनिक संरचना तथा कानुनी व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरे।
उनले कर प्रशासनलाई दण्डात्मक नभई विकासको सहयात्री बनाउने नीति पनि अघि सारेको बताए।
करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्दै लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष छुट तथा सहुलियत योजना पनि अघि सारिएको उल्लेख गरे।
सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका कर विवादमा तोकिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी निर्धारित अवधिभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया