युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने बताएको छ।
जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिने उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६१ को (ज) मा भनिएको छ, ‘कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महङ्गी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै शुरू स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु। कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको शुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु।’
यो वृद्धिबाट कर्मचारीले हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेड सहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिसम्म पुग्ने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको र यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.३ प्रतिशत भएकोले कर्मचारीको मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महशुस गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।
सरकारले बढाउने भनेको तलबमध्ये १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता कुन कुन कर्मचारीले पाउने हुन् भन्ने द्विविधा देखिएको छ।
यही विषयलाई प्रस्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘तलब २१ प्रतिशत नै वृद्धि भएको हो। यसमा द्विविधामा रहन आवश्यक छैन। बढेको तलब अहिले सबैले पाउँछन्। कर्मचारी प्रशासनमा रिफर्म (सुधार) गरेपछि साँच्चैको प्रोत्साहनको रुपमा लागू गर्न पनि सकिन्छ।’
कर्मचारीले पाइरहेको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत र त्यसरी बढेर कायम भएको आधारभूत तलबको १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइन लागिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने, ‘स्वीकृत दरबन्दखीमा रहेका सबैले बढेको तलब पाउँछन्। सर्वोच्च अदालतले करारमा रहेका कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता दिनु भन्ने आदेश गरेको छ। त्यसकारण यस पटक छुट्याएर तलब बढ्ने कुरो छैन। बढेको तलब सबैले पाउँछन्।’
यसअघि सरकारले करार सम्झौतामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई महंगी भत्ता नदिएपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
सरकारले २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता बढाएर पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई त्यस्तो भत्ता दिइएको थिएन।
२०८२ असार १६ गते एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा गत वर्ष भदौ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०८२ मंसिरमा अर्थमन्त्रालयसहित त्यसबेलाको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको थियो।
सर्वोच्चको सोही आदेका कारण करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट बढेको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिन बाध्यकारी रहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘आगामी आर्थिक वर्षबाट करार सेवामा रहेका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहन भत्ता र महंगी भत्ता पाउँछन्। स्वीकृति दरबन्दी भित्र रहेर तलब बुझिरहेका सबैले यो सुविधा पाउनु पर्छ भनेर नै निर्णय भएको हो,’ अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने।
तर, विद्यालयका सहायक कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकले भने यो बढेको तलब र प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैनन्। देशभरका विद्यालयमा करिब ३२ हजार इसीडी शिक्षक छन्। उनीहरू सरकारी तलबको सुविधामा नरहेको र विद्यालयले आफ्नो स्रोतबाट तलब दिने भएका कारण अहिले बढेको तलब र सुविधा उनीहरूलाई लागू नहुने ती अधिकारीले बताए।
‘विद्यालयका सहायक कर्मचारी र ईसीडी शिक्षक सरकारी तलबको नेटमा छैनन्। अब बढ्ने तलब उनीहरुले पाउँदैनन,’ उनले भने।
कसको तलब कति?
हाल कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ छ। २१ प्रतिशत पछि नयाँ आधारभूत तलब अब ३१ हजार ५५९ रुपैयाँ पुग्नेछ। यो रकम महंगी भत्ता र कर्मचारीले पाउने ग्रेड बाहेकको हो।
सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता दिँदै आएको छ। यो भत्ता यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तर गरिएको छ।
कार्यालय सहयोगीले महंगी भत्ता र ग्रेड समेत गरेर न्युनतम ४० हजार रुपैयाँ मासिक पाउने भएका छन्। त्यसैगरी, खरिदारले बढेको तलब, महंगी भत्ता र ग्रेड समेत गरेर ४४ हजार ८१० रुपैयाँ पाउँछन्।
नायब सुब्बाको तलब ४७ हजार २३ रुपैयाँ पुगेको छ। अधिकृतले मासिक रुपमा ५७ हजार ८६२ रुपैयाँ पाउँछन्। अहिले अधिकृतको आधारभूत तलब ४३ हजार ७३० रुपैयाँ छ।
बढेको तलब पाउँदा उपसचिवको मासिक तलब ६३ हजार ९७१ रुपैयाँ पुग्छ। अहिले उपसचिवले ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका छन्।
मासिक ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाउँदै आएका सहसचिवले आगामी साउनबाट ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ पाउने भएका छन्।
सचिवको तलब बढेर ९२ हजार २१९ रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। अहिले सचिवको आधारभूत तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ छ।
मुख्यसचिवको भने ९८ हजार ४१२ रुपैयाँ पुग्ने भएको छ। अहिले सचिवको आधारभूत तलब ७७ हजार २१२ रुपैयाँ छ।
कर्मचारीले पाउने सबै तलबमा उनीहरूले पाउने ग्रेड भने जोड्न बाँकी छ। ग्रेड जोड्दा सहायक कर्मचारीको तलब ४० हजार रुपैयाँभन्दा माथि हुन्छ भने मुख्य सचिवको तलब एक लाख भन्दा माथि पुग्ने भएको छ।
कर्मचारीहरूले बढेको तलब भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन महिनाबाट पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया