युनिकोड
चुनावपछि बनेको सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटपछि पनि सेयरबजार राताम्य भएको छ।
बजेटले सेयरबजारमा सुधारदेखि थप उपकरण ल्याउनेसम्मका काम गर्ने घोषणा गरे पनि पुँजीगत कर दर बढाइँदा पहिलो कारोबारमै बढ्न नसकेको हो।
गत शुक्रबार ल्याएको बजेटमा सरकारले सेयर कारोबारमा रहेको पुँजीगत लाभकर बढाएको थियो। लगानीकर्ताले १ वर्ष बढीको सेयर बिक्रीबाट हुने नाफामा ५ प्रतिशतबाट लाभ करदर साढे ७ प्रतिशत र १ वर्ष कमको सेयर बिक्रीबाट हुने नाफामा साढे ७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुँगीगत लाभकर पुर्याएको थियो।
त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको थियो। यसबाहेक गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको रेखांकन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने बताएको थियो।
त्यसैगरी बजेटमार्फत पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामकको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ पार्ने भनिएको छ।
यसबाहेक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना अघि बढाई इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात गर्ने, सेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङजस्ता पुँजीबजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने, सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ।
किन घट्यो सेयरबजार?
तर यो सबैका बीच बजेटपछिको पहिलो कारोबार भने दोहोरो अंकले घटेको छ। बजेटले समग्रमा बजार मैत्री नीति लिए पनि पहिलो कारोबार दिन नै नेप्से २६.७२ अंकले घटेको हो।
सेयरबजारका जानकारहरूका अनुसार नयाँ सरकार बनेयता सेयर लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकिरहेका बेला बजेटसँगै आश्वस्त हुने अपेक्षा थियो। तर सोमबारको कारोबारले त्यस्तो देखाएन। उल्टै बजार घट्यो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन कारोबार रकम पनि सामान्य दिनमा जस्तै छ। सोमबार कुल ५ अर्ब ६१ करोडको कारोबार भएको छ।
यस दिन ३५ वटा सेयर बढ्दा २ सय ३३ वटा सेयर घटेका र दुई वटा स्थिर मूल्यमा कारोबार भएका छन्। बढेकामध्ये दुईवटा सेयर नेपाल पुनर्बीमा १४.९९ प्रतिशत र कालिञ्चोक हाइड्रोपावर १४.९९ प्रतिशतले बढे पनि बाँकी सेयरमा अधिकतम ६.०२ प्रतिशतसम्म मात्रै वृद्धिदर छ।
घटेकामध्ये बुंगल हाइड्रोमा १३.२० प्रतिशत गिरावट देखिएको छ। बाँकी सेयरको यस्तो दर अधिकतम ६.९५ प्रतिशत छ।
कारोबारमा आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको ४३ करोड, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ३७ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २५ करोडको कारोबार भएको छ। बाँकी सेयर योभन्दा कमको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
योसँगै कुल बजार पुँजीकरण ४७ खर्बमा कायम छ।
बालेन सरकार आएयता निरन्तर खुम्चिँदै छ बजार
नयाँ सरकार आएयताका दैनिक कारोबार खुम्चिएर २ अर्बसम्म झरेको नेप्सेको डेटाले देखाउँछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शपथ खाएको पर्सिपल्ट अर्थात् ०८२ चैत १५ गते १५ अर्बको कारोबार भएको थियो। त्यो रकम नै सरकार बनेयताको उच्च कारोबार हो।
त्यसपछि दुईपटक १२ अर्ब र दुईपटक १० अर्बको कारोबार भएको छ। उनले शपथ खानुअघिसम्म बजारमा कारोबार रकम २३ अर्बसम्म पुगेको थियो।
यसले लगानीकर्तालाई सरकारले विश्वासमा लिन नसकेको देखाउँछ। सरकार बन्नासाथ आक्रामक रुपमा नेतादेखि व्यवसायीसम्मलाई धरपकड गर्न अग्रसर भएको थियो। सो क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री–गृहमन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म पक्राउ पर्दा लगानीकर्ता आगामी दिनमा के हुने भन्नेमा थिए।
योबीचमा नियामक धितोपत्र बोर्ड र बजार व्यवस्थापक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेतृत्वविहीन छन्।
सरकारले स्पष्ट रुपमा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने कदम नचालेका कारण र सरकारको धरपकडको कार्यशैली र त्यसले बजारमा पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई ख्याल गर्दै लगानीकर्ता अझै ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा बसेको हुन सक्ने जानकार बताउँछन्।
पुँजीगत लाभकर बढ्दा लगानीकर्ता झस्किए
नेपाल इनभेष्टमेन्ट फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनियार बजेटमा पुँजीगत लाभकर बढाइँदा सेयर लगानीकर्ता झस्किएको बताउँछन्।
नयाँ बजेटसँगै सरकारले पुँजीगत लाभ करको दर २.५ प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ। सोही कारण धेरै राम्रो विषय आए पनि बजार घटेको रौनियारको भनाइ छ।
‘अर्थमन्त्रीले विभिन्न फोरममा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर भन्नुभएको छ। अर्कोतर्फ पुँजीगत कर बढाइएको छ। यो एक हातले दिएको अर्को हातले लिएको जस्तो देखियो। यसले लगानीकर्तामा झस्का लाग्यो। जसको फलस्वरुप बजार घटेको हो’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘साढे २ प्रतिशत विन्दु पुँजीगत लाभकर बढाउँदा सरकारको राजस्वमा ठूलो सुधार हुने हैन। यदि लाभकर मात्र नचालिएको भए बजेटमा आएको सकारात्मक व्यवस्थाले बजार बढ्ने थियो।’
यसबाट कारोबारको रकमा बढोत्तरी हुँदा राजस्व बढ्ने उनको बुझाइ छ। कारोबार रकम नबढ्दा २.५ प्रतिशत विन्दुले लाभ कर बढाउँदा सरकारलाई ठूलो लाभ नहुने उनी बताउँछन्।
‘जति धेरै कारोबार बढ्दो सरकारको राजस्व पनि सोही अनुसार बढ्ने थियो। केही समयका लागि यो व्यवस्थाले लगानीकर्तामा निराशा ल्याएको छ। तर समग्रमा बजारका लागि बजेटमा राम्रो व्यवस्था आएका छन्’, रौनियारले भने।
अहिले लाभ कर नचलाएर, बजार सुधार हुँदै गएपछि आवश्यकताको आधारमा यसलाई केही समयपछि बढाएको भए तत्काल बजार सुझार उन्मुख हुन सक्ने उनको बुझाइ छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि बजेटमा पुँजी बजारका विषयमा समग्रमा राम्रो विषय आए पनि बजारको मनोबल बढ्न नसक्नुको एउटै कारणको रुपमा पुँजीगत लाभ कर वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन्।
‘बजेट पुँजी बजारमैत्री नै छ। लाभ कर वृद्धि हुँदा बजारले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएको हो। तर बजारमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना देखिन्न’, उनले भने।
पुँजीगत लाभ कर बढ्नेघट्ने भइ रहने उनी बताउँछन्। अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारमा लाग्ने लाभ कर अन्तिम भएको बताइसकेकाले यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने उनले विश्वास गरे।
रौनियारका अनुसार विगतमा एनआरएन भित्र्याउन बजारमा झ्याल मात्र बनाइने गरेको थियो। तर अहिले ढोका (विदेशी मुद्रामा लाभ लग्न सकिने)को व्यवस्था गरिनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
अर्थतन्त्रको सूचक सकारात्मक हुनुका साथै व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको दर वृद्धि हुँदा बजार बढ्ने अपेक्षा उनको छ। पुँजीगत लाभकर बढ्दा बजारले तत्काल नकारात्मक प्रक्रिया देखाए पनि अहिलेको बजेट पुँजी बजारकै हितमा आएको उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया