युनिकोड
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र डिजिटल रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्ने दाबीसहित ८० जनाको विशेष प्राविधिक टोली गठन गर्ने भएको छ।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारका विभिन्न सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्न विशेष प्राविधिक टोली परिचालन गर्न लागिएको बताएका हुन्।
प्राविधिक टोली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहनेछ। यस कदमबाट सरकारी काममा दक्षता अभिवृद्धि हुनुका साथै वार्षिक दशौँ अर्ब रुपैयाँसम्मको बचत हुने र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत यो महत्त्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ।
सरकारी कामकाजलाई थप सुरक्षित बनाउन ह्वाट्सएपजस्तै प्रयोग गर्न सकिने आफ्नै सुरक्षित र ‘इन्क्रिप्टेड’ मेसेजिङ एप तयार भइसकेको मन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन्। हाल सिंहदरबार क्षेत्रमा दक्ष युवा प्राविधिकहरू यस कार्यका लागि परिचालन भइरहेको र यसलाई डिजिटल पूर्वाधार विकासको सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययितामा निर्मम नीति अख्तियार गरेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यस वर्ष विभिन्न शीर्षकका अनावश्यक तालिम, ग्याजेट खरिद तथा सवारीसाधन खरिदजस्ता फजुल खर्चहरू पूर्णरूपमा कटौती गरिएको बताए।
यस्तै, उनले कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उनले हालै भएको २१ प्रतिशतको वृद्धिलाई ‘तलब वृद्धि’ भन्दा पनि ‘तलब समायोजन’ भन्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे। विगत चार वर्षदेखि रोकिएको र १७.३ प्रतिशत क्युमुलेटिभ वृद्धिको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा गरिएको यो समायोजनले कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह थपेको जानकारी दिए।
सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त बनाउन दरबन्दी स्थगन, निकायहरूको एकीकरण तथा अनावश्यक संरचनाहरूको खारेजीजस्ता साहसिक सुधारात्मक कदमहरू अघि बढाइएको जानकारी समेत उनले जानकारी दिए। आधुनिक र प्रभावकारी प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्नु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया