युनिकोड
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले जनविरोधी कानुन स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै सुवेदीले विज्ञ छनोटको मापदण्डमा गम्भीर बन्न सुझाव दिए। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित गर्दैमा सत्तापक्ष भइन्न भन्ने तर्कप्रति टिप्पणी गर्दै नेता सुवेदीले जनविरोधी कानुनहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि पर्याप्त र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र ती जनपक्षीय नभए फिर्ता गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘सरकारले ल्याएका विधेयकको सार नमानी पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच गलत छ। विगतमा पनि सत्तापक्षमै रहेका दलहरूले जनविरोधी विधेयकको विरोध गरेका उदाहरण छन्,’ सुवेदीले भने, ‘जनविरोधी कानुन बन्ने अवस्था आएमा त्यसलाई पारित गर्नुको सट्टा फिर्ता गर्ने संस्कार र प्रशिक्षणको विकास गरिनुपर्छ।’
समितिले सञ्चालन गर्न लागेको कानुन मापन तथा अन्तर-विधायिकी सम्बन्ध सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि विज्ञहरूको नाम प्रस्ताव गर्दै नेता सुवेदीले विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अन्तर-विधायिकी सम्बन्धका लागि पूर्वसांसद परशुराम मेघी गुरुङ, खिमलाल देवकोटा र डा. भरतराज गौतमको नाम उपयुक्त रहेको उल्लेख गरे। नेता सुवेदीले संसदीय अभ्यासमा गरिने ‘मौन विरोध’ लाई सत्याग्रहकै एक स्वरूपका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए।
उनले संसदीय प्रक्रियालाई थप गरिमामय र जनमुखी बनाउन विज्ञहरूको छनोट र विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीरता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया