युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) २०७६ अहिले संसदमा विचारधिन अवस्थामा रहेको छ।
यो ऐनमा उल्लेख भएको प्रावाधनमा प्रवेश गर्नु अघि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अख्तियारी भएको कुनै व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गर्याे भने त्यसलाई अभियोग लगाउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनेको हो। यो विधेयकले समेट्न खोजेको निजी क्षेत्र, मेडिकल कलेज, शिक्षण संस्थान, प्राइभेट कम्पनीहरुलाई पनि अख्तियारले अनुसन्धन गर्न सक्ने भन्ने हामीले बुझेका छाैं। तर यसको गठनको जुन प्रक्रिया छ, हामीसँग अख्तियार नै नभएका कारणले हामीलाई हेर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो प्रावाधान हटाउनु पर्छ।
अर्को कुरो संविधानमा कुनै संघसंस्थाको छुट्टै नियमनकारी निकाय छ भने अरु नियकाले नहेर्न भनिएको छ। त्यसकारण संवैधानिक रुपले पनि अख्तियारले हेर्न मिल्दैन।
कुनै पनि डाक्टर तथा शिक्षकले अनुचित कार्य गरेको खण्डमा त अर्को नियकाले हेर्ने गर्छ नि। उद्योगी व्यवसायीले पब्लिक लिमिटेड तथा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी सञ्चालन गर्छन्, त्यसमा सर्वसाधारण पनि जोडिएका हुन्छन् भन्ने पनि ब्याख्या भएको छ। तर पनि उनीहरुलाई नियमन गर्ने र अख्तियारले भन्दा बढी सजाय दिने अरु संस्था त छन् नी। तर पनि अख्तियार नै जोड्नुको कारण चाहिँ हामीले बुझ्न सकेका छैनौं।
हामी के चाहन्छौं भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग के चाहेको हो त्यो प्रष्ट हुनुपर्यो। देशको कानुन नै निजी क्षेत्रले नमान्ने भनेर देखाउनको लागि नियम कानुन बनाइँदै छ की? कानुन त देश सञ्चालनको लागि सहयोगी भूमिका निर्माणको लागि पो हुनुपर्ने हो। तर सरकार त विपरित धारमा हिँडिरहेको छ।
सरकारले त यति सम्म गरिरहेको छ की भन्सारबाट विदेशी सामान आउँछ, त्यो नेपालमा बिक्री योग्य हुन्छ वा अयोग्य पनि हुन सक्छ। त्यसलाई भन्सारले सहज ढंगबाट छिर्न दिन्छ। तर नेपालमा आइसके पछि सानो रिटेलरले बिक्री गर्न थाल्छ। त्यसपछि सरकारको नियमकारी निकायले समात्ने गर्छ। भन्न खाेजेकाे के हाे भने धेरै किसिमका नियमनकारी निकाय हुँदा एउटाले त्यही काम गर्दा ठिक छ भनेर छोड्छ तर अर्कोले समात्छ।
उद्याेग व्यवसायलाई नेपालका धेरै नियमकारी निकायहरुसँग जोड्ने र धेरै झन्झट गराउने हो भने विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि डराउँछन्। नेपालमा अहिले लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि भाग्न सक्छन्। वा उनीहरुले थप्न खोजेको लगानी नथप्न सक्छन्। त्यस्तै उनीहरु मार्फत आउले अरु विदेशी लगानीकर्ताहरु समेत विच्किन्छन्।
(श्रेष्ठ उद्योग वाणिज्य संघ वागमती प्रदेशका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया