युनिकोड
विभिन्न बैंकका सीईओहरुले बैंकको सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) सम्बन्धी खर्चले अस्पताल खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तिय कम्पनीहरुको सीईओहरुबीच भएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको तयारी छलफलमा सीईओहरुले सीएसआरको फण्डमा भएको ५० प्रतिशत रकमबाट बैंकहरुले आफै अस्पताल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
सैनिक, पुलिस, निजामति कर्मचारीको जस्तै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी र ग्राहकका लागि सहुलियत सेवा दिने अस्पताल संचालन गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
छलफलमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यो प्रस्ताव जायज भएको भन्दै त्यसलाई आवश्यक नीति बनाई कार्यन्वयन गर्न सकिने बताए।
सीईओहरुले सेयर कर्जामा कडाइ नगर्न तथा बैंकले लिने सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंकलाई नै दिन आग्रह गरेका छन्।
आजको भर्चुअल छलफलमा वाणिज्य बैंकका सीईओहरु, डेभलपमेन्ट बैंर्कसंघको प्रतिनिधिहरु, वित्त कम्पनी र लघुवित्त बैंकर्स संघका प्रतिनिधि सहभागि थिए।
साउनमा ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को हप्ता गर्दैछ। सो मार्फत केही नीतिहरु समेत पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था छ। सो अनुसार राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गरेको हो।
छलफलमा बैंकका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नीतिगत कडाइ गरेको भन्दै केही खुकुलो छोड्न आग्रह गरेका थिए। बैंकहरुलाई व्यवसायिक निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नै दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
साना ऋणीहरुको हकमा राष्ट्र बैंकले नै तोकेका सेवा शुल्क, स्वाप शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क लागू गर्न बैंकहरुलाई समस्या नभएको तर ठुला ऋणीहरुको हकमा भने यस्तो शुल्क बैंकले नै निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।
सीईओहरुले हालको निक्षेप र ऋणबीचको ब्यादरको फरक दर (स्प्रेडदर)लाई समेत पुनर्मुल्याङ्न गर्न भनेका छन्।
प्रतिक्रिया