युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले संसदीय समितिहरुका कारण कतिपय काम समयमै सम्पन्न गर्न बाधा उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन्।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्बाङले संसदीय समितिहरुका कारण पनि आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए।
एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताए। तर तीनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘संसद चल्यो समिति एक्टिभ हुन्छ अनी एउटै इस्यु विभिन्न समितिमा जान्छ। हुँदाहुँदै भर्खरै ८१ साल भित्र सक्नुपर्ने त्यत्रो नयाँ चुनौतिको काम छ, ठेक्का रद्ध गर भन्छ। त्यही काम अर्को समितिमा जान्छ, त्यही काम उता जान्छ, त्यही काम विकास समितिमा आउँछ। अनि कुद्नु परेको छ सबै मन्त्रीदेखि लिएर लस्कर लागेर सचिव पनि कुद्नु परेको छ। केही यस्ता कुराहरु ठीक हो। तर थोरै मात्रै हो है यो यही चाहिं प्रमुख कारण होइन नी फेरि। ढिला हुनु, काममा प्रगति नगर्नु सबै यही त होइन तर केही यस्ता यस्ता कुराहरु छन अपर्झट मिटिङहरु छन् हाकिमहरु जति जिम्मेवार जतिलाई बोलाएको छ कुदेको छ यो मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिराख्नु भएको छ अर्को मन्त्रालयलाई बोलाएर सोध्या छ। त्यसो भएकाले यस्ता केही समस्याहरु छन् यसलाई व्यवहारिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरु लाग्छ।’
देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन
मन्त्री नेम्वाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।
उनले भने, ‘कुनकुन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग बसेर के गरेर हुन्छ सिङ्गो मास्टर प्लान त चाहियो होला नी मुलुकको। एउटा बाटोको मात्रै गरेर त भएन। त्यो पनि शुरु गर्नुभएको छ गर्नुहोस् तर सिङ्गो यातायातको मास्टर प्लान त चाहियो नी मुलुकको। यतातर्फ ध्यान दिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु।’
यस्तै कुनैपनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्बाङले बताए। आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने बताए।
उनले भने, ‘कार्यदल बनाएर हुन्छ की जे बनाएर हुन्छ, आदिउदी हामीलाई समस्या परेको भनेको यो मुआब्जा भनेपनि, हर्जना, क्षतिपूर्ति जहाँ ढिलाई जे भनेपनि हामीलाई समस्या पार्ने भनेको राइट अफ वे को कुरा हो। यसलाई एउटा राइट अफ वे कसरी कायम गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कार्यदल बनाऔं न मैले त पहिले देखि भनेको हो।’
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिस्चितता भएपनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै शुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए। त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको बताए। अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए। त्यसैले आयोजनापिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए। मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए।
उनले केही साना तिना पुल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने पनि बताए। त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृति गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिँदा काम अगाडि बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भएपनि समाधान भएर जाने पनि बताए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कुनैपनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताए।
उनले भने, ‘जानकारी नभएको हो की के हो यो चाहिं मैले अलि गम्भिरतापूर्वक नै उठाएँ। मन्त्रालय स्तरीय अनुगमनच कत्तिको हुन्छ? अनुगमन महाशाखाको काम छ कि छैन? त्यसले फिल्डमा भिजिट गरेर अनुगमन गर्छ कि गर्दैन?’
मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनैपनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने बताए। त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशिल बनाउन आग्रह गरे। आवस्यकता भएका ठाउँमा सचिव आफैले पनि अनुगमन गर्ने अथवा फोन गरेर कामको बारेमा जानकारी लिँदा कामले केही भएपनि गति लिने बताए।
उनले भने, ‘मन्त्रालयस्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशिल बनाउने र त्यो मोनिटरिङ युनिटले ठेकदारहरुका लिस्टहरु लिएर हिंडने सोझै त्यहिंबाट कारबाही गर्छु भन्ने हिसाबले जाने हो भने अथवा यहाँ सचिव ज्यू सम्मले माननीय मन्त्रीज्यूले त ठेकदारलाई के फोन गर्ने हो र? सचिवज्यू सम्मले फोन गरिराख्ने हो भने काम अझै गतिका साथ हुन्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु।’
बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरुको बारेमा नीतिगत सुधार आवस्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया