निषेधाज्ञामा पनि अत्यावश्यक काम परेर बाहिर निस्किनुपर्ने हुनसक्छ। खाद्य वस्तु अभाव तथा बैंकिङ कामको लागि बाहिर निस्किनुपर्ने समेत हुनसक्छ।
भोलिदेखि निषेधाज्ञा सुरु हुँदै छ। १५ दिनको लागि भनेर गरिएको निषेधाज्ञा अहिलेको कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदा त्योभन्दा पर जानसक्नेछ।
त्यसकारणले पनि जोहो गरेर राखेको पैसा तथा खाद्यवस्तु अभाव भएपछि बैंक जानुपर्ने हुनसक्छ। साथै पसलमा समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना हुनसक्छ। त्यो भएको खण्डमा के गर्ने सर्वसाधारणहरु अन्योलमा छन्।
सर्र्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल बैंकर्स संघले बैंक सञ्चालनको सूचना जारी गरेको छ। संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको छलफलपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दिनमा चार घण्टा मात्र खुला गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ।
आज भएको छलफलले हरेक दिन १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म बैंकको शाखा खोल्ने सहमति भएको हो।
एटीएम बुथहरु सबै खुल्ला रहनेछन्। यसबाट सर्वसाधारणहरुले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पाउने भएका हुन्।
त्यस्तै खाद्यवस्तुको बिक्रीवितरणको लागि बिहान बेलुकाको समय निर्धारण गरिएको जानकारी योभन्दा अघि नै जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञाको सूचना नै जारी गर्दा उल्लेख गरेको छ।
यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दाल, चामल, तेल, चिनी, नुन पेट्रोलियम पदार्थ अभाव नहुने उक्त वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन निरन्तर रहने र मौज्दात समेत कायम रहेको बताएको छ।
वस्तु आपूर्तिमा समस्या भएको खण्डमा निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ¥यापिड रेस्पोन्स कार्यदल गठन गरेको छ।
सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारीहरु सम्मिलित कार्यदलले आपूर्ति व्यवस्थाको अवरोध तत्काल हल गर्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।
खाद्य वस्तु अभाव भएको खण्डमा यो टोलीलाई सम्पर्क राख्न सकिने उनले बताए।
त्यसो त आपूर्ति व्यवस्थापनमा खटिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने कर्मचारीहरुले भने आफ्नो संस्थाको कार्ड देखाएर जान पाउनेछन्।
त्यस्तै उद्योग धन्दाहरु समेत सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। जसको लागि आवश्यक मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता निजी क्षेत्रको छाता संगनठनले भने बन्दाबन्दीको कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा नै हानि गर्ने बताएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार कोभिड महामारीको पहिलो लहर र त्यसलाई रोक्न लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति सर्वविदितै छ।
गत आर्थिक वर्षमा १.९९ र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४.६ प्रतिशतले अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको थियो।
महासंघले भनेको छ, ‘दोस्रो त्रैमासिकदेखि तंग्रिनथालेको अर्थतन्त्रमा फेरि संक्रमण बढ्दै जाँदा असर पर्ने देखिएको छ। सरकार, निजी क्षेत्रसहित आम जनता सबैको अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन नदिई अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनु हो।’
जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले चालेका सबै प्रयासमा सदाझैँ सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता रहेको महासंघले जनाएको छ।
‘निषेधाज्ञाका समयमा आम जनताको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन, उनीहरूको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न, अत्यावश्यक खाद्यान्नलगायत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको बजारमा सहज आपूर्तिमा निजी क्षेत्र सरकारसँगै छ’, महासंघले भनेको छ।
उच्चतम स्वास्थ्य सतर्कताका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपायहरू अलवम्बन गरी निषेधाज्ञाको समयमा पनि रोजगार रोजगारी नगुम्ने र आर्थिक गतिविधि संचालन सहज बनाउने वातावरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको थप सहकार्य आवश्यक रहेकोले यस्तो अवस्थामा आर्थिक महत्व बोकेका ठूला परियोजनाहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्न उसले माग गरेको छ।
उत्पादित सामानहरूको सहज आपूर्ति, ढुवानी, बिक्री वितरण, कच्चा पदार्थको आयातमा सहजतासहित उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक कामदार कर्मचारीहरूको आवतजावतलाई सहज बनाउन महासंघ सरकारसंग महासंघले अनुरोध गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको सूचनामा निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न पनि महासंघ सरकारसंग आग्रह गर्दै रोजगारी गुमेका सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनामा संलग्न गराई कामसंगै राहत उपलब्ध गराउन सकिने बताएको छ।
यसैगरि लघु घरेलु एवं साना तथा मझौला उद्योगका लागि गत बर्ष घोषणा भएको राहतको निरन्तरतासँगै नयाँ लहरबाट सिर्जना हुने समस्या समाधानका लागि थप राहतका कार्यक्रम अहिले नै घोषणा गर्न महासंघ सरकारसमक्ष अनुरोध महासंघले गरेको छ।

प्रतिक्रिया