गाडी आयात खुल्दा पनि किन बेखुसी छन् अटो व्यवसायी?

अटो व्यवसायीले आयात खुले पनि गाडी बिक्री गर्न वातावरण नभएको बताएका छन्। 

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी आयात गरे पनि बिक्री गर्न नसकिने भन्दै उनीहरुले व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन माग गरेका छन्।  

सरकारले गत वैशाख १४ देखि सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पुस १ गतेबाट गाडी आयात गर्न पाउने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरेको छ। 

विगत ८ महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान तथा १५० सीसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। 

तर व्यवसायीले यसमा अझै चित्त बुझाउन नसक्ने बताएका छन्। 

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले एलसी खोली गाडी आयात गर्न पाए पनि बिक्री गर्न नसकिने बताए। 

‘गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भए पनि ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ’, अध्यक्ष थापाले नेपालखबरसँग भने, ‘अब ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको लागि फेरि ऋण लिनुपर्छ।’

गाडी आइसकेपछि ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइन्छ। अटो व्यवसायीले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। 

सिप्रदी टे«डिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ पनि आयात खुले पनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने बताउँछन्। 

उनले ब्याजदर उच्च रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने बताए। 

‘गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नबन्दा पैसा फस्ने मात्रै हो’, श्रेष्ठले थपे, ‘आयात खुले पनि उत्पादक कम्पनीले पुस गर्छन्। यहाँ बिक्री गर्न नसक्दा पैसा विदेश जान्छ। व्यवसाय बढ्दैन।’

त्यसो त अटो व्यवसायीका अधिकांश माग राष्ट्र बैंकसँग जोडिएका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्ना माग पूरा नगर्दासम्म आन्दोलन जारी राख्ने व्यवसायीको भनाइ छ। 

‘आयात खुल्ला भए पनि तत्काल गाडी ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘अहिले भएका गाडी त बिक्री गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ गाडी किन आयात गर्ने?’

उनले गाडी नै नभएका कम्पनीले तत्काल आयात गरे पनि केही स्टकमै रहेकाले आयात गर्ने वातावरण नभएको बताए। 

राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पु¥याएको छ। व्यवसायीले भने पुरानै अवस्थामा अर्थात् ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। 

कोभिड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ।