युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेट गरेको छ।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा नेपालमा धमाधम दुईपांग्रे सवारीसाधनका एसेम्बलिङ उद्योग खुलिरहेको र चारपांग्रेका पनि खुल्ने क्रममा रहे पनि सरकारको अस्थिर नीतिले व्यवसायीलाई अलमल्याएको बारे छलफल भएको नाडाले जनाएको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोबाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले अटोमोबाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे।
गोल्छाले सरकारले फागुन २५ को राजपत्रमार्फत एजेन्सी, संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बुँदाहरु द्विविधापूर्ण रहेकोले स्पष्ट्याइदिन मन्त्री भण्डारीसँग आग्रह गरेका थिए।
छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उपे्रतीले नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे।
छलफलको अन्त्यमा मन्त्री भण्डारीले राज्य व्यवसायीहरुको साथमा रहेको बताएका थिए। उनले सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग गर्ने र नेपालीहरुको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरे।
त्यसै क्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले वर्तमान निराशालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्वय राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठ, नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेल, नाडाको सदस्य कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीबाट अभिमन्यू गोल्छा र एम.ए डब्लु इण्टरप्राइजेजबाट धर्वेन्द श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति थियो।
यस्ता छन् ११ बुँदे सुझाव
- अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भइरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने देखिन्छ। खास गरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तीमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।
- एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमतिविना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइलसम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
- नेपाल र भारतविचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशनल इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनुपर्ने ।
- नेपालमै लुब्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- नेपालमै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।
- उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआई (अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युट) द्वारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेसन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।
- त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरुलाई विदेशीनबाट केही हदसम्म रोक्न सकिने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने ।
- नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्बाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारिक आयातकर्तालाई मार परिरहेकोेले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्देश्यलाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नू पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । र
- भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अबैध कारोबार निरुत्साहित हुने ।
प्रतिक्रिया