युनिकोड
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा भारतमा उत्पादित गाडीको दबदबा थियो।
ब्रान्ड जापानी, कोरियाली वा जर्मन जे भए पनि अधिकांश गाडी भारतीय प्लान्टमै ‘एसेम्बलिङ’ भएर आयात हुन्थे।
अटोमोबाइल्सका सीमित ब्रान्ड हुँदा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट ठूला घराना हेरेर मात्रै ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता तोकिन्थ्यो। आधिकारिक बिक्रेता परिवर्तन हुँदा पनि एउटा घरानाबाट अर्कोमा पुग्थ्यो।
तर पछिल्लो २–३ वर्षयता यो ट्रेन्ड बदलिएको छ। नेपाली बजारमा चिनियाँ ईभी गाडीले वर्चस्व जमाउन थालेका छन्।
‘सीमित घरानामा अटोको ब्रान्ड हुँदा उनीहरुको शान नै ठूलो हुन्थ्यो’, अटो व्यवसायमा दुई दशक बिताइसकेका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘नयाँ व्यवसायीले कुनै ब्रान्ड ल्याउन सक्ने अवस्था पहिले थिएन। अहिले चिनियाँ गाडी आउन थालेपछि जो पनि गाडी ल्याउन सक्ने भए।’
पछिल्लो ट्रेन्डसँगै अटो बजारमा नयाँ व्यवसायी थपिँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ। तर अर्कोतर्फ, व्यावसायिक योजना र दिगो लगानीबिना नै गाडी आयात गर्नेहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ, जसको जोखिम ग्राहकमा पर्न सक्छ।
हाल विश्व बजारमा भर्खरै उदाएका ब्रान्डहरु नेपाली बजारमा गुड्न थालेका छन्।
‘पहिला डिलर खोसाखोस भए धेरै ठूलो हंगामा हुन्थ्यो। अहिले चिनियाँ गाडीले त्यो घटाएको छ’, ती व्यवसायी भन्छन्, ‘एउटै घरानाले १३ वटासम्म गाडी ब्रान्ड होल्ड गरेको छ। बिक्री कति गर्छ, सबैले देखेकै हो।’
चीनभरिमा ब्याट्री बनाउने कम्पनी ४–५ वटा र मोटर बनाउने ६–७ वटा मात्रै छन्। गाडीको ‘बडी’ बनाउने कम्पनी १५–१६ वटा छन्।
जुनसुकै कम्पनीको जुनसुकै ब्रान्ड भए पनि गाडीको मोटर र ब्याट्री उस्तै छ। चीनभर २०० बढी विद्युतीय गाडीका ब्रान्ड छन् भने एसेम्बल गर्ने कम्पनी मात्रै अलग–अलग छन्।
‘चिनियाँहरुलाई नेपाली व्यवसायीले वर्षको यति गाडी बिक्री गर्छौँ भनी एलसी पठाइदिएपछि मख्ख हुन्छन्’, उनले भने, ‘त्यसपछि गाडी पठाइहाल्छन्।अहिलेको डिलरले बिक्री नगरे भोलि अर्कोलाई दिन्छु भन्छन्।’
अटोमोबाइल्स ब्रान्डप्रतिको विश्वास बिक्रीपछिको सेवामा भर पर्छ। चिनियाँहरुले बिक्रीपछिको सेवामा खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।
त्यसो त नेपालमा गाडी ल्याउन तँछाडमछाड गरिरहेका व्यवसायीहरु नै सर्भिसको विषयमा खासै चिन्तित देखिँदैनन्। कम्पनीहरुले ७ वर्षको वारेन्टी दिइरहेका छन् तर ७ वर्षसम्म त्यो बिक्री गर्ने कम्पनी बजारमा रहने हो वा होइन भन्नसक्ने अवस्था छैन।
नेपालमा उक्त ब्रान्डको आधिकारिक बिक्रेता को हो, कति समय बजारमा टिक्छ, बिक्रीपछिको सेवा सुविधा पाइन्छ कि पाइँदैन र गाडीमा समस्या आए कसले जिम्मेवारी लिने स्पष्टता पनि देखिँदैन।
‘अहिले गाडी बेच्न पाए भयो। पैसा आइहाल्छ भन्ने छ’, ती व्यवसायीले थपे, ‘गाडी खरिद गर्नेलाई पछि दुःख हुनसक्छ।’
कम्पनीहरुले १ वर्षको आधिकारिक बिक्रेता ल्याएर ७ वर्षसम्मको वारेन्टीमा गाडी बिक्री गरिरहेका छन्। कतिपय व्यवसायीले १ मोडल त कतिपयले २ वटा मोडलको आधिकारिक बिक्रेता लिएका छन्।
नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग ह्वात्तै बढेपछि अधिकांश व्यवसायी गाडीको ब्रान्ड ल्याउन चीन गए। नेपालको अबको बजार विद्युतीय गाडीको मात्रै हो भन्ने विश्वासमा व्यवसायीले जुन पायो, त्यही ब्रान्डसँग ‘नेगोसिएसन’ गर्नथाले। यतिसम्म कि एउटै ब्रान्डमा १२–१३ वटासम्मले आवेदन हालेका छन्।
कम्पनीले कहिलेकाहीँ २–३ वटालाई आधिकारिक बिक्रेता दिएको छ। एउटै कम्पनीले अलग अलग मोडल फरक कम्पनीलाई दिएको छ।
कमर्सियल गाडीमा फरक–फरक नामबाट आधिकारिक बिक्रेता दिइएको छ। आधिकारिक बिक्रेता माग गर्ने मानिस धेरै भएपछि कम्पनीहरुले एउटै ब्रान्ड धेरैलाई दिएका छन्।
अहिले बढी गाडी बिक्री गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाउनेलाई कम्पनीले दिएको छ। नेपालमा धेरै गाडी बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता गरी ल्याएका व्यवसायीले बिक्री गर्न नसकेपछि कम्पनीले फेरि खोस्न थाल्नेछ।
चीनमा धेरै नै विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनी छन्। केही राम्रा छन्, केही छैनन्। नेपाली व्यवसायीले गाडीको गुणस्तर नहेरी ब्रान्ड पाउनेबित्तिकै ल्याउन थालेका छन्।
दीगो क्लिन इनर्जीका अध्यक्ष राजन रायमाझी नेपाली व्यवसायीकै कारण चिनियाँहरु फुर्किएको बताउँछन्।
‘हामीले चिनियाँ गाडी भित्र्याउँदा नेपालको अटो बजारबारे उनीहरुलाई खासै थाहा थिएन’, उनी भन्छन्, ‘चीनमा सयौँ अटो ब्रान्ड छन्। नेपालीले जुन ब्रान्ड ल्याएको छ, त्यही नै खोस्ने गरी निवेदन हाल्छन्।’
एउटा व्यवसायीले गरिरहेको व्यापार खोस्न अर्को जाँदा चिनियाँहरुलाई मोलमोलाइ गर्ने ठाउँ बनेको रायमाझी बताउँछन्।
‘अहिले एउटाले १०० वटा बिक्री गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने अर्को व्यवसायी गएर २०० वटा बेच्छु भनेर ब्रान्ड लिन खोज्छ’, उनले भने, ‘एउटै उत्पादन पनि फरक–फरक ब्रान्डमा नेपालीले ल्याइरहेका छन्।’
नेपाली व्यवसायीमाथि विश्वास नभएर चिनियाँ कम्पनीले एक मात्रै आधिकारिक बिक्रेता दिन छाडेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले चिनियाँ कम्पनीले एक जनालाई मात्र आधिकारिक बिक्रेता दिँदैन’, रायमाझीले भने, ‘अरुलाई पनि दिनसक्ने गरी बाटो राखेका छन्। यो सबै हामी नेपाली व्यवसायीको कारण बढी भएको छ।’
एउटै गाडीका ३ आधिकारिक बिक्रेता
चिनियाँ कम्पनीले केयी ब्रान्डमा ३ वटा व्यवसायीलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसमा लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको ई मोबिलिटी, गोल्छा अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको जिओ अटोमोबाइल्स र एलएलआर ग्रुपलाई नियुक्त गरेको थियो। तर अहिले एलएलआर ग्रुपले ल्याएन।
सीएचटीसी कम्पनीबाटै मेगा ग्रुपले गाडी ल्याए पनि फरक लोगो राखेर बिक्री गरिरहेका छन्।
कामाको नेपालमा ३–४ वटा कम्पनीले गाडी ल्याइरहेका छन्। यसो हुँदा एउटाको चार्जिङ स्टेसनमा अर्को गएर चार्ज गर्न पाउने कि नपाउने अवस्था छ।
मेगा बिजनेस ग्रुप प्रालिले चिनियाँ कम्पनी सीएचटीसी मोटर्ससँग नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लिएको छ। मेगा विद्युतीय गाडी ११ सिटर र १४ सिटर भ्यानको बिक्रेता छ।
विलिङ विद्युतीय ब्रान्डका पनि नेपालमा २ वटा आधिकारिक बिक्रेता छन्। विलिङ चिनियाँ ब्रान्ड भए पनि नेपालमा इन्डोनेसियाको प्लान्टबाट ल्याउने गरेका छन्। ईभी नेपाल मोटर्सले इन्डोनेसियन ब्रान्डको रुपमा नेपालमा प्रचार गरी २ ढोका भएका साना विद्युतीय गाडी बिक्री गर्छ।
त्यसबाहेक उसले कमर्सियल गाडी एयर ईभी मोडल समेत बिक्री गरिरहेको छ। यता एमजी गाडी बिक्री गर्ने प्यारामाउन्ट मोटर्सले चिनियाँ इन्जिनियरिङको गाडीको रुपमा विङगो नेपालमा बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले हचब्याग गाडी विङ्गो बिक्री गरिरहेको छ।
नेपाली व्यवसायीहरुले कसैले उत्पादक कम्पनी त कसैले ट्रेडिङ कम्पनीबाट गाडी ल्याइरहेका छन्।
‘चिनियाँहरुलाई ब्रान्ड सेन्स (ज्ञान) नै छैन। कुनै व्यवसायीले गाडी बिक्री गरिदिन्छु भन्दा सजिलै गाडी दिन्छन्, भविष्यको सोचेकै हुँदैनन्’, चीनबाट विद्युतीय गाडी आयात गरी बिक्री गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘चिनियाँहरुले पैसा आएपछि गाडी दिए।’
पहिला नेपालमा ७०–८० वटा चिनियाँ विद्युतीय बाइक भित्रिएर पछि बन्द भएको थियो। विद्युतीय गाडीमा पनि त्यस्तै हुने डर देखिएको छ।
‘चिनियाँले एउटै ब्रान्ड धेरैलाई दिनुहुँदैन। आयातकर्ताले पनि २–३ जनालाई दिनुहुँदैन भन्न सक्छन्’, आइस इन्जिनका गाडीबाट विद्युतीय गाडीको व्यापारमा लागेका अर्का व्यवसायी भन्छन्, ‘तर नेपाली आयातकर्ताबीच नै प्रतिस्पर्धाबाट बढी बिक्री गरी अर्कोको आधिकारिक बिक्रेता बन्द गराइदिन्छु भन्ने सोच बढी देखिन्छ।’
१–२ वर्ष अझै ब्रान्डको बाढी आउन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्। त्यसपछि नेपालमा कुन बिक्री हुन्छ कुन बन्द हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नभएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘अहिले ब्रान्ड ल्याउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। एक डेढ वर्षमै गाडी बिक्री गर्न नसकेपछि आधिकारिक बिक्रेता चिनियाँले खोस्न थाल्छन्’, ती व्यवसायीले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको अस्वस्थ खेलले बजार नै नराम्रो हुन्छ।’
एउटै ब्रान्डमा २ वटा कम्पनीले आधिकारिक बिक्रेता पाउँदा विवाद भएपछि अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। अदालतमा मुद्दा दायर गरेका एक बिक्रेताले वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले नै उत्पादकबाट नभई एजेन्टबाट ल्याउनेलाई समेत आधिकारिक बिक्रेता दिँदा समस्या आएको बताएका छन्।
‘वाणिज्य विभागले स्पष्ट कानुन नभएको भन्दै उत्पादक नभई एजेन्ट कम्पनीबाट ल्याउनेलाई समेत आधिकारिक बिक्रेता दिएको छ’, एक बिक्रेताले भने, ‘उत्पादकसँगै एजेन्टले नियुक्त गरेको कम्पनीलाई पनि आधिकारिक बिक्रेता मान्ने हो भने भारतीय ब्रान्ड टाटाका पनि थुप्रै आधिकारिक बिक्रेता हुन्छन्।’
वाणिज्य विभागले कानुन नसच्याए बजारमा अराजकता बढ्ने
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का कार्यसमिति सदस्य कपिल शिवाकोटी वाणिज्य विभागको एजेन्सीसम्बन्धी नयाँ नियमावलीले बजारमा अराजकता निम्त्याएको बताउँछन्।
‘पहिला पहिला उत्पादक कम्पनी र ब्रान्ड हेरेर आधिकारिक बिक्रेता दिने गरिएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले प्रत्येक मोडल थप गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा धरौटी राख्नुपर्छ।’
उदाहरणका लागि सिप्रदी ट्रेडिङको चुक्ता पुँजी १० अर्ब भए टाटाको कुनै नयाँ मोडल नेपाल ल्याउन ५ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ। चुक्ता पुँजी कम राख्दा ऋण नपाइने भएर कम्पनीहरुले बढी राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
‘यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर वाणिज्य विभागले एजेन्सी दर्ता गर्दा समस्या भएको छ’, शिवाकोटीले भने, ‘चिनियाँहरुले मोडलअनुसार बिक्रेता तोक्ने अनि नेपालमा त्यही दर्ता हुँदा बढी समस्या देखिन्छ।’
अटोमोबाइल्स बिक्रेताहरुले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कडाइ नगर्दा समस्या आएको बताउने गरेका छन्। धेरै कम्पनीले एउटै ब्रान्ड ल्याउने अनुमति पाउँदा कसले नियमन गर्ने भन्ने व्यवस्था नै नहुँदा समस्या भएको व्यवसायीको भनाइ छ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल भने एजेन्सीसम्बन्धी कानुनले विदेशको एजेन्टबाट ल्याउन नपाउने किटान नगरेकाले समस्या भएको बताउँछन्।
‘एजेन्सी कानुन २०१४ सालको हो। यसले विदेशी एजेन्टबाट पनि ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘केही गाडी कम्पनीले नेपालमा उत्पादक कम्पनीबाट एजेन्सी लिएर शोरुम खोले, पूर्वाधार बनाएपछि अर्को कम्पनीले त्यही गाडी ल्याउन एजेन्ट दर्ता गराएको अवस्था छ।’
अर्को कम्पनीले सोही ब्रान्ड ल्याउँदा धेरै खर्च गर्नुपरेन। त्यसले मूल्यमा केही कमी ल्याएको छ। तर बिक्रीपछि गाडीको जिम्मेवारी कसले लिने स्पष्ट भएन।
‘विदेशी उत्पादक नभई एजेन्टबाट फरक फरक कम्पनीले ल्याउँदा बिक्रीपछिको सेवा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ’, पौडेलले भने, ‘अहिले एजेन्टबाट ल्याउनेलाई आधिकारिक बिक्रेता दिने कि नदिने भन्नेमा अदालतमै मुद्दा परेको छ। अब फैसलाअनुसार हामीले एजेन्सीको निर्णय गर्छौँ।’
एक तहको मात्रै नभई ३–४ तहका एजेन्सीबाट नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको दाबी गरिएको उनको भनाइ छ।
कम्पनीहरुले नेपालमा चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टर बनाउने तर भोलि उत्पादक कम्पनीले नयाँ मोडल ल्याउँदा अर्कै बिक्रेता हुनसक्ने अवस्था बनेको छ।
‘चिनियाँहरुलाई सुहाउने गरी वाणिज्य विभागले नियमावली संशोधन गरेको छ’, नाडा कार्यसमिति सदस्य शिवाकोटीले थपे, ‘यसले नेपालमा अटोमोबाइल्सको बिक्रीमा भद्रगोल स्थिति हुनसक्छ।’
अहिलेकै एजेन्सीसम्बन्धी नियमावलीअनुसार टाटा, हुन्डाई होस् वा बीवाईडीको नयाँ मोडल आउँदा अर्को नै आधिकारिक बिक्रेता पनि आउन सक्ने देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया