युनिकोड
अब गाडी कारोबारको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमन यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ अनुसार सरकारले सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबारको निगरानी गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको हो।
पुस १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार वित्तीय संस्था तथा गैरवित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीसँग सम्बन्धित निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
सूचनाअनुसार सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले सवारीसाधन कारोबारको क्रममा कालोधनलाई सेतो बनाएको आशंकामा गाडी खरिदबिक्रीको नियमन गर्नलागेको हो।
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको २०८१ पुस मसान्तदेखि नै नियमन गर्नेछ।
५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमको आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन हुनेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ मा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने’ उपनियम २० मा व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक १० करोड बढीको कारोबार गर्ने अटो व्यवसाय कम्पनीहरुले नियामकमा सूचीकृत भएसँगै गाडी खरिद गर्ने ग्राहकको विवरण राख्नुपर्नेछ। कारोबार शंकास्पद भए नियामकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
यो पनि -
गाडी कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंका, १० करोडको कारोबार गर्ने अटो कम्पनी सूचीकृत हुनैपर्ने
प्रतिक्रिया