गाडी किन्ने ऋण सुविधाको नीति बदलिँदा केही घरानालाई फाइदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडी खरिदमा दिइने ऋणमा कडाइ गर्दा केही व्यावसायिक घरानालाई फाइदा हुने देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सबै प्रकारका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। 

कार्यान्वयन समेत सुरु भइसकेको यस व्यवस्थाले डिजेल र पेट्रोल इन्जिनका गाडी बिक्री गर्नेलाई बढी फाइदा हुने भएको हो। 

पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै निजी प्रयोजनका विद्युतीय होस् वा डिजेल पेट्रोलका सवारी साधनमा ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात ६० प्रतिशत गर्दा सबै गाडीमा समान व्यवहार गरेको केन्द्रीय बैंकको तर्क छ। 

तर यो व्यवस्थाले विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने भए पनि पेट्रोल डिजेल इन्जिनका कमर्सियल गाडी खरिद गर्नेले भने ८०–९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने देखिएको छ।

सरकारले नेपालको आफ्नै ऊर्जा खपत बढाउने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आएको छ। सोही कारण पेट्रोल डिजेल इन्जिनका गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर लगाउँछ। तर राष्ट्र बैंकले भने सरकारी नीति उल्ट्याएर विद्युतीय गाडीमा कम ऋण र पेट्रोल इन्जिनका गाडीमा बढी लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ल्याएको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत निर्देशन २०८१ ले परिमार्जन गर्दै ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधनको लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत कायम हुनेछ’, एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ। 

यसअघि व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा सो सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम ५० प्रतिशत र व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले विद्युतीय मोटरका माइक्रो र बसलाई अप्ठ्यारो पर्ने र डिजेल/पेट्रोल इन्जिनका गाडीलाई भने फाइदा हुन्छ। 
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलका गाडीको रेसियो बैंकहरूले नै तोक्नसक्ने बताए। 

‘विद्युतीय मोटरबाट चल्ने सबै प्रकारका गाडीको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाइन्छ’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘डिजेल/पेट्रोल इन्जिनका रातो नम्बर प्लेटका निजी गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म र कालो नम्बर प्लेटसँगै कम्पनीले खरिद गर्ने गाडीमा बैंकहरूले धितो हेरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्।’

रुट परमिट पाएका डिजेल–पेट्रोल गाडीले ६० प्रतिशत बढी ऋण लिन पाउँछन्। 

‘बैंकहरूले कम्पनी वा सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयोग हुने डिजेल वा पेट्रोल गाडीमा फाइनान्सिङ गर्दा गाडीबाहेकको अरु धितो पनि हेरेर दिन सक्ने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो’, उनले थपे, ‘पहिलेदेखि नै आईस गाडीको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएन भन्ने बुझ्नुपर्छ।’

पौडेलले मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय गाडीमा रिसेल भ्यालु, ब्याट्री फेर्दा सहज अवस्था नभएको केही विश्लेषण गरेरै बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी नीति ल्याइएको दाबी गरे। 

‘विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्ररी बढिरहेको छ। तर कतिपय रिसेल भ्यालु, ब्याट्रीका समस्या स्पष्ट छैनन्’, उनले भने, ‘विद्युतीय गाडीको प्रविधिका विषयमा केही सुधार हुँदै जाँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति पुनरवलोकन गर्न सक्छ।’

सिधा फाइदा वैद्य अर्गनाइजेसनलाई 
यसैबीच, मौद्रिक समीक्षाको सिधा फाइदा भने वैद्य अर्गनाइजेसनले लिने भएको छ। 

वैद्य अर्गनाइजेसनले नेपालमा टोयोटाका गाडी बिक्री गर्छ। युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिमार्फत उसले टोयोटाका विलासी गाडीसँगै देशैभर चल्ने माइक्रोका रुपमा परिचित ‘हाइस’ बिक्री गर्छ।

नेपालमा मिनी बसको रुपमा दर्ता हुने १६ सिटे हाइसको व्यापार विद्युतीय गाडीको आगमनसँगै ह्वात्तै घटेको थियो। 

यही बीचमा, टोयोटाको हाइससँग प्रतिस्पर्धा गर्न निसानले पनि गाडी भित्र्यायो। यद्यपि मुख्य बजार भने हाइसकै थियो। सरकारले विद्युतीय माइक्रोमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्दा हाइसको व्यापार नै सुक्यो। टोयोटाको हाइसको तुलनामा धेरै सस्तो पर्ने विद्युतीय माइक्रोको बिक्री बढ्यो। 

वैद्य अर्गनाइजेसनको व्यापार चौधरी ग्रुपको सीजी मोटर्सले बढी खोस्न थालेको थियो। सीजीका केवाईसी र किङलङ, एमएडब्लु ग्रुपका फोटोन, दीगोका डीएफएसके, बिलाल ग्रुपको एसआरएम, शसिला मोटर्सलगायतको हाइयरलगायतको बिक्री बढ्दै जाँदा टोयोेटाको व्यापार भने आधाले घटेको थियो। विद्युतीय माइक्रोको खपत बढेसँगै टोयोटाका हाइसको खरिदबिक्री ह्वात्तै घटेको थियो। 

वैद्य अर्गनाइजेसनले लकडाउनको समय अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ३ अर्ब ३० करोड, ०७७/०७८ मा ४ अर्ब ८६ करोड र ०७८/०७९ मा एकै वर्ष ७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको गाडी बिक्री गरेको थियो। ०७८/०७९ मा  उसले ५५० युनिट गाडी बिक्री गरेको थियो।

तर आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा वैद्यको गाडी व्यापार घटेर ३ अर्ब ६५ करोडमा अर्थात् २५१ वटामा झरेको थियो। आव २०८०/०८१ को माघ महिनासम्म कम्पनीले १ अर्ब १३ करोडको मात्रै व्यापार गरेको थियो। जब कि अघिल्लो वर्ष ५२ प्रतिशतले घटेको थियो अर्थात् १ अर्ब ८६ करोडको व्यापार गरेको थियो। 

युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटमा सुरज वैद्यको ६० प्रतिशत, ऋतु वैद्यको ३० प्रतिशत र सुसान वैद्यको १० प्रतिशत सेयर छ। ऋतुवैद्य कम्पनीको प्रबन्धनिर्देशक छिन्। 

‘राष्ट्र बैंकको नीतिले कमर्सियल गाडीमा प्रत्यक्षरुपमा फाइदा हुने त हाइसलाई नै हो तर मूल्य नै ८५ लाख माथि हुँदा बिक्री बढ्छजस्तो लाग्दैन’, एक अटो व्यवसायीले भने, ‘विद्युतीय माइक्रो ५० लाखमै आउँछ, त्यसैले हाइसतिर सिफ्ट भइहाल्लान् जस्तो लाग्दैन।’

नाडाको विकल्पमा अर्को संस्था बनाएर नीतिगत लबिइङ  
आयातकर्ताहरूले नीतिगत लबिइङमा नाडा कमजोर भएको भन्दै अर्को संस्था बनाएका छन्। युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्धनिर्देशक ऋतुसिंह वैद्यको नेतृत्वमा हालै संघ दर्ता भएको छ। 

उक्त संघमा गाडी आयात गर्ने अधिकांश कम्पनीहरू छन्।  

‘नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्राक्चरर्स एसोसिएसन’ मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा फागुन ९ गते दर्ता भएको छ।

आफूअनुकूलको अटो नीति बनाउन ऋतु सिंहले बढी भूमिका खेल्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

‘व्यवसायीहरूले विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा २० अर्ब बराबर लगानी गरिसकेका छन्’, विद्युतीय भ्यान आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले भने, ‘चार्जिङ पूर्वाधारलगायतका सरोकारवालासँग कुनै छलफलविनै विद्युतीय माइक्रोको व्यापार रोक्ने नीति ल्यायो।’

विद्युतीय गाडी खरिदकर्ताले ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाउने तर पेट्रोल डिजेलका गाडीवालाले ‘अनलिमिटेड’ ऋण सुविधा पाउँदा सीमित कम्पनीलाई फाइदा हुने ती व्यवसायी बताउँछन्।

तत्कालका लागि वैद्य अर्गनाइजेसनसँगै विद्युतीय गाडी बिक्री नभएको सुजुकीलाई समेत निजी प्यासेन्जर भेहिकलमा यो नीतिले फाइदा हुनेछ। किया, फोर्डका बिक्रेताले समेत पेट्रोल र विद्युतीयलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दै आएका थिए। हुन्डाईले समेत नेपालमै एसेम्बल प्लान्ट स्थापना गरिसकेको अवस्थामा फरक व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो। तर हुन्डाईले आगामी हप्ता क्रेटा ईभी सार्वजनिक गर्न लागेकाले अब उसलाई समेत व्यापारमा नकारात्मक असर गर्न सक्नेछ।   

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले राष्ट्र बैंकले पेट्रोल गाडीको ऋण सुविधा बढाउनु राम्रो भए पनि विद्युतीयको घटाइएकामा असन्तुष्टि जनाए। यसले अटो व्यापारमै गिरावट आउने उनको बुझाइ छ। 

पेट्रोल गाडीलाई समान सुविधा दिनुपर्ने नाडामार्फत नै उनले लबिइङ गरिरहेका थिए। चौधरीले पनि दशैँसम्म सुजुकीको विद्युतीय मोडल ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। भारतमा उत्पादन भइरहेको मोडल दशैँसम्म आउने आशामा सीजी मोटोकर्प लागिरहेको छ। 

‘हामीले आईस गाडीलाई केही सजह बनाइदिन आग्रह गरेका थियौँ’, अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘आईस गाडीमा डाउनपेमेन्ट ६० प्रतिशत पुर्‍याउनु ठीकै भए पनि विद्युतीय गाडीमा किन बढायो होला बुझ्न सकेनौँ।’

नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले पनि ग्राहकहरू विद्युतीय गाडीतर्फ आकर्षित भएकाले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था परिवर्तन नहुँदासम्म गाडीको बिक्री घट्ने बताए। 

‘पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई त केही सुविधा होला तर नेपाली ग्राहक विद्युतीयमै सिफ्ट हुन खोजेकाले आईसको बजार धेरै बढ्ने देखिँदैन’, उनले भने।  

यता केही व्यवसायी भने विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा बैंकहरूले विना अध्ययन लगानी गर्दा डुब्ने चर्चा चलेकोले राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई समेटेर नीतिगत परिवर्तन गरेको हुनसक्ने बताउँछन्। 

बैंकहरूले व्यवसायीलाई कमर्सियल गाडीमा ७ वर्षसम्मको किस्ता दिँदा अप्ठ्यारो भएको गुनासो गर्दै आएका थिए। बैंकहरूले ७ वर्षको किस्तामा ऋण लिए पनि त्यसअघि नै कर्जा तिर्नेलाई सहुलियत दिने स्किम पनि ल्याएका थिए।

‘नबिल, सानिमा बैंकहरूले सुरुमा विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा बढी लगानी गरे’, ती व्यवसायीले भने, ‘७ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने अवधि राख्दा पछि अप्ठ्यारो हुने बताउनथालेका थिए। राष्ट्र बैंकले यो कुरा पनि हेर्‍यो कि!’