बागमतीको बजेटमा सांसदको नाममा सिधै ४ अर्ब बढी, बाँकीमा पनि खोज्दै छन् भाग

बागमती प्रदेश सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा योजना निर्माणमा जुटिरहेको छ।

आगामी असार १ गते प्रदेश सभामार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको प्रदेश सरकार हाल मन्त्रालयगत योजना संकलनको चरणमा छ।

आउँदो बुधबार अर्थात् २८ गतेसम्ममा सबै योजनाहरू फाइनल गरेर किताब प्रकाशनको तयारी थालिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरूलाई २ करोड रुपैयाँको दरले योजना बाँड्ने तयारी गरिरहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। 

आगामी आर्थिक वर्षमा रकम बढाउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

सांसदहरूले बजेट अपुग भएको गुनासो गरेपछि आगमी वर्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ थप्ने सहमतिअनुरुप उक्त कार्यक्रममार्फत बजेट वितरण गर्ने तयारी रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ। 

उक्त बजेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले विकास निर्माणका योजनाहरूमा खर्च गर्न पाउनेछन्। आवश्यकताको आधारमा योजना पेश गरेर कार्यक्रम लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ। ७ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको बागमती प्रदेश सभामा ११० सांसद छन्। जसमध्ये ६६ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने बाँकी ४४ जना समानुपातिक सांसद हुन्। 

यो हिसाबले हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गर्दा कुल ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हुन्छ। यता, समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएर आएका ४४ जना सांसदलाई २ करोड रुपैयाँको दरले बजेट छुट्याउँदा पनि ८८ करोड रुपैयाँ हुन्छ। यसरी सांसद लक्षित मात्रै ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागिएको हो।

यसबाहेक पनि सांसदहरूले खोजीमा ल्याएको योजनाहरूलाई नै प्रदेशका मन्त्रालयहरूले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक नै ४ अर्ब बढी बजेट सांसद लक्षित गरेर ल्याइन लागिएको हो। यो बजेट सांसदको निर्वाचन क्षेत्रका लागि साझै तोकेरै छुट्यानेछ। सबै सांसदहरूले आ-आफूले प्राप्त गरेको बजेटले आफ्ना योजनाका कार्यहरू गर्न पाउनेछन्। 

त्यसो त, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्चिन पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नका लागि तोकिएको सिलिङ बराबरको योजना पेस गरे पनि सांसदहरूले अन्य योजना फाइल भने बोक्न छोडेका छैनन्। बजेट लगेर देखाउँदै मतदाता रिझाउनका लागि यतीबेला सांसदहरूको दौडधुप भने उत्तिकै छ। 

यता, प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदमाथि विभेद गर्दै आएको समेत गुनासो छ। समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकै कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई भन्दा ३ करोड बजेट कम दिनु भनेको भेदभाव गरेको प्रष्ट हुने नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक निर्वाचित एक सांसदले बताइन्। 

‘सरकार गठन गर्दा लिंगका आधारमा विभेद, बजेटमा समानुपातिकको ट्याग’, ती सांसदले भनिन्, ‘सरकार आफैँ यस्ता साना साना कुराहरूमा अल्झिएर विभेद गर्छ। यस्तो सरकारले विभेदरहित समाज निर्माण कसरी गर्न सक्ला र खै?’

उनले थपिन्, ‘निर्वाचनमा जे भए पनि सदनमा आएपछि सांसद हौं। एउटै नजरले हेर्नुपर्ने हो। तर कहिल्यै त्यस्तो भएन।’

जति दिए पनि समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई बराबर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनले बताइन्। 

प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउँदै छ। कुल ६५ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भैरहेको बताइएको छ। चालु आर्थिक बर्षको लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएको थियो।

बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको २७, नेपाली कांग्रेसको ३७, नेकपा माओवादी केन्द्रको २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को ३ र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) को २ सांसद छन्। हाल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी छन्।