युनिकोड
सरकारले अब गाडी खरिदबाट हुने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलन्डरिङ)को नियमन गर्ने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ जारी गर्दै सरकारले सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्नलागेको हो।
यसअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने’, उपनियम २० मा व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक १० करोड बढीको कारोबार गर्ने अटो व्यवसाय कम्पनीहरुले नियामकमा सूचीकृत भएसँगै गाडी खरिद गर्ने ग्राहकको विवरण राख्नुपर्नेछ। कारोबार शंकास्पद भए नियामकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
‘अहिलेसम्म हामीले गाडीको व्यापार गर्दा (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा) सूचीकृत भएको जानकारी छैन। ग्राहकसँग पनि कुनै विवरण माग गरेका छैनौँ’, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भने, ‘नयाँ व्यवस्था गरेको हुनसक्छ। राम्रोसँग हेर्न पाएका छैनौँ।’
अटोसहित जुनसुकै व्यावसायिक कारोबार कम्पनीको बैंक खाताबाहेक व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेमा कारबाही व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकले स्रोत देखाउने गरी विवरण उपलब्ध नगराए व्यावसायिक कारोबार गर्न नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
उच्चपदस्थले गरेको कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने
बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीअनुसार अब उच्चपदस्थले गरेको लगानी रेकर्ड (अभिलेख)मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा इक्विटी फन्डले पुँजी वा अन्य लगानी गर्ने संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको लगानी लिने कम्पनी वा संस्थामा उच्चपदस्थ व्यक्तिको स्वामित्व रहे वा नरहेको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।
‘उच्चपदस्थ व्यक्ति वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिको उल्लेख्य स्वामित्व रहे वा नरहेको वा त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक धनीको रुपमा रहे वा नरहेको विषय समावेश गरी जोखिम मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ’, उपनियम १५ मा उल्लेख छ।
नियमावलीमा रकम कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कारोबार गर्ने ग्राहकको वास्तविक पहिचान राख्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ।
उनीहरुले वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। कानुनी व्यक्तिले वास्तविक धनीको विवरण तयार गर्दा आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यक्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिबाट एकल वा एकाघर परिवारको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व रहे वा नरहेको पहिचान हुनुपर्नेछ।
एकै वा फरक फरक कानुनी व्यक्तिको लगानी स्वामित्व हिसाब गर्दा १५ प्रतिशत बढी रहेमा, ऋणका उपकरणबाट नियन्त्रण रहे वा नरहेको, अन्य कुनै व्यक्तिको नाम वा सम्पत्तिबाट आफ्नो स्वामित्व वा नियन्त्रण रहे वा नरहेको पहिचान गर्नुपर्नेछ।
सेयर कारोबार, दान दिएको रकम समेत अनुसन्धान हुने
नेपालमा विभिन्न नाममा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन थालेपछि सेयर, बीमा, सवारीसाधन, दान, चन्दामा दिएको रकम समेत अनुसन्धान हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा अवैध रकम भित्रिएकोमा चासो राख्दै आएका छन्। नयाँ नियमावलीले पछिल्लो समय बढी कारोबार हुने सबै क्षेत्रलाई नियमनको दायराभित्र समेटेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्दा घरजग्गा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता, कर्जा, कारोबार, सहकारी संस्थामा रहेको खाता, कर्जा र कारोबार, सार्वजनिक रुपमा सूचीकृत भएको वा नभएको धितोपत्र, बीमालेख, सवारीसाधन, विप्रेषण तथा मुद्रा सहटीकर्तासँगको विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामा रहेको खाताको विवरण, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, विदेशमा रहेको सम्पत्ति, दान, दातव्य, चन्दा सहयोग विवरण, विदेश भ्रमणलगायतको सम्पूर्ण कारोबार प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा साधन भएको सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था देखिएमा, सम्पत्ति र राजस्व भुक्तानीमा तात्त्विक फरक देखिएमा विवरण माग गर्नुपर्नेछ।
सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का वा नियन्त्रणमा लिँदा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसुरसँग सम्बन्धित साधनलाई प्राथमिकता दिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनलाई रोक्का गर्नु वा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्तिको मूल्य १० करोड रुपैयाँसम्म भएमा अनुसन्धान गर्ने कार्यालय प्रमुखले र १० करोड बढी भएमा प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतले अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्राहक वा कारोबारको नियन्त्रणका लागि शंकास्पद भए नभएको पहिचान गर्ने, कारोबारको सीमा तोक्ने, ग्राहकका विवरण समय–समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शंकास्पद कारोबारको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी नियमनकारी निकायमा पेस गर्नुपर्नेछ।
कारोबार गर्ने संस्थाले एक दिनमा एक लाख रुपैयाँ वा सो रकमबराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्ने ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्नेछ। बैंकबाट कारोबार गर्नेसँग अहिले पनि परिचपयपत्र मागिँदै आएको छ।
त्यसैगरी नियमनकारी निकायबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकभन्दा बढी सूचक संस्थामा कुनै व्यक्तिको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको र प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो सूचक संस्थाको नियमन गर्ने निकाय फरक फरक रहेकोमा आवश्यकताअनुसार संयुक्त रुपमा निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
नियामकको वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य वा आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा सम्पर्कविन्दुको रुपमा काम गर्ने, कुनै विदेशी निकायले सिधै वा आफ्नो समकक्षीमार्फत कुनै सूचना माग गरेका प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको नियुक्त राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्नेछ। वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख समन्वय समितिले गभर्नरलाई परामर्श दिनेछ। इकाइ प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको कर्मचारीको रुपमा विभागीय कारबाही सुरु भएमा हटाउन सकिनेछ।
नयाँ नियमावली जारी भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०७३ खारेज भएको छ।
प्रतिक्रिया