युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही मंसिर १७ देखि २० सम्म चीन भ्रमण गरे। सो क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई ५०० मिलियन आरएमबी (५० करोड युआन) अनुदान दिने घोषणा गरे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव अमृत राईका अनुसार चीन सरकारका तर्फबाट २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ)का अतिरिक्त थप ५०० मिलियन अर्थात् ९ अर्ब ३४ करोड अनुदान घोषणा भएको हो।
यसअघि सन् २०१९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा गएको बेला १ अर्ब आरएमबी दिने घोषणा भएको थियो। अहिलेको मूल्यअनुसार त्यो १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ हुन्छ।
त्यसबाहेक चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा ३.५ बिलियन आरएमबी अर्थात् अहिलेको मूल्यमा ६५ अर्ब ४० करोड अनुदानको घोषणा गरे। हालसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
सन् २०२२ मा नेपालबाट भएको परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान घोषणा भएको थियो। सोही वर्ष चिनियाँ स्टेट काउन्सिलरसँगको भेटमा ८० करोड युआन अनुदान दिने घोषणा भएको थियो।
यसरी ठूलो परिमाणमा अनुदान घोषणा हुने गरे पनि सम्झौता र कार्यान्वयनमा भने प्रगति हुनसकेको छैन।
‘अलिखित प्रतिबद्धता’
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भ्रमणमा भएको अनुदान घोषणा समेत सम्झौतामा परिवर्तन भएको छैन।
‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले ५०० मिलियन आरएमबी दिने घोषणा गर्नुभएको छ तर यसलाई हामी अलिखित प्रतिबद्धता भन्छौँ’, अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने, ‘लिखित रुपमा सम्झौता भए मात्रै हाम्रो सिस्टममा देखिन्छ।’
दुई देशबीच भएका लिखित सम्झौता मात्रै अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डमा हुने उनको भनाइ छ।
‘दुई पक्षबीच लिखित समझदारी मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीमा आउँछ’, शर्माले भने, ‘मौखिक घोषणा हामीलाई थाहा हुँदैन। रेकर्ड राखिएको छैन।’
दुई देशका राष्ट्रप्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखको भम्रणको समयमा अनुदानको घोषणा हुने गरेका छन्। तर ती घोषणा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन्।
नेपालकै कमजोरी
कूटनीतिक जानकारका अनुसार घोषित अनुदान सम्झौता र कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्नुमा नेपालकै कमजोरी छ। नेपालले खर्च हुने आयोजना नदिँदा विदेशी अनुदान घोषणामै समेटिँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ।
चीनका लागि राजदूत रहिसकेका विष्णुपुकार श्रेष्ठ नेपाली पक्षले परियोजना नै दिन नसक्दा घोषणा गरेको अनुदान कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्।
‘विभिन्न समयमा ठूला भ्रमण हुँदा अनुदानको घोषणा हुन्छ तर हामीले कुन आयोजनामा उक्त अनुदान खर्च गर्ने प्रोजेक्ट दिनसकेका छैनौँ’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘अनुदान घोषणा गर्दा कुन परियोजनामा खर्च गर्ने स्पष्ट हुँदैन। नेपालले तय गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्छ।’
श्रेष्ठले भनेजस्तै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले मात्रै अनुदानबापत खर्ब बढी अनुदान घोषणा गरे पनि नेपालले खर्च गर्ने आयोजना नै दिन नसक्ने समस्या देखिएको छ।
उत्तरी छिमेकी मुलुकले मात्रै खर्ब बढी अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। तर मन्त्रालयहरुले चीनमा प्रस्ताव नै नपठाउँदा अनुदान खर्च हुन सकेको छैन।
अर्थका महाशाखा प्रमुख शर्मा पनि श्रेष्ठको भनाइमा केही सहमति राख्छन्। धेरैजसो अनुदान परियोजनामा आधारित हुने उनी बताउँछन्।
‘भ्रमणको क्रममा घोषणा त हुन्छन् तर धेरैजसो परियोजनाका आधारमा हुन्छन्’, शर्माले भने, ‘परियोजना फाइनल नहुने, कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भनी स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ।’
भारतले हरेक वर्ष बजेटमै छुट्याउँछ, नेपालमा खर्च हुँदैन
अर्को छिमेकी मुलुक भारतले हरेक वर्ष आफ्नो बजेटमै नेपाललाई दिने अनुदान घोषणा गर्दै आएको छ। भारतले हरेक वर्ष बजेटमै उल्लेख गरी अनुदान दिने गरेको छ।
यस वर्ष (२०२४/०२५) मात्र ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०२३/०२४ मा ५ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएकोमा एक अर्ब बढाएर ६५० करोड पुर्याएको थियो।
त्यस्तै सन् २०२२/०२३ मा ७ अर्ब ५० करोड भारु नेपाललाई छुट्याएकामा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नेपाल आएको थियो। त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०२१/०२२ मा ९ अर्ब ९२ करोड छुट्याएकामा पछि घटाएर ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। सोमध्ये ४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष सन् २०२०/०२१ मा भारतले नेपाललाई ८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। उक्त वर्ष भारतले ८ अर्ब छुट्याएकामा पछि बढाएर ८ अर्ब ७९ करोड भारु खर्च गरेको थियो।
पछिल्लो ५ वर्षमा भारतले आफ्नो बजेटमै ३८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नेपालको लागि छुट्याएको छ। जसमध्ये महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भारतबाट २० अर्ब ३९ करोड मात्रै शोधभर्ना भएको जनाएको छ।
भारतले नेपालमा २०७२ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। दाता सम्मेलनमा उक्त १ खर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग घोषणा गरेको थियो।
ऋणबापतको रकम एक्जिम बैंकले १ प्रतिशतमा नेपाललाई दिने समझदारी भएको थियो। तर तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ११ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान मात्रै भित्रिएको छ।
भारतले नेपालको पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण निर्माण परियोजनाका लागि समेत करिब १५ अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। उक्त रकमबाटै भारत आफैँले निर्माण गरी नेपाललाई परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएकाले सो घोषणाबापतको रकम नआउने नेपाल आयल निगम बताउँछ।
‘पेट्रोलियम पाइपलाइनको परियोजना भारतीयले नै निर्माण गरी परियोजना हस्तान्तरण गर्ने भएकाले नेपालमा रकम पठाउँदैनन्’, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले भने, ‘हामीले सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो, उनीहरुकै कम्पनीले आफ्नै खर्चमा बनाइदिन्छ।’
कतिपयमा शर्तको चाङ, कतिपय बजेटरी सहायतामै नआई खर्च
नेपालमा आउने कतिपय अनुदानमा दाताले राख्ने शर्तको कारण कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्ने र कतिपय परियोजनागत अनुदान बजेटरी सहायतामै नआई समेत खर्च हुँदा पनि खर्च प्रणालीमा नदेखिने समस्या छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार कतिपय परियोजना बजेटरी सहायतामै नआई खर्च हुने गरेको छ।
‘तीन प्रकारका वैदेशिक सहायता आउने गरेका छन्। केही संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पैसा पठाइसकेका हुन्छन्, खर्चअनुसार त्यहीबाट भुक्तानी हुन्छ’, उनले भने, ‘धेरै परियोजना आयोजनाको निर्माण प्रगतिका आधारमा प्राप्त हुन्छन्। कतिपय पूर्वाधारकै आयोजना विदेशी अनुदानमा बनेका छन्, प्रगति र निर्माणपछि कागजपत्र आउँछन्, बजेट सिस्टममै आउँदैन।’
यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अनुदान दिने मुलुकले धेरै शर्तअघि सार्दा अनुदान खर्च हुन नसकेको बताउँछन्। तर पूर्वराजदूत श्रेष्ठ अनुदान दिनेले केही शर्त राखे पनि कार्यान्वयन गर्नै नसक्नेखालका नहुने बताउँछन्।
अधिकारीहरुका अनुसार अनुदानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाको प्रस्ताव अर्थमा पठाउनुपर्छ। अर्थले परराष्ट्रमा पठाएपछि दूतावास हुँदै चिनियाँ निकायमा पुग्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नु समय पनि लाग्छ। फास्ट ट्रयाकबाट निर्णय गरी प्रस्ताव पठाउँदा अनुदान कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ।
‘राजनीतिक तहमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने हो तर सधैं ढिलाइ हुने गरेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘चीनले सीमानाकामा क्वारेन्टाइन बनाइदिन प्रस्ताव मागेको २ वर्ष भयो, नेपालले दिनसकेको छैन।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिव भने अनुदानमा बनाइदिने भनी घोषणा गरेका आयोजनामा दाताहरुले नै ढिलाइ गर्दै आएको दाबी गर्छन्।
‘अनुदानको घोषणा गरी लथालिङ्ग पारिएको परियोजना कलंकी–चाबहिल चक्रपथ हेर्दा नै हुन्छ’, ती सहसचिवले उदाहरण दिँदै भने, ‘केही न केही कारण देखाएर झुलाएको छ। सडक विस्तार सुरु नै गरेको छैन।’
जीडीपीमा घट्दै अनुदानको हिस्सा
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आर्थिक अनुदानको अंश घट्दै गएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २.७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ३.२ प्रतिशत र त्यसअघि ०७७/०७८ मा ३.६ प्रतिशत रहेकामा अनुदानको हिस्सा ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
प्रतिक्रिया