युनिकोड
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वनभित्र रहेका काठहरू लिलाम गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउन प्रदेश मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले वनभित्र रहेका काठहरू बजारमा ल्याउँदै उपभोक्तालाई सहज रूपमा उपलब्ध हुनेगरी प्रदेश मन्त्रालयहरूले काम गरिरहेको दाबी गरेका हुन्।
उनले वनभित्रको काठहरूको दिगोपन व्यवस्थापन गरी काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि समेत आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले कार्बन व्यापार गर्नको लागि नियमावली संशोधन अन्तिम मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताए। उनले कार्बन व्यापारको लागि निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख गरे। उनले सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि वन उपभोक्ता समूहहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको समेत बताए।
उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ। विषेशगरी कार्बन व्यापार गर्न हामीले नियमावली संशोधनको अन्तिम मस्यौदाको तयारी गरिरहेका छौँ। त्यसमा निजी क्षेत्र र कार्बन व्यापारलाई सहजीकरण गर्नको लागि सबैको सुझाव र सल्लाहहरूलाई स्वीकार गर्दै सहज रूपमा कार्बन व्यापार गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो योजनाअनुसार तयारी अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।’
‘वन संरक्षणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहँदै आउनुभएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन मन्त्रालयसँग एकदमै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध समेत रही आएको छ। मन्त्रालयले उक्त समुदायसँग आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। वनमा रहेका काठहरूको लिलाम गर्ने र नभएर सडेर जाने भन्ने कुरामा हामीले एउटा कार्य योजना बनाएर दिगोपन व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रदेश मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ,' उनले भने, 'प्रत्येक प्रदेश मन्त्रालयहरूले कार्य योजना बनाएर नेपालभित्र रहेका काठहरूलाई बजारमा ल्याउने र त्यसलाई सहज रूपमा उपभोक्ता सामु उपलब्ध गराउने र बाहिरबाट आउने काठहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।’
वन डढेलो नियन्त्रणको लागि समेत मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए। उनले वन डढेलो नियन्त्रण र पूर्व तयारी गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको बताए।
प्रतिक्रिया