युनिकोड
व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची प्रणाली अन्ततः हटेको छ।
जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारले व्यवसायीको सो माग सम्बोधन गरेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि तत्कालीन सरकारले सन्दर्भ मूल्यसूची विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सोहीअनुसार गत असोज ७ गते विराटनगर भन्सार कार्यालयमा परीक्षणको रुपमा सुरु गरिएको अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणाली कात्तिक १५ गतेदेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउन लागू गरिएको यो अनलाइन भन्सार डाटाबेस प्रणालीले घुँडा र कम्प्युटरमा कृत्रिम बिल बनाउन बाध्य पार्ने सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै यसले व्यवसायीलाई वास्तविक खरिद मूल्यका आधारमा नै भन्सार जाँचपास गर्ने सहजता प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।
साथै यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण हुने डर हट्नेछ भने लागत मूल्यभन्दा फरक मूल्यांकनका आधारमा भन्सार जाँचपास गर्नुपर्ने बाध्यताबाट व्यवसायीले मुक्ति पाउनेछन्।
सन्दर्भ मूल्यका कारण व्यवसायीहरुले वास्तविक लागतभन्दा बढी भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण पनि व्यवसायीहरू यसको विरोधमा थिए। सोही आधारमा भ्याट पनि मिलाउनुपर्ने हुन्थ्यो। यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण हुने जोखिम पनि रहन्थ्यो।
लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषय नयाँ सरकारले सम्बोधन गरेसँगै व्यवसायीमा उत्साह पैदा भएको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम बताउँछन्।
‘विश्वका हरेक देशमा खरिद मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास हुन्छ। तर नेपालमा सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास हुन्थ्यो। अहिले बल्ल आएर अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको छ। यसले व्यवसायीलाई ठूला राहत प्रदान गरेको छ’, उनले भने, ‘खरिद मूल्य भन्सार मूल्यांकन फरक पर्दा व्यवसायीले अनेक तिकडम लगाउनुपर्ने बाध्याता थियो, अब मूल्य मिलाउन व्यवसायीले अतिरिक्त कार्य गर्नुपर्दैन।’
युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा भन्सार कार्यालयहरुमा सन्दर्भ मूल्यसूची कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै राजस्व संकलन गराएका थिए।
तत्कालीन समयमा आफूले सन्दर्भ मूल्यसूची कडाइका साथ लागू गर्नुभन्दा पनि विस्थापित गर्न खोजिएको पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको जिकिर छ। हाम्रो अभ्यास धेरै हदसम्म स्वस्थ नभएकाले सन्दर्भ मूल्यसूची कायम राख्नुपरेको उनको दाबी छ।
‘नेपालको कतिपय व्यापार प्रज्ञापन पत्रका आधार हुने गर्थ्यो। जसमा न्यून बीजकीकरणको समस्या पनि देखिएको थियो’, खतिवडाले भने, ‘एलसी पनि कम मूल्यमा खोलिएको पाइन्थ्यो। त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।’
व्यापारलाई स्वस्थ बनाउन सन्दर्भ मूल्य हटाउनुपर्ने भए पनि सबै व्यापारिक क्रियाकलापहरु अनलाइनबाट ट्राकिङ हुने अवस्था थिएन।यस्तोमा व्यवसायीले पेस गरेको बिलका आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास गर्दा राजस्व गुम्छ भन्ने डर थियो।
विगतमा चीनको खासा र रसुवागढीबाट हुने आयातको विषयमा चासो थियो। अहिले पनि इलेक्ट्रिक कार मोटर क्षमता तलमाथि गरेर पनि आयात भइरहेको भन्ने गुनासो छ।
यस्तोमा सन्दर्भ मूल्य नहेरी कारोबार मूल्यलाई मात्र आधार मान्दा राजस्व छली हुन्छ भन्ने आफ्नो विशेष चासो भएको खतिवडा बताउँछन्।
प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र चीनबाट पनि एलसीको माध्यमबाट हुने व्यापार बढ्दै छ। तर, सन्दर्भ मूल्यका कारणले नेपालमा हुन्डी लगायत गैरकानुनी कारोबारले प्रश्रय पाएको अध्यक्ष गौतम बताउँछन्।
‘भन्सार मूल्यांकनभन्दा सस्तोमा सामान ल्याउँदा अपुग रकमा ५० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न माध्यमबाट अतिरिक्त रकम पठाएर भए पनि जरिवानाबाट बच्नुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायी थिए।
यस्तै सस्तोमा सामान ल्याए पनि सन्दर्भ मूल्यकै आधारमा बिल तयार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। जसका कारण उपभोक्ताले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था थियो।
साथै महँगो समानको सस्तो मूल्यांकन र सस्तो समानाको महँगो मूल्यांकन हुने जोखिम थियो।
‘सस्तो मूल्यांकन भएका सामान भन्सारबाट आउँथे। महँगो मूल्यांकन भएका सामान अनौपचारिक बाटो भित्रिन्थे वा आयात नै हुँदैनथे,’ गौतमले भने। यसबाट राजस्वमा पनि प्रत्यक्ष असर गरेको थियो।
यस्तै महँगो मूल्यांकनमा भित्रिएका सामान खुद्रा बजारमा बिक्री गर्दा पनि व्यवसायीलाई समस्या थियो। अनौपचारिक बजार र प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्यांकन मूल्यमा सामान बेच्न सकिने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
‘जसका कारण भ्याट क्रेडिट हुन्छ। सस्तो सामान बिक्री गरेको भनेर कर कार्यालयले र्याखर्याख पार्छ’, गौतमले भने, ‘भ्याट फिर्ता हुँदैन र सरकारको नजरको गलत कारोबार गर्नेको सूचीमा परिन्छ।’
अनलाइन प्रणालीलाई सफल बनाउन व्यावासायी इमानदार र राज्य सकारात्मक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, बिलबीजक मूल्य सस्तो देखाएर भन्सार ठगी गर्न खोजिए यो प्रणाली फेल हुनेतर्फ पनि उनले सचेत गराए।
यो प्रणालीका कारण कुनै ‘ए’ वस्तु आयात गर्दा नेपालभर भन्सार दस्तुर एकै हुने भयो। यसअघि एउटा भन्सारले कडाइ गरेमा अर्कोबाट ल्याउने गरिन्थ्यो। अब नयाँ प्रणालीमा गएपछि पारदर्शिता हुने गौतमको भनाइ छ।
उनका अनुसार प्रणाली बस्न समय लाग्छ तर औपचारिक अर्थतन्त्रका लागि यो व्यवस्था टर्निङ प्वाइन्ट साबित हुने उनको विश्वास छ।
यसले स्वस्थ अर्थतन्त्र र व्यवसायी वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने पनि उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दैनिक रुपमा परिवर्तन हुने भएकाले अनलाइन प्रणालीले व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सहजता प्रदान गर्ने पनि उनी बताउँछन्। वेबसाइटलगायतमा सामानको रिफ्रेन्स मूल्य मात्र उल्लेख हुन्छ तर त्यसमा बीमा र ढुवानी खर्च जोडिएको हुँदैन। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मूल्यमा बीमा र ढुवानी खर्च जोडेर बिल पेस गर्न सहजता प्रदान गर्ने पनि गौतमको भनाइ छ।
यो प्रणाली भर्खर सुरु भएकाले यसको प्रभावबारे थाहा पाउन अझ केही महिना पर्खिनुपर्ने पनि उनले बताए।
विवादित वस्तुमा मात्र सन्दर्भ मूल्य
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी मूल्यांकनमा विवाद हुने वस्तुहरु मात्रै सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार शुल्क लगाउने गरेको बताउँछन्।
औद्योगिक वस्तु, कच्चा पदार्थ, जलविद्युतका उपकरण, सवारी साधन, एयरलाइन्सका उपकरणमा मूल्यांकनको विवाद थिएन। यी सामान अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), घोषणा गरेर आयात हुने गरेका थिए।
कस्मेटिक, लत्ताकपडा, जुत्ता चपल, खाद्यान्नलगायतमा भने निश्चित मूल्यांकन गरेर एउटा सूची तयार गर्ने गरिन्थ्यो। सोहीको आधारमा भन्सार शुल्क लिने गरिन्थ्यो।
विश्व व्यापार संगठन, विश्व भन्सार संगठनले पनि कारोबार मूल्यमा आधारित भएर मात्र जाँचपास गर्नुपर्छ भनेको छ। सोही अनुसार अनलाइन प्रणालीमा गएको उनको भनाइ छ।
‘अनलाइन प्रणालीमा व्यवसायीले आवश्यक दस्तावेज पेश गर्नु पर्छ। वस्तुको विशिष्ट विशेषता घोषणा गर्नुपर्छ। जसमा ब्रान्ड, मोडल, साइजका साथै आयातकर्ता, उत्पादककर्ता कोबाट खरिद गरेको भन्ने विलबिजक सहित रुपमा पेश गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
यसले राजस्व पनि बढ्ने र व्यवसायको लागत पनि घट्ने उनको दाबी छ। यसबाट उपभोक्ताको लागि पनि मूल्यमा कमी आउन सक्छ।व्यवसायीले खरिद गरेको मूल्य भन्दा पनि भन्सारले बढी मूल्य कामय गरेको भन्ने विवाद पनि निराकरण हुन्छ।
अनलाइन प्रणालीले कसरी काम गर्छ?
मूल्यांकन डाटावेस प्रणालीभित्र ९० दिनको रिफ्रेन्स (सन्दर्भ) मूल्य रहेको हुन्छ। यसमा देशैभरको डाटा हुन्छ। एउटै उत्पादन कसैले आधिकारिक बिक्रेताबाट किनेको हुन्छ भने मूल्यांकन बढी हुन्छ। लोकल कम्पनीबाट किन्नेको हकमा कम हुन सक्छ। आधिकारिक बिल र आधिकारिक ठाउँबाट आएको सामानको मूल्य बढी छ र जसको सर्पोट छैन र कम मूल्यांकन राखेर ल्याइरहेको छ भने पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ।
व्यवसायीले मूल्य पुष्टि गर्न नसके अधिकतम मूल्य कायम गरेर भन्सार कार्यालयले जाँचपास गराउन सक्ने पनि महानिर्देशक भण्डारीले बताए।
गलत मूल्य राखेर कुनै वस्तु भन्सार पास गर्न लागिएको भेटिएका भन्सार प्रणालीमा सन्दर्भका लागि मूल्य हेरिन्छ। यो मूल्य सन्दर्भका रिफ्रेन्सका लागि मात्र हुन्छ।
व्यवसायीहरुले सम्बन्धित कागजातहरु र पुष्टि गर्ने दस्ताबेज पेश गरेमा सन्दर्भ मूल्य खोतलिँदैन। साथै पछिल्लो समय वेबसाइट, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि हेर्न सकिन्छ। अन्य विषय वस्तु हेरेर भन्सारमा मालसामान पास हुन्छ।
शंका लागेमा भन्सार प्रणालीको डाटा वेस हेरर आधार लिन सकिन्छ। पहिला हार्ड कपीमा यति मूल्य भन्ने हुन्थ्यो भने हाल उपलब्ध डाटा वेसमा कति समान प्रकृतिको समानको मूल्य कति रहेछ भन्ने प्रमाणिकरण गर्न हेर्न सकिन्छ।
‘उदाहरणका लागि चना लिन सकिन्छ। चनामा पनि कालो, रातो, सानो, ठूलो भन्ने विशेषता खुलाउनु पर्छ। रेट फरक पर्ने विषय घोषणा, साइज, ब्रान्डमा पनि देखिनुपर्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया