बंगलादेशले नेपालबाट निर्माण सामग्री मागेको माग्यै, सरकारले रोकेको रोक्यै

बंगलादेशले ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री नेपालबाट लैजान जोडबल गरिरहेको पाइएको छ। तर नेपाल सरकारले भने यस्ता सामग्री निर्यात बन्द गरेर फाइल नै थन्क्याएको छ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि दुबई, भुटानसहित भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयबाट निर्माण सामग्री आयात गरिरहेको उसले सजिलो हुने भएकाले नेपालबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा लैजान खोजेको हो। सोही कारण निकै समयदेखि माग गरिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बताए। 

‘बंगलादेशले निकै पहिलेदेखि नै नेपालबाट निर्माण सामग्री मागेको छ। नेपालबाट पाँच–सात सय किलोमिटरको दूरीमा ती सामग्री बंगलादेशको राजधानी ढाका पुग्छ। उनीहरुलाई नेपालबाट लैजान सजिलो पनि हुने रहेछ। त्यसैले हरेक पटक भेट हुँदा निर्माण सामग्री ल्याउन दिनुपर्‍यो भन्ने गरेका छन्’, पाण्डेले भने।  

अहिले नेपालबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेशमा निकासी गर्न पाइँदैन। तराई मधेशको चुरे क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले निकासी बन्द गरेको छ। २०६६ मा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझावका आधारमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०७१ जेठ २९ मा निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले रोक लगाएपछि सीएनआईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखेर खानीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी खुल्ला गर्न आग्रह गरेको छ। सीएनआईले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार हुँदा गत माघमै पत्र लेखेर निर्माण सामग्रीको निकासी खुलाइदिन भनेको थियो।

‘अघिल्लो सरकारलाई खानी खुलाउन भनिए पनि निर्वाचनको कामले त्यसमा ध्यान दिन नभ्याइएको हुन सक्छ। निर्वाचनपछि बनेको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्र सुधारको कुरा गरिरहेको छ। उहाँहरुले खानी सञ्चालनको वातावरण बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने।

गत जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कार्यक्रम ल्याएका थिए। 

बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुहरुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

हुन त विष्णु पौडेलले निर्माण सामग्रीका लागि खानी चलाउने र निर्यातसमेत गर्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएको त्यो पहिलो पटक भने थिएन। पाँच वर्षअघि १५ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रहेका पौडेलले नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा पनि यस्तो व्यवस्था उल्लेख भएको थियो।

त्यसबेला भनिएको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।’

पौडेलले खानीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा आउँदा त्यसलाई चुरे क्षेत्रसँग जोडेर तीव्र विरोध भयो। त्यसअघि चुरे दोहन गरेर ढुंगा, माटो, गिटी र बालुवा भारततर्फ निकासी भएका कारण सरकारले फेरि त्यही काम दोहोर्‍याउन लागेको आरोप सरकारलाई लागेको थियो। 

त्यसबेला संसदीय समितिले सामग्रीको निर्यातका कारण सडक जीर्ण भएको र त्यसको मर्मतमा ठूलो लागत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। बढी वजन बोक्ने सवारीसाधन प्रयोगका कारण नौवटा सडकको पाँच सय ३७ किलोमिटर खण्ड बिग्रिएकाले त्यसको मर्मतमा १० अर्ब ७४ करोड खर्च हुने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो।

यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न आव २०७८/७९ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’

पहिचान भएका छन् ९२ खानी
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानमा निर्माण सामग्रीको खानी पहिचान गरेको छ। ती खानीबाट उत्खनन गरिएको निर्माण सामग्री स्वदेशी पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन सकिने र बढी भएका ढुंगा, गिटी निर्यात गर्न सकिने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक दिनेश कुमार नापित बताउँछन्। 

विभागले डडेल्धुरा, डोटी, सुर्खेत, सल्यान, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर, धनकुटा, मोरङ र ललितपुर गरी १४ जिल्लामा निर्माण सामग्रीको खानी विभागले पत्ता लगाएको छ।

निजी क्षेत्रले पनि नेपालसँग भएको निर्माण सामग्रीको खानी चलाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ। सीएनआइले सरकारलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि तीव्र र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न यस्ता खनिज पदार्थको योजनाबद्ध, वैज्ञानिक र दिगो उत्खनन अपरिहार्य छ। यी स्रोतहरुको व्यवस्थित उपयोग र मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात गर्न सकेमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ।’

खोलाबाट निकालिएको निर्माण सामग्रीभन्दा खानीबाट उत्खनन गरिएको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा पूर्वाधारको गुणस्तर पनि बढ्ने विभागका महानिर्देशक नापित बताउँछन्।

‘खानीबाट निकालिएका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा स्वदेशकै पूर्वाधार निर्माण पनि गुणस्तरीय हुन्छ। त्यसबाट बढी भएको निर्माण सामग्री निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ’, नापितले भने।

सरकारले २०८१ असोज २१ मा रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि निर्माण सामग्रीको खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

सोही प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन सरकारले तयार गरेको आर्थिक सुझाव कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ को बुँदा नम्बर २१२ मा भनिएको छ, ‘वातावरण सन्तुलन कायम गर्दै नदी तथा खोला क्षेत्र, बोट बिरुवा नभएका पहाडहरु छनौट गरी निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि क्षेत्र तोक्ने र आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्ने।’

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक नापित भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्र र खोलानालाबाट निकालिएका निर्माण सामग्री निर्यातमा सरकारले रोक लगाएपछि महाभारत पर्वत शृङ्खलामा रहेका ढुंगाखानीको अध्ययन गरेका हौँ। १४ जिल्लामा रहेका ९२ खानी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन्।’ 

खानीसम्मको पहुँच नजिक होस् भनेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिकका खानीलाई ध्यान दिएर अध्ययन गरिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

विभागले वन क्षेत्रभित्र पर्ने ५ हेक्टर क्षेत्रफलका ९२ वटा खानी पहिचान गरेको छ। ती खानी सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन पनि तयार पारेको छ। ती खानीहरुमा क्वाट्र्जाइट र डोलोमाइट चट्टानहरु पाइन्छन्। विभागका अनुसार, ९२ वटा खानीको कुल उत्खननयोग्य भण्डारण २० करोड १७ लाख सात हजार ७३० घनमिटर रहेको छ। सबै खानीमा हरेक दिन ३०० घनमिटरको दरले उत्खनन गर्ने हो भने ती हरेक खानी २० वर्षभन्दा बढी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

तर, अहिलेसम्म निर्माण सामग्री उत्खनन र निर्यातको कानुनी वातावरण भने तयार भएको छैन।

पाण्डे भन्छन्, ‘खोलाबाट निकालिएका निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा पनि एकरुपता छैन। वातावरणलाई जोगाएर खानी उत्खनन गर्नुपर्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै टेवा दिन्छ।’

बंगलादेशले नेपालबाट निर्माण सामग्री माग गरेको भए पनि अहिले त्यस्ता सामग्री निर्यातका लागि कानुनी आधार बनिसकेको छैन। त्यस्ता खानी सञ्चालनको लागि वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्र्नुपर्छ। सरकारले २०८० कात्तिकमा ‘निर्यातमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक’ संसदमा पेस गरेको थियो। ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका खानीहरू खोल्ने र त्यहाँबाट उत्पादित निर्माण सामग्री विदेश पठाउने वातावरण मिलाउने गरी उक्त विधेयक तयार गरिएको थियो। 

वन ऐन २०७६ ले खानीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त ऐनको दफा– ४३ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भए पनि उपदफा २ मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखेर भनिएको छ, ‘तर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्नबाहेक वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न पाइनेछैन।’

ऐनको सोही व्यवस्था संशोधन गरी खानी सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिन सीएनआईले सरकारलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।