युनिकोड
विगत १ वर्षयता ‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ निर्माणलाई लिएर नेपालमा नीतिगत बहस चुलिँदै छ।
गत वर्ष असारमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को २२औँ वार्षिक साधारणसभामा तत्कालीन अध्यक्ष राजेश अग्रवालले देशको अर्थतन्त्रको आकारबारे टिप्पणी गरेसँगै बहस सुरु भएको हो।
अध्यक्ष अग्रवालले त्यतिबेला करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रलाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुर्याउनुपर्ने बताउँदै त्यसको मार्गचित्र समेत पस्किएका थिए। त्यसयता उद्योग परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउनका लागि आवश्यक यसका क्षेत्रगत सुधारबारे अध्ययन नै गरेको छ। यसको अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ।
परिसंघका हालका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, ‘देशको अर्थतन्त्रको आकार कहिलेसम्म एक सय अर्ब डलर बराबरको बनाउन सकिन्छ र त्यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा कस्तो सुधार हुनुपर्छ भन्ने विषय समेटेर गरिएको अध्ययन लगभग सकिएको छ। अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको क्रममा छौँ। चाँडै सार्वजनिक गर्छौं।’
परिसंघले सचिवालयमा छुट्टै टोली बनाएर उक्त अध्ययनको लागि समन्वय गरिरहेको छ। यो अध्ययनका लागि एसियाली विकास बैंकका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार एवं चिनियाँ प्रोफेसर डा. जुझोङ झुआङले म्याक्रो इकोनोमिक मोडलिङ गरेका छन्।
अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन लगानी बोर्डको कार्यालयले पनि सघाइरहेको छ।
निजी क्षेत्रको पहलमा गरिएको यो विस्तृत अध्ययनले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलरको बनाउने लक्ष्य केवल आकांक्षा मात्र नभई स्पष्ट रणनीति र संरचनात्मक सुधारमार्फत हासिल गर्न सकिने देखाएको छ।
अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा आगामी पाँच–सात वर्षमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ।
रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भएको ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू’को २० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘पाँचदेखि सात वर्षभित्रै (प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आए तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुग्ने लक्ष्य लिनेछौँ।’
आर्थिक वृद्धिको गति अहिलेजस्तै कायम रहने हो भने यो लक्ष्य निकै टाढा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
२०४६ सालयताको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२६ प्रतिशत छ। आर्थिक वृद्धिको यो गतिलाई बढाएर औसतमा ६ प्रतिशत पुर्याउने हो भने आगामी १३ वर्षपछि २०९६ सालमा नेपालको अर्थतन्त्र आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वास्तविक मूल्यमा एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुग्ने सीएनआईको अध्ययनले देखाएको छ।
जीडीपीलाई मुख्य दुई आधारमा उपभोक्ता मूल्य अर्थात् प्रचलित मूल्य र आधारभूत मूल्यमा हिसाब गरिन्छ। उपभोक्ता मूल्यको आधारमा जीडीपी हिसाब गर्दा बजारमा भएको मूल्यवृद्धिलाई समेत जोडिएको हुन्छ। जस्तो एक वर्षमा एक सय वटा सामान उत्पादन भयो र त्यसको मूल्य प्रतिसामान १० रुपैयाँ छ भने जीडीपी एक हजार रुपैयाँ हुन्छ। अर्को वर्ष पनि १०० वटा मात्रै सामान उत्पादन भयो तर मूल्यचाहिँ बढेर १२ रुपैयाँ भयो भने उपभोक्ता मूल्यको आधारमा त्यस वर्षको जीडीपी १२ सय रुपैयाँ हुन्छ।
तर, अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न आधारभूत मूल्यको जीडीपीलाई हेर्नुपर्छ। आधारभूत मूल्यको हिसाब गर्दा मूल्यवृद्धिको असर हटाइएको हुन्छ। अघिल्लो उदाहरण हेर्दा, वस्तुको उत्पादन बढेको छैन तर मूल्य मात्रै बढेको छ। यसले वास्तवमा अर्थतन्त्र बढेको छैन भन्ने बुझाउँछ। पछिल्लो उदाहरणले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था बुझाउँछ।
अर्थतन्त्रको वृद्धिदर अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने देशले वि.सं. २१०१ सालमा मात्रै एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र पाउँछ। अहिलेको औसत आर्थिक वृद्धिदरमा १.७४ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर थप्न सकियो भने परिदृश्य बदलिन्छ। आगामी १३ वर्षमै अर्थतन्त्रको आकारले एक सय अर्ब डलर नाघ्छ।
यस्तो अवस्थामा रास्वपाले भनेजस्तो प्रचलित मूल्यको जीडीपी त आगामी सात वर्षमै एक सय अर्ब डलर पुग्छ। तर, यो अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भने होइन। मूल्यवृद्धिलाई पनि जोडेर गणना गरिएको अर्थतन्त्रको आकार हो। आधारभूत मूल्यमै सात वर्षमा एक सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई अझै बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति सजिलो छैन।
अध्ययनले अर्को तथ्ये के पनि देखाएको छ भने यदि आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रह्यो भने नेपालले यो लक्ष्य आगामी ५० वर्षमा पनि भेट्न सक्दैन।
अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि कायम राख्दा सन् २०५० अर्थात् वि.सं. २१०७ सालमा पुग्दा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १९१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हुन्छ। यो अवस्थामा सन् २०४६ अर्थात् वि.सं. २१०३ सालमा पुग्दा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
अर्थतन्त्रलाई यो गतिमा सुधार गर्नको लागि नौवटा क्षेत्रको सुधारको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने भनेर पहिचान गरिएको छ। जसमा उद्योग, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा, खानी तथा खनिज, पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको सुधारले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ।
‘अहिले सरकारले पनि सुधारमा केन्द्रित भएर काम गर्न खोजेको देखिन्छ। सुधार गर्दै जाँदा यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ’, पाण्डे भन्छन्।
यो लक्ष्य हासिल गर्न अध्ययनले अर्थतन्त्रका चार आधारभूत स्तम्भमा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
पहिलो हो, भौतिक पुँजीमा हुने लगानी। नेपालले गरेको लगानीअनुसार, भौतिक पुँजी अर्थात पूर्वाधारमा गरिने लगानी कुल लगानीको २४ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउँदा मात्रै अर्थतन्त्रको आकार एक अर्ब डलर पुग्न सक्छ। यसको अर्थ हो– पूर्वाधार क्षेत्रमा अझै ठूलो लगानी आवश्यक छ।
दोस्रो, कुल उत्पादकत्व अर्थात् टोटल फ्याक्टर अफ प्रोडक्टिभिटी (टीएफपी)। नेपालको कुल उत्पादकत्व अहिले १.१ प्रतिशतमा सीमित छ, त्यसलाई बढाएर १.९ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
कुल उत्पादकत्व भनेको श्रम र पुँजी उही रहँदा कति प्रभावकारी रुपमा उत्पादन हुनसक्यो भन्ने मापन हो। यसमा प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता, सीप, ज्ञान, संस्थागत सुधार र नवप्रवर्तनजस्ता तत्वहरू समेटिएका हुन्छन्। यसलाई उत्पादनको दक्षता पनि भन्न सकिन्छ। आर्थिक विकासमा स्रोतको कति प्रयोग गरियो भन्दा पनि कति प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गरियो भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ।
मानौँ, दुई देशमा समान मेसिन र कामदार छन् तर, एउटा देशले बढी उत्पादन गर्छ भन्ने त्यसलाई उत्पादकत्व राम्रो भएको मानिन्छ। उत्पादकत्व बढ्दा गुणस्तर पनि बढ्छ। त्यसले अर्थतन्त्रलाई टिकाउ बनाउन सहयोग गरेको हुन्छ। यसका लागि संस्थागत सुधार, डिजिटल गभर्नेन्स र व्यापार सहजीकरण निर्णायक हुनेछन्।
जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान करिब ४.५ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसलाई बढाएर सन् २०५० सम्ममा ११ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
तेस्रो, मानव पुँजी विकासलाई केन्द्रमा राखिएको छ। अध्ययनले मानव पुँजीको वृद्धिमा १७.८ प्रतिशतको सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ। सीप विकास, महिला श्रम सहभागिता वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको पुनः एकीकरण गर्न सक्दा मात्रै मानव पुँजीको विकास हुनसक्छ।
चौथो, श्रमशक्तिको आकारभन्दा बढी यसको उत्पादकत्व सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याइएको छ। यद्यपि श्रमशक्तिमा करिब २.५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर्याप्त मानिएको छ।
यी पक्षमा प्रभावकारी नतिजा आउने गरी काम गर्दा मात्रै औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हासिल हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ।
यो अध्ययनले विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रलाई विकासको उत्प्रेरकको रूपमा लिएको छ। हाल प्रतियुनिट १२–१५ रुपैयाँसम्म पर्ने ऊर्जा लागतलाई ५–७ रुपैयाँमा झार्न सके ऊर्जामा आधारित उद्योग विस्तार भई उत्पादनमूलक क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने निष्कर्ष अध्ययनको छ।
आगामी दिनमा संस्थागत सुधार, डिजिटल गभर्नेन्स, व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधारको अंक ३१ प्रतिशत हासिल हुनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
तर, यी सम्भावनाबीच केही गम्भीर अवरोधहरू पनि छन्। अध्ययनले उच्च ऊर्जा लागत, कमजोर ढुवानी तथा लजिस्टिक्स प्रणाली, नीतिगत अनिश्चितता र श्रम बजारको अभाव तथा कम उत्पादकत्वलाई अर्थतन्त्र विस्तारका मुख्य अवरोधकको रुपमा पहिचान गरेको छ। यी अवरोधहरू हटाउन नसकिएसम्म उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट संकेत गरिएको छ।
त्यसैले संस्थागत सुधार, नियामकीय स्पष्टता, डिजिटल शासन प्रणाली र व्यापार सहजीकरणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सिफारिस उक्त अध्ययनको छ। अध्ययनले साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपहरूलाई अर्थतन्त्रको ‘ब्याकबोन’का रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। ठूला लगानीसँगै साना उद्यमहरूको गतिशीलताले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन सघाउँछ।
यस्ता सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने, सेवा क्षेत्र सोही रुपमा सुधार हुने हुँदा
आगामी २५ वर्षको अर्थतन्त्र
वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कायम राख्ने हो भने सन् २०५० अर्थात् वि.सं. २१०७ सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको १५ सय अमेरिकी डलरबाट बढेर पाँच हजार ५३३ अमेरिकी डलर पुग्छ। अहिलेको विनिमय दर एक अमेरिकी डलरको १५० रुपैयाँ नेपालीअनुसार, यो आम्दानी भनेको वार्षिक आठ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबर हो।
त्यसबेलासम्म मध्यम वर्गको हिस्सा २९ प्रतिशतबाट बढेर ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले आयस्तर मात्र होइन, सामाजिक संरचनामा समेत ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ।
आगामी २५ वर्षमा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा १३ प्रतिशतमा सीमित हुने, उद्योग क्षेत्रको बढेर १६ प्रतिशत पुग्ने, सेवा क्षेत्रको हिस्सा ७१ प्रतिशत पुग्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैगरी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, वित्तीय र स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान बढ्दै जाने देखिएको छ।
यस्तो अवस्थामा न्यून र मध्यम तहको शिक्षा हासिल गरेका कामदारहरूको पारिश्रमिक ३.१ गुणाले बढ्ने, उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूको ज्याला ६.६ गुणा बढ्ने प्रक्षेपण अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माणलाई सम्भव लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसको सफलता सरकारी नीति, लगानी र कार्यान्वयनबीचको समन्वयमा निर्भर रहन्छ।
स्थिर राजनीतिक वातावरण, सुधारमुखी सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियता एकसाथ अघि बढ्दा मात्रै आगामी एक दशकमै अर्थतन्त्रको आकारले गुणात्मक छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन्।
यो पनि–
प्रतिक्रिया