युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको बजेटमा ‘होमा हो’ मिलाएको छ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले समष्टिगत विवेकशील नियमन एवम् वित्तीय स्थायित्वका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीसँग समन्वय गर्दै क्रमश: कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपाल सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले विगतका प्रवृत्ति हेर्दा यथास्थितिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च देखिए पनि सरकारले सुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरुको प्रभावस्वरुप निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र बाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
‘आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवम् खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि कम हुने आकलनसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्र रहने प्रक्षेपण छ’, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरको अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ। वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवम् आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि भएर समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा तरलता खपत हुँदै जाने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।
यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने आकलन गरिएको छ। यसले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया