युनिकोड
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित ६० अर्ब ७५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमध्ये ४४ अर्ब ७ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
उक्त खर्च रकम विनियोजित बजेटको ७२.५ प्रतिशत हो। कुलमध्ये १६ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
१८ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि गत आवमा पुँजीगततर्फ ५७ अर्ब ७१ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये ४२ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ७२.८३ प्रतिशत हो। यी आयोजनाका लागि चालूतर्फ २ अर्ब ७७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा देखिन्छ। यो भनेको ७३.३४ प्रतिशत हो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटमध्ये दुईवटाले शतप्रतिशत खर्च गर्दा दुईवटाको भने खर्च शून्य छ। पशुपति विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोषले भने शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेका हुन्। पशुपतिका लागि २१ करोड र लुम्बिनीका लागि ४५ करोड बजेट विनियोजित भएको थियो। दुवैको बजेट चालू शीर्षकतर्फ हो।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बाराले भने बजेट खर्च नै गर्न सकेनन्। यी दुई आयोजनाका लागि २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। पोखराका लागि १ करोड र निजगढका लागि २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। तर उक्त बजेट खर्च नभई ‘फ्रिज’ हुनपुगेको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाले गत आवमा विनियोजित बजेट राम्रोसँग सदुपयोग गरेको छ। बबईका लागि २ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये २ अर्ब ३७ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९९.७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।
वित्तीय प्रगतिको आधारमा मिलिनियम च्यालेन्स एकाउन्ट नेपाल (एमसीसी)को प्रदर्शन अन्य आयोजनाका तुलनामा अब्बल देखिँदैन।
एमसीसीका लागि १३ अर्ब ३६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। उक्त बजेटमध्ये एमसीसीले २ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात १७.४९ प्रतिशत मात्रै वित्तिय प्रगति हासिल गर्न सकेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गत आवमा काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाकको लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको थियो।
आयोजनाले गत आवमा १५ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो। त्यसमध्ये ८७.९४ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
यी आयोजनाहरूले पाएकै बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका बेला पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले पर्याप्त बजेट नै नपाएको दाबी गर्छन्। यी आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपरेको उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पर्याप्त बजेट दिइएको छैन। ती आयोजनाहरुमा केही अड़चनहरू आएका छन्। त्यसलाई सुल्झाउने विषयमा सरकारले निर्णय नै दिएको छैन’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘जसले गर्दा यी नाममा मात्र राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत छन्।’
मध्यपहाडमा निर्माण गर्ने भनिएको राजमार्ग बूढीगण्डकी जलाशय क्षेत्र हुँदै अघि बढ्छ। तर त्यो क्षेत्रबाटै वा अन्य कुनै विकल्पबाट राजमार्गको पुनः सीमांकलन गर्ने भन्ने एकीन हुनसकेको छैन। यसमा सरकारले निर्णय नगर्दा अपेक्षाकृत रुपमा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
यस्तै हुलाकी राजमार्गका पनि विभिन्न खण्डमा विवाद छन्। त्यसमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छैन।
‘हुलाकी राजमार्गको केही खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर अघि बढ्छ। यस्तै बाँके र दाङको सिमानामा पनि विवाद छ। यसमा पनि सरकारबाट सहजीकरण भएको छैन’, उनले भने।
यस्ता निर्णयहरू नभइदिएको हुनाले सम्बन्धित आयोजनाहरू अलमलिएर बसेका छन्। हुलाकी राजमार्गमा करिब १०० किलोमिटरभन्दा बढी विवादित अवस्था छ।
त्यस्ता विवादमा कुनै निर्णय पनि नगर्ने र ती क्षेत्रमा सडक नबनाउने हो भने आयोजनाबाट ती कार्यक्षेत्र हटाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्को उपायको रुपमा उनले १०० किलोमिटर सडकै नबनाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
‘यदि यी क्षेत्रमा सडक आवश्यक हो भने सुरुङ, फ्लाइओभर अथवा आकाशे पुल बनाएर पनि अघि बढाउन सकिन्छ’, उनको सुझाव छ।
आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव पार्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर राखिएको छ। तर सरकार तथा राजनीतिज्ञको प्राथमिकता गौरवभन्दा पनि खुद्रे आयोजनामा छ। साथै यस्तो आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारी निकायहरुबीच पनि समन्वयनको अभाव छ। अपर्याप्त बजेट र विभिन्न अवरोधले गर्दा गौरवका आयोजनाहरुले लक्ष्यअनुसार गति लिन सकिरहेका छैनन्।
महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर)को वित्तीय प्रगति ९३.१ प्रतिशत छ। आयोजनाका लागि १ अर्ब ६७ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
यता, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले विनियोजित १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ८९.३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण समेत)लाई २ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६५.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले विनियोजित बजेटको ९४.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आयोजनाका लागि २ अर्ब ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
साथै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले १ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो। जसमध्ये ७३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले विनियोजित बजेटको ६०.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। आयोजनाका लागि ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
गत आवमा राष्ट्रपति चुरे विकास कोषको ८६.९ प्रतिशत, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) ९५.३ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) ९६.६२ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत) ९७.२५ प्रतिशत र रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाको ४३.८४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ।
प्रतिक्रिया