युनिकोड
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तार हुने चक्रपथअन्तर्गतको कलंकी–महाराजगन्ज ८.२ किलोमिटर खण्ड विस्तारका क्रममा नेपाल सरकारले आफूले उपलब्ध गराउने कर छुटको हिसाब राख्ने भएको छ।
करछुटका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन अस्वीकार गर्दै बजेटमा विनियोजन गरी कर खर्च प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न राय दिएसँगै करछुटको हिसाब राख्ने तयारीमा जुटेको हो।
कर तिर्ने बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग उपलब्ध नभएको र यसको विकल्पको रुपमा करछुटसम्बन्धी हिसाब राख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
‘अर्थको पत्रका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा हुने करछुट भौतिक मन्त्रालयले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ। चक्रपथ विस्तारका लागि कर तिर्ने प्रायोजनका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन। अर्थले भनेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा एउटा सरकारी खातामा भएको रकम अर्को सरकारी खातामा जाने हो। तत्काल भौतिकले कर तिरेर आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छैन’, भौतिक मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘भोलिका दिनमा बजेट विनियोजन भए कर तिर्न समस्या हुँदैन।’
अनुदानको रुपमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको रकम कर तिर्ने प्रयोजनको लागि उपयोग नगर्ने सरकारी नीतिअनुरुप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग करछुटको सहमति माग गर्दै कात्तिक १८ गते पत्र पठाएको थियो।
तर मंसिर २६ गते अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थले यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने जवाफ फर्काएको थियो।
अर्थको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा करछुट दिने र अनुदानको रकम कर तिर्न उपयोग नगरिने विषयलाई स्वीकार गरेको छ। यसरी छुट दिँदा नेपाल सरकारले बजेटमा रकम विनियोजन गरी खर्च प्रणालीबाट जाने वा करछुट दिन सक्ने विकल्प रहेको छ।’
साथै यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक मन्त्रालयलाई दुई विकल्प समेत दिएको छ।
‘करछुट दिनुपर्ने रकम बजेट तर्जुमाका बखत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो बजेटमा विनियोजन गरी खर्च प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने। यसरी कर खर्च प्रणालीबाट व्यहोर्ने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त नभएमा प्रचलित आर्थिक ऐन र करसम्बन्धी कानुनबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गरी कर चुक्ता गर्ने’, अर्थको पत्रमा उल्लेख छ।
अर्थले कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुपर्ने राय दिएसँगै यसको तयारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जुटेको ती अधिकारीले बताए।
‘एकलौटी रुपमा मन्त्रालयले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउँदा समस्या आउन सक्छ। यसका लागि चिनियाँ पक्षलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। सोमबार चिनियाँ पक्षसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ’, भौतिकका ती अधिकारीले भने, ‘दुवै पक्षको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्नेछौँ।’
विगतमा वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने मालसामानको सूची (मस्टरलिस्ट)लाई अर्थको सहमतिका आधारमा कर छुट दिने गरिन्थ्यो। यसअघि कोटेश्वर–कलंकी खण्डमा करछुट अर्थले दिएको थियो। तर यसको हिसाबकिताब भने राखिएको थिएन।
‘कसैले त्यसको हिसाब माग्यो भने हामीसँग छैन’, ती अधिकारीले थपे, ‘यसरी हिसाब राख्दा विदेशी अनुदानमा बनेका आयोजनामा सरकारले कति करछुट दिएको थियो भन्ने अभिलेख रहन्छ। हिसाब राख्नु राम्रो हो।’
यसो गर्दा आयोजनामा नेपालको पनि योगदान रहेको देखाउने उनको भनाइ छ।
नेपाल र चीनबीच २०७५ मा कलंकी–महाराजगन्ज सडक विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो। दोस्रो चरणमा कलंकीदेखि चाबहिल खण्डसम्म विस्तार गर्ने योजना भए पनि महाराजगन्जमा जग्गाप्राप्तिमा समस्या भएपछि वसुन्धरा पुलसम्म मात्रै यो खण्ड विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। महाराजगन्जदेखि चाबहिल खण्ड हाल नेपाल सरकार आफैँले विस्तार गरिरहेको छ।
यस्तै २०८१ भदौमा सरकार र चिनियाँ पक्षबीच विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो। चिनियाँ पक्षले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि करछुटको विषयमा स्पष्ट हुन खोजेको छ। कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था टुंगोमा पुगेसँगै निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया