युनिकोड
ठूला आयोजनाको ठेक्का तोडिँदा त्यसको असर निर्माण व्यवसायीलाई कति ठूलो पर्छ भन्ने सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले देखाएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा ठेक्का पारेर सुस्त गतिमा काम गरेको भन्दै सरकारले बीचैमा ठेक्का तोडेपछि पटेल–रमण जेभी आर्थिक रुपमा थला पर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
विज्ञहरुका अनुसार जेभीले समयमै काम नगरेका कारण ९ अर्ब बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै निर्माण व्यवसायीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफतको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ। यसविरुद्ध जेभीका तर्फबाट रमण महतो सर्वोच्च अदालत गए पनि निर्माण व्यवसायीको पक्षमा आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले अदालतको निर्णयसँगै सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार काममा प्रगति नहुँदा ठेक्का तोडेर कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
योसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने देखिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ५९ को (८) उपदफा (७) मा लेखिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।’
सार्वजनिक खरिदका विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण ठेक्का तोडिएको अवस्थामा थप आर्थिक भार पर्ने बताउँछन्।
ऐनअनुसार अघि बढ्दा ९० प्रतिशत कामको भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो ठेक्का १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हो। नयाँ काम पहिलाको रेटमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने छैन। कानुनअनुसार असुल प्रक्रिया अघि बढ्दा निर्माण व्यवसायीले ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिकारी बताउँछन्।
‘ठूला ठेक्काहरु मूलभूतरुपमा बाँकी रकम असुल भएको देखिँदैन। हुँदै नभएको हैन, केही ठेक्कामा भएको छ। देखिने गरी भएका धेरै कम उदाहरणहरु छन्’, अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
ठेक्का कार्यान्वयनको चरण कमजोर हुँदा ऐनमा भएअनुसार हुन नसकेको बताउँदै उनी ठेक्का तोडिनुमा निर्माण व्यवसायी मात्र जिम्मेवार नभएमा थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउन नसक्ने बताउँछन्।
‘क्षतिपूर्तिको विषयमा अवश्य विवाद उत्पन्न हुन्छ। पहिलो चरणमा मध्यस्थतामा जान्छ। त्यहाँबाट पनि समाधान नभएमा अदालत पुग्छ। अन्तिम निर्णय अदालतबाट मात्र हुन्छ’, उनले भने।
हाल निर्माण व्यवसायीले गरेको भौतिक प्रगति, भुक्तानी र क्षतिपूर्ति असुल गर्ने कार्यको मूल्यांकन आयोजनाले अघि बढाइरहेको छ।
‘रकम कति असुलउपर गर्ने भन्ने विषयको हिसाब भइरहेको छ। अहिले फाइनल भएको छैन। मूल्यांकनै प्रक्रियामै छ’, महानिर्देशक बरालले भने।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सम्झौता अन्त्य हुँदा सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न आवश्यक रकम निर्माण व्यवसायीलाई भराउने व्यवस्था जायज नभएको बताउँछन्।
‘कुनै पनि ठेक्का तोडिनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष हुँदैन। सरकारी पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ। तर कानुनमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दण्डित गर्ने व्यवस्था छ’, सिंहले भने।
ठेक्का अन्त्य भएपछि निर्माणको लागत र योजनाको खर्च नभएको रकम पनि असुलउपर गर्ने प्रावधानले निर्माण व्यवसायी धराशायी बनाउने उद्देश्यले राखिएको उनको भनाइ छ।
यदि निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा खर्च नभएको बजेटभन्दा ढिला हुँदा हुने क्षतिको मात्र भागिदार बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
तर यसमा सरकारी पक्षबाट गल्ती भएमा उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ। तर सरकारी पक्षबाट भएको गल्तीमा निर्माण व्यवसायीलाई भागिदार बनाउनुहुँदैन’, उनले भने, ‘जसको गल्ती हो, त्यहीलाई कारबाही हुनुपर्छ। कानुन सबैका लागि समान हुनु पर्छ।’
अदालतको यो निर्णयले निर्माण व्यवसायीलाई क्षमताभन्दा बढीको ठेक्का लिन नहुने भन्ने पाठ सिकाएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा बताउँछन्।
‘निर्माण व्यवसायीले क्षमताअनुसारको काम लिनुपर्छ। समय सीमाभित्र सक्ने गरी काम लिनुपर्छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा मौलाएको विकृति कम गर्न मद्दत गर्छ’, थापाले भने।
खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार असुल गर्नुपर्ने स्थिति आएमा निर्माण व्यवसायी आर्थिक रुपमा धराशायी हुने उनी बताउँछन्।
अप्ठ्यारोमा पटेल–रमण जेभी
पटेल–रमण जेभीले उक्त आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृहलगायतका सिभिल संरचना ५५ महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी २०७९ पुस १७ गते ठेक्का पाएको थियो।
उसले १२ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ (कर र पीएस रकमसहित १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ)मा ठेक्का प्राप्त गरेको हो। यसअनुसार जेभीले मोबिलाइजेसन पेस्की र रनिङ बिल गरी २ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ।
यो भनेको १५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो। जसमा मोबिलाइजेसन पेस्की १ अर्ब २० करोड १४ लाख रुपैयाँ र रनिङ बिल ९३ करोड ३९ लाख ६ हजार रुपैयाँ छ। आयोजनाको ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन स्थितिको प्रतिवेदनले भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगतिमा ५ प्रतिशतको फरक आउँदा निर्माण व्यवसायीले आयोजनाबाट प्राप्त गरेको रकम अन्यत्र लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको उल्लेख गरेको छ।
यसरी ठेक्का सम्झौताअनुसार कार्यतालिकाअनुरुप काम नगरेको र पेस्की दुरुपयोग भएको देखिएमा ठेक्का तोड्न सकिने प्रावधान छ।
तर निर्माण व्यवसायीले ३४ महिनासम्म लक्ष्यअनुसारको काम गरेन। सम्झौता अवधिको ६१ प्रतिशत समय बित्दा निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भयो। कछुवाको गतिमा आयोजना अघि बढ्ने र समयमा सम्पन्न नहुने देखिएपछि सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते ठेक्का तोड्दै अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानत जफतको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदातालगायत समेतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतबापतको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
माघ २७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले कम्पनीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानी र कार्यसम्पादन जमानतका रुपमा रहेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो खुल्ला गरेपछि जेभी अप्ठ्यारोमा परेको छ।
प्रतिक्रिया