युनिकोड
संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक (द्रुतमार्ग) समयमै नबन्ने भएपछि सरकारले वैकल्पिक उपायबाट छिटो सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
पछिल्लो पटक थप गरिएको म्यादमा पनि फास्ट ट्रयाक सम्पन्न नहुने निष्कर्षसहित सरकारले एकै पटक चार लेन बनाउनुको साटो पहिलो चरणमा दुई लेनको सडक बनाएर यातायात सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको हो।
उक्त योजनामा अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले काम गरिरहेको छ। द्रुतमार्गको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण आम नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा नभएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नेपाली सेनालाई पठाउन लागिएको आयोगका एक सदस्यले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘फास्ट ट्रयाकमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। सेनाले यही गतिमा काम गर्दा अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। समयमा फास्ट ट्रयाक नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नागरिकले सुविधा पाइरहेका छैनन्। साथै ढिला हुँदा सेनाको पनि बदनाम भइरहेको छ’, ती सदस्यले भने।
तत्काल दुई लेन सडक निर्माण गरेर सञ्चालन गर्दा सेनाले ढिलाइको अपजस बोक्न नपर्ने र नागरिकले पनि छोटो बाटोबाट यात्रा गर्न पाउने उनी बताउँछन्।
‘दुई लेनबाट सवारी सञ्चालन हुँदै गर्छ र अर्को दुई लेनको काम पनि सँगसँगै अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘यसले समय र इन्धनको पनि बचत हुनेछ।’
यसरी काम गर्दा दुई लेनको सडक २०८४ सम्म तयार गर्न सकिने उनको विश्वास छ।
फास्ट ट्रयाकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म छ। तर यो अवधिमा पनि काम सम्पन्न हुने निश्चित छैन। २०८२ माघ मसान्तसम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति ४५.८६ प्रतिशत मात्र हासिल भएको सेनाले जानकारी दिएको छ। खोकना–डुकुछाप खण्डमा स्थानीयले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण देखाई जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध गर्दा यस खण्डमा पर्ने प्याकेज नम्बर ११ को निर्माणको लागि हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु हुनसकेको छैन। यो समस्या विद्यमान रहेकाले सेनाले फास्ट ट्रयाकको रेखांकन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ।
यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्नुपर्ने र थप निर्माण कार्यका लागि २०८३ चैत मसान्तपश्चात् न्यूनतम ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ।
विगतदेखि फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण डीपीआर संशोधन गरेर पनि २०८६ सम्म सडक पूर्ण रुपमा निर्माण भएर यातायात सञ्चालन गर्न कठिन हुने ठम्याइ आयोगको छ।
फास्ट ट्रयाक बाहिरी चक्रपथसँग जोड्ने गरी डिजाइन गरिएको थियो। बाहिरी चक्रपथको काम अघि बढ्नसकेको छैन। जसले गर्दा फास्ट ट्रयाकको सुरु विन्दुसँग सडकको पहुँच विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुगेको छैन।
फास्ट ट्रयाकको काम सेनाले गर्दै जान्छ र सुरु विन्दु फर्सिडोल वा खोकना जुनसुकै भए पनि त्यहाँबाट भित्री चक्रपथसँग जोड्ने काम सडक विभागमार्फत तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘फास्ट ट्रयाकको खण्डमा सेनाले काम गर्छ। यहाँ फास्ट ट्रयाकलाई चक्रपथमा जोड्ने सडक निर्माण गर्ने जिम्मा विभागलाई दिनुपर्छ। फास्ट ट्रयाक र पहुँच सडक सँगसँगै निर्माण भए मात्र यसको लाभ हुन्छ। नभए ७० किलोमिटर यात्रा गर्नुभन्दा ६ किलोमिटर पार गर्न सवारीसाधनलाई धेरै समय लाग्ने जोखिम हुन्छ।
औसतमा फास्ट ट्रयाकबाट १० देखि १२ हजार गाडी गुड्ने भएकाले केही वर्षका लागि दुई लेनको सडकले सवारी चाप थेग्ने उनको विश्वास छ। पहिलो चरणमा दुई लेनको सडक मात्र बनाउँदा २०८५ सालसम्म फास्ट ट्रयाकबाट गाडी गुडाएर सेवा दिन सकिन्छ। बाँकी काम पनि सँगसँगै अघि बढाउँदा सवारीको चापसँगै फास्ट ट्रयाक पनि चार लेनमा विस्तार हुन्छ।
काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको जिम्मा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेसँगै दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ। सेनालाई २०७८ वैशाखभित्र द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ वैशाख २१ गते निर्माणको जिम्मा दिइएको थियो।
डीपीआर निर्माणमा हुन गएको विलम्बका कारण पहिलो पटक २०८१ मंसिरसम्म म्याद थप गरिएको थियो। उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ। अब द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सेनासँग एक वर्षको समय मात्र छ। आधाभन्दा बढी काम बाँकी रहेकाले अवधिमा पनि द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैन।
यस्तोमा सेनाले द्रुतमार्गको म्याद २०८६ सम्म थप्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि सेनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने तयारी छ।
सेनाले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको डीपीआरको मस्यौदामा खोकनाबाट ३.३ किलोमटिर तल फर्सिडोलाई सुरु विन्दु कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। फर्सिडोलमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) तथा प्रस्थानविन्दु हुने गरी सेनाले डीपीआरको मस्यौदा पेस गरेको छ।
प्रतिक्रिया