युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटप्रति ऊर्जा उत्पादकहरु उत्साहित भएका छन्।
बजेटलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिएका उनीहरुले यसमा अझै सुधार र कार्यान्वयन पक्षलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताएका हुन्।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई इतिहासमै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी बजेट दिएको भन्दै कार्यान्वयन नै परीक्षा हुने ऊर्जा उद्यमीहरुको प्रतिक्रिया छ।
बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विभाजन, निजी व्यापारको अधिकारसहितको संरचनागत सुधारको घोषणा गरिएको छ। यसलाई उनीहरुले सही दिशामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। तर, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), टेक-अर-पे, वन स्वीकृति समयसीमा र ह्विलिङ चार्जको ढाँचालाई लिएर बजेटमा गरिएको व्यवस्थामा कमजोरी रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने माग पनि छ।
समग्रमा बजेट तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० बुँदाको वाचापत्र तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ऊर्जा विकासका बुँदाहरूलाई कार्यान्वयनको बाटो तय गरे पनि त्यसमा सुधार र कार्यान्वयन पक्षलाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने उद्यमीहरुले औंल्याएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बजेटमार्फत घोषणा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को विषयमा थप स्पष्टता र व्यावहारिक पक्ष हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि थाती रहेको विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा उद्यमीहरुले यो कदम सकारात्मक भए पनि खण्डीकरणपछि तीन निकायबीचको सहकार्य, साझेदारी र समन्वय महत्वपूर्ण हुनेमा भने शंका व्यक्त गरेका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारणलाइनमा ७० अर्ब बजेट, १० मेगावाटसम्म पीपीए खुला गर्ने, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय सकारात्मक भए पनि वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको तथा १०० बुँदे कार्ययोजनामा उल्लेख भएभन्दा फरक बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
बजेटमा केही विषय नसमेटिएकाले त्यसबाट व्यवसायी निराश हुनुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले त्यसलाई गम्भीर रुपमा प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्कीको मत छ।
‘१० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीतिमा देखिए पनि बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन। १० मेगावाटमाथिका १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीका पीपीएका लागि आवेदन दिइसकेका तथा अर्को १५ हजार मेगावाटका आयोजना अध्ययनको चरणमा रही केही वर्षभित्र पीपीएका लागि आवेदन दिने गरी अघि बढेका आयोजनाहरुको पीपीए के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ’, कार्कीले भने।
यस्तै, इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बजेटमा के आयो भन्दा पनि सरकारको नियत के हो, त्यसलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्।
‘सरकार ऊर्जाको क्षेत्रमा कुन बाटोतिर हिँड्न खोज्दै छ, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। आजको दिनसम्म मूल्यांकन गर्दा सरकारको नियत सुशासन, काम छिटो गरौं, मध्यम वर्गलाई अझ सशक्तिकरण गरौँ, उनीहरुको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरौँ भन्ने देखिन्छ। त्यसले अन्त्यमा उपभोक्ता बजार नै बढ्छ। ६० प्रतिशत हिस्सा यही वर्गको भएकाले त्यो वर्गलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको देख्दा खुसी लागेको छ’, लामाले नेपालखबरसँग भने।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्राएर फरक–फरक काममा लगाउने बजेटरी घोषणा निकै लामो समयदेखिको माग रहेको भन्दै उनले यो सकारात्मक रहेको बताए।
‘एनईएलाई धराशायी बनाउने तरिकाले टुक्राउने भनेको होइन। विद्युत् प्राधिकरणलाई अहिलेभन्दा बलियो बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसमा पनि सुशासन हुनुपर्छ। त्यो हेर्न चाहन्छौँ। त्यो बजेटमा परेको छ खुसी छौँ’, उनले थपे, ‘१० मेगावाटसम्मको पीपीए अघि बढाएको छ, त्यो पनि राम्रो छ। भ्याटको पनि सुरुवात भएको छ। ऊर्जा उत्पादकहरुलाई पनि भ्याटमा दर्ता गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ।’
त्यसैगरी, पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमार्फत नयाँ पीपीए गर्ने बजेटरी घोषणालाई लिएर इप्पानले फरक मत राखेको छ।
इप्पानका अर्का उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ विधिमार्फत नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गर्ने घोषणा अस्पष्ट भएको बताए।
‘पीपीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा अर्को ५ वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी ठूलो लगानी गरेर पीपीए गरिसकेका आयोजनालाई विना क्षतिपूर्ति खारेज गर्नु न्यायोचित होइन। बरु समयसीमा दिएर असम्भव भएमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ’, चौधरीले भने।
बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने विषय सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ।
यसका साथै सुख्खायाममा घटाघटमा विद्युत खरिददर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था विद्यमान अवस्थामा व्यवहारिक नदेखिने भएकाले यसले आयोजनाको प्रतिफलमा असर पर्ने चिन्ता चौधरीले व्यक्त गरे।
सरकारले बजेटमार्फत १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने र सुख्खायाममा घटाघटमा विद्युत खरिददर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकार इमानदार हुनुपर्ने मत निजी क्षेत्रको छ। प्रसारणलाइन बनाउने र ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उपाध्यक्ष चौधरीले बताए।
यसका साथै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रूख कटान वापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणालाई पनि निजी क्षेत्रले सकारात्मक मानेको छ।
निजी क्षेत्रले ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने सरकारको नीति पनि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
तर, सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको लागत बढी हुने भएकाले न्यू परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) वा अनुदानको व्यवस्था गरे मात्र आयोजना निर्माणको सम्भावना रहने चौधरीले बताए।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको सात हजार मेगावाट बराबरका आयोजना सरकारी निकाय तथा तीन हजार लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाउने नीतिमाथि पनि निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ। उपाध्यक्ष चौधरीले निजी क्षेत्रले करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनामा लगानी गरिरहेको तथा सरकारसँग लगानीयोग्य रकम कम भइरहेका बेला सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेका छन्।
यसलाई इप्पानले सकारात्मक कदम भए पनि यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध पहिला गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुनी प्रबन्ध गर्दा लगानीको ढाँचा, पीपीए दर, विद्युत उपलब्ध गराउने लगायतका विषय समेटिनुपर्ने चौधरीले जोड दिए।
सुख्खायामको पिक आवरमा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री ऊर्जा स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने सरकारको योजना छ। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धको खाँचो रहेको औंल्याइएको छ। यो कदम सकारात्मक तर संसदबाट प्रस्तुत गरेर छलफलपछि पारित गर्न लामो समय लाग्न सक्ने भएकोले द्रुत विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न वैकल्पिक उपायमार्फत छिटो ल्याउनुपर्ने आवश्यकता ऊर्जा उद्यमीले अपेक्षा गरेका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेखित वनको क्षेत्रफल वा कटान हुने रूखको संख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने वाचा गरेको छ। साथै वन क्षेत्रको स्वीकृति र रूख कटानको आदेशसम्मका निर्णयको बहुशृङ्खलालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने घोषणा गरेको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरुले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँदै लामो प्रक्रिया छोटो बनाउने र यसलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउनु आवश्यक रहेको बताए। त्यसैगरी, एकद्धार प्रणाली, प्रक्रियागत समय न्यूनीकरण तथा वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुन तथा नीतिबीचको असंगति हटाउने सरकारी घोषणा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि सहज वातावरण निर्माण तथा कम्पनीहरुले समेत ग्रीन बन्ड जारी गरी पुँजी व्यवस्थापनमा सहजीकरण आवश्यक रहेकाले सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने चौधरीले जोड दिए।
‘जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभ्दा विद्युत लगानीको प्राथमिकता भएकोले यसलाई सच्याएर कम्पनीलाई विद्युत लगानी गर्ने एउटा विशिष्ठिकृत निकाय बनाउनुपर्छ। स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु सकारात्मक कदम हो’, चौधरीले भने।
आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धिका लागि सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र, ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन लगायतका स्थापना गर्ने कदम बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको चौधरीले जानकारी दिए। यसैगरी खपतका लागि ठूला उद्योग स्थापनाका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया