युनिकोड
सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लगाएको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेसँगै अब विद्युतीय कारोबार महँगो हुने भएको छ।
रिट खारेजीले १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्नेछ। सरकारले वित्तीय ऐनअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विद्युतीय कारोबारमा मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले खारेजी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
हालको समयमा लोकप्रिय बन्दै गरेको डिजिटल वालेटको प्रयोगले विद्युतीय कारोबारमा आम नेपालीहरुको रुचि बढेसँगै नगदी कारोबार कम भएर देशको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुगेको डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बताउँदै आएका छ।
तर विद्युतीय कारोबारमा नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा जनमानसमा महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ।
गत मंसिर २५ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको थियो।
एक डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायकका अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको योफैसलाले देशको डिजिटल यात्रामा ठूलो धक्का पुग्ने देखिएको छ। यस मूल्यअभिवृद्धि करले डिजिटल भुक्तानी महँगो हुने निश्चित देखिन्छ।’
यसै महँगीका कारण सर्वसाधारणले डिजिटल भुक्तानी कम प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेसँगै डिजिटल नेपालको सपना पूरा गर्न कठिन हुने सम्भावना समेत प्रबल ती अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारी सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सेवाग्राहीसम्म पु¥याउने र आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यमबाट सहज बनाउने लक्ष्य सरकारले राखे पनि यसले आम सर्वसाधारण नै बढी प्रभावित हुनेछन्। यसले सर्वसाधारण नागरिकहरु नगद कारोबारमै फर्किनसक्नेछन्।
डिजिटल भुक्तानी महँगो हुँदा नागरिकहरूले मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर कोड, अनलाइन सपिङ्गजस्ता सुविधा प्रयोग गर्न नरुचाउने र नगद कारोबार पुनः फस्टाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई राजस्व चुहावट हुने र अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता घटाउने चिन्ता बढेको छ।
विद्युतीय कारोबारमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाउने सरकारको निर्णयले ठूला तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरूमाथि थप आर्थिक बोझ थप्ने एक व्यवसायी बताउँछन्। व्यवसायीहरुका अनुसार डिजिटल भुक्तानीको लागत बढ्दा उनीहरू यसको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न बाध्य हुनेछन्। यसले गर्दा उपभोग्य वस्तु र सेवाहरूको मूल्य बढ्ने र सर्वसाधारण जनता मारमा पर्नेछन्।
‘यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका जनताहरुलाई असर पुर्याउने देखिन्छ’, ती व्यवसायी भन्छन्, ‘त्यसैगरी हालको समयमा मौलाइरहेको अनलाइन व्यवसायलाई समेत यसले ठप्प पार्ने देखिन्छ।’
मानिसको व्यस्त जीवनमा अनलाइन व्यवसाय तथा भुक्तानीहरुले सहजता प्रदान गर्दै आएकोमा आफूलाई पर्ने मूल्यभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा भविष्यमा सर्वसाधारणले यो सेवा नलिने सम्भावना उच्च रहेको उनी बताउँछन्।
सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुको साट्टा कर बढाएर डिजिटल नेपालको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेको सर्वसाधारण बताउँछन्। यसले सर्वसाधारणसँगै नयाँ प्रविधि अपनाउन चाहने व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा बाधा पु¥याउने सरकारवालाको भनाइ छ।
कर वृद्धि भएलगतै डिजिटल भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सेवा शुल्क बढाएका छन्। साथै साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउन थालेका थिए। तर, कर वृद्धिसँगै यसबाट पछि हट्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको छ।
प्रतिक्रिया