युनिकोड
मधेश प्रदेश सरकारले सोमबार जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर बडो तामझामसहित कार्यक्रमको गर्यो।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई प्रमुख अतिथि बनाएर भड्किलो कार्यक्रम गरिएको हो।
मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय आयोजक रहेको कार्यक्रममा जनयुद्धका शहिद परिवारलाई आर्थिक सहायता समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
त्यसको ठीक एक दिनअगाडि सामाजिक विकास मन्त्रालयले लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर समीक्षात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
यसका साथै मधेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वीरगञ्जस्थित बौद्धीमाई पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास समेत गरे।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत त्यस पोखरीको ८० लाखको लागतमा सौन्दर्यीकरण गर्न लागेको हो।
जबकि आर्थिक संकुचनका कारण कयौँ कर्मचारीहरुले तलबसमेत पाइरहेका छैनन्।
त्यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले एक साता अगाडि मात्रै आर्थिक संकुचन बढेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०का लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट गोष्ठी, सभा सेमिनार, सम्झौता नभएका योजनामा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
गत माघ २३ गते प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, आर्थिक सहयोग, पुँजीगत तर्फ सम्झौता हुननसकेका योजनाहरु लगायतको २७ वटा शीर्षकमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयको परिपत्र प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुलाई गरिसकिएको छ।
तर प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक संकुचनलाई ध्यानमा राखेर खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको साता दिन नबित्दै प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै मन्त्रालयहरुले कार्यक्रमकै नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्चिदै आइरहेका छन्।
सोमबार मात्रै प्रदेश गृह तथा संचार मन्त्रालयले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनयुद्धमा शहिद भएकाहरुको ५ सय ४० परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।
प्रत्येक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँको दरले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ।
त्यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आइतबार मात्रै होटलमा समीक्षात्मक कार्यक्रमको नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न ध्यान दिन आग्रह गरिरहँदा प्रदेशकै मन्त्रालयहरुले उक्त निर्णयको वेवास्ता गरेका छन्।
मन्त्रालयहरुले निर्णयको बेवास्ता गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले समेत आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनतर्फ चासो लिएको छैन।
मधेशका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवलाई यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनले उल्टै मन्त्रालयहरुको बचाउ गरेका छन्।
उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए।
'पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु सम्पन्न त गर्नै पर्यो, मन्त्री यादवले भने, ‘शहिद परिवारको सहायताबारे म यति भन्छु शहिदहरुकै बलिदानीकै बलमा मुलुकमा परिवर्तन आएको छ, उनीहरुको सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हो।’
पूर्व मुख्यमन्त्री राउतले समेत केही दिन अगाडि कार्यान्वयन नआएको योजनाको शिलान्यास गरे।
उनले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत वीरगञ्जको बौद्धीमाई पोखरी सौन्दर्यीकरणको शिलान्यास गरेर अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई वास्ता गरेनन्।
पर्साको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपक मिश्रले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पठाएको योजनाहरुको विवरण अनुसार नै सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमको शिलान्यास गरिएको दावी गरे।
उनले पहिले नै सम्झौता भएको कार्यक्रम रहेकाले यसमा कुनै समस्या नहुने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया