निर्वाचनका लागि १९ मुलुकसँग सहयोग माग्दा कसैले दिएनन्

निर्वाचन आयोगले दातृराष्ट्र र निकायबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहयोग नपाउने भएको छ। 

आयोगले अर्थ मन्त्रालयमार्फत १९ मुलुकसँग सहयोग माग गरे पनि नपाउने भएको हो। 

अघिल्ला हरेक निर्वाचनमा दातृनिकायले नेपाल सरकारलाई विभिन्न वस्तु तथा सेवा दिएर सहयोग गर्दै आएका थिए। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि भारत, चीत, यूएनडीपीलगायतका राष्ट्र र निकायले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गाडीलगायत आवश्यक सामग्री सहयोग गरेका थिए। 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दातृनिकायसँग सहयोग माग गरे पनि तत्काल दिन नसकिने बताएको जानकारी दिए। 

‘यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयमै १९ वटा मुलुकलाई बोलाएर निर्वाचनको लागि सहयोगको आग्रह गरेका थियौँ’, प्रमुख निवार्चन आयुक्त थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँहरुले तत्काल दिन सकिने ठाउँ छैन, अहिले नै दिन सकिँदैन भन्नुभयो।’

थपलियाले सहयोगको लागि प्रयत्न गरे पनि स्थानीय निर्वाचनको लागि सहयोग ल्याउन नसकेको स्वीकार गरे। 
 
‘२०७४ मा पहिलोपटक स्थानीय चुनाव भएर यसअघि सहयोग गरेको हो अब त्योभन्दा ठूलो निर्वाचनमा सहयोग गरौँला भनेका छन्’, थपलियाले थपे। 

निर्वाचन आयोगले भारतसँग केही सवारीसाधन माग गरेको छ। चीनसहित अन्य दातृनिकायसँग पनि चुनावका लागि आवश्यक पर्ने विवरण पठाएको आयोगले जानकारी दिएको छ। 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालले दातृनिकायसँग सहयोग ढिला माग गरेको कारण पाउन नसकेको बताए।

उनले भने, ‘अलि छिटो भन्यो भने सहयोग पाउन सकिन्छ, हाम्रो त चुनाव पनि हतारमा हुन्छ, सहयोग गर्ने राष्ट्रले कहाँ कुरेर बसेका हुन्छन्।’

निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको लागि वैदेशिक सहयोग ल्याउन नसके पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा ल्याउने तयारीमा छ। 

अघिल्लो निर्वाचनमा भारतबाट सवारीसाधन, चीनबाट स्टेसनरी सामग्री 
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको निर्वाचनमा भारत, चीन, यूएनडीपीलगायतका देश र निकायबाट अनुदानमा विभिन्न सामग्री लिएको थियो। 
भारतले कार, पिकअप, मोटरसाइकल, स्कुटर, बस, माइक्रोबसलगायतका सहयोग गरेको थियो। 

अघिल्लो निर्वाचनमा ३५ वटा गाडी तथा पिकअप निर्वाचन आयोगले अनुदानमा पाएको थियो। त्यो बेला भारतले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँको गाडी आयोगलाई सहयोग गरेको थियो। 

त्यसबाहेक महिन्द्रा स्कोर्पियो ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरका ७ वटा, ७२ लाखबराबरको महिन्द्रा एक्सयूभी ५०० अनुदानमा पाएको थियो। १ करोड १८ लाखबराबरका टाटा जेष्ट ४ वटा, २८ लाख ४० हजार पर्ने टाटा विंगर, ५२ लाख २५ हजार पर्ने टाटा मिनिबस भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। 

यसबाहेक ६६ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरका ३० मोटरसाइकल, १४ लाखबराबरका ७ स्कुटर अनुदान प्राप्त भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा आयोगले २० हजार डलरबराबरको सहयोग पाएको थियो। 

चीनबाट २७ हजार ५०० कैँची, १ लाख ६ हजार डलरबराबरका २७ हजार ५०० क्याल्कुलेटर, साढे ५६ हजार डलरबराबरका पञ्चिङ मेसिन २७ हजार ५०० अनुदानमा आएको थियो। 

त्यसबाहेक २ लाख ७ हजार डलरबराबरका २१ हजार ५०० रबर म्याट, १० हजार ४५४ डलरबराबरको जेलपेन, १ लाख ६४ हजार बराबरको ५५ हजार स्केल चीनले दिएको थियो। 

१४ हजार डलरबराबरको २७ हजार ५०० ग्लु स्टिक, ३ लाख ९० हजार डलरबराबरको स्ट्याम प्याड, ८७ हजार डलरबराबरको स्ट्याम प्याड इंक, २७ हजार ५०० घडी चीनले नेपाललाई प्रदान गरेको थियो। 

यूएनडीपीले पनि त्यतिबेला ५ लाख ३२ हजार डलरबराबरको ९ सय ल्यापटप, ९०० टोनर कार्टिग्रेज, २८ हजार डलरबराबरको ९०० कप्युटर प्रिन्टर उपहारस्वरुप प्रदान गरेको थियो। 

‘२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६९ अर्ब बढी खर्च’
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले अध्ययन गरी तयार गरेको रिपोर्टले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरेको छ। 

जसमध्ये उम्मेदवार र तिनका समर्थकले ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तत्कालीन समयमा एक भोटर बराबर करिब ५ हजार खर्च भएको रिपोर्टले देखाएको छ। अहिलेको निर्वाचनमा विभिन्न निकायले ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम बजेटमै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिने बताउँदै आएको छ। 

निर्वाचन आयोगले मात्रै आगामी स्थानीय तहको लागि करिब ९ अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा मतदान पत्र, मतदाता शिक्षा, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीलाई भत्ता लगायतमा खर्च गर्दै आएको छ।