युनिकोड
सरकारी सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशनप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले विरोध जनाएको छ।
बिहिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सेन्टरले उक्त निर्णयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको प्रेस जगतलाई कमजोर बनाउने बताएको छ। महासचिव मनोजघर्ति मगरद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ– संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेर व्यावसायिक पत्रकारितालाई नै कमजोर बनाउने यस कदमबाट पञ्चातकालीन निरङ्कुश हुकुमी प्रवृत्तितर्फ सरकार अग्रसर भएको स्पष्ट संकेत हुन्छ।’
यस निर्णयमार्फत संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि हस्तक्षेपसमेत गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा यसबाट सञ्चार माध्यमप्रति राज्यको विभेदपूर्ण दृष्टिकोण उजागर भएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार बुधबार सबै सरकारी निकायलाई आगामी दिनमा सूचना प्रकाशित गर्दा सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र गर्न परिपत्र गरिएको थियो। सेन्टरले सरकारलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ। विज्ञप्तीमा निर्णय फिर्ता नभए क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया