युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका सदस्य-सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता औँल्याउँदै आयोजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सिमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिश गरेको उनले बताए।
‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्ता आयोजनाको संख्या बढीमा १० वटामा सीमित गर्ने र बाँकी आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त नामकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन निर्माणजन्य सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।’
यससँगै निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सदस्य-सचिव पन्थकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ।
‘आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गरी आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी तथा स्रोत सुनिश्चितता स्पष्ट भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो सुझाव रहेको छ।’
यसले गर्दा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको उनको भनाइ छ। प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइलाई मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए।
त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजना प्रभावित भएका छन्। तयारीबिना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ।
हाल २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएकोमा सिमित आयोजनाबाट मात्र ठोस नतिजा आउने सदस्य-सचिव पन्थले बताए।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाको वाह्य मूल्याङ्कन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए।
सदस्य-सचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारीमा मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया