युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष डा. भट्टले हाल विश्वव्यापी परिस्थिति अत्यन्त अनिश्चित र पूर्वानुमान गर्न कठिन रहेकोले नेपालले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता सिर्जना हुने तथा यस वर्ष विश्वव्यापी रूपमा सुख्खा बढ्ने अनुमान गरिएका कारण खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि हुनसक्ने जोखिम रहेको बताए।
‘हामीले दुई वटा विषयमा एउटा ऊर्जा सङ्कटबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्ने, अर्को खाद्य सङ्कटको कुरा फुड सेक्युरिटी र इनर्जी सेक्युरिटी यो विषयमा हामी सबैले चासो राखेर काम गर्नुपर्छ,’ भट्टले भने।
उनले विपद् व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीलाई आगामी चार–पाँच महिना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। योजना आयोगले यस सम्बन्धमा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सम्भावित जोखिम न्युनिकरणमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
‘भोलि चार–पाँच महिनासम्म अनिश्चितता ग्लोबल्ली रुपमा छाइरह्यो भने त्यो बेलामा हामीले कसरी गर्छौँ व्यवस्थापन भन्ने कुरा छ। अहिले विपद् व्यवस्थापनको कुरा छ, इमिडिएट हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय छ,’ उनले भने, ‘यो आपूर्ति व्यवस्थालाई चार–पाँच महिना सुदृढ राख्नुपर्ने दुई वटा कारण महत्त्वपूर्ण मैले देखिरहेको छु।’
उनले नेपालसँग अहिले विकासका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर रहेको पनि बताए। देशमा रहेको युवा जनसंख्या, बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अधिक तरलता, न्युन ब्याजदर, पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति तथा विकासप्रतिको जनआकाक्षा नेपालका प्रमुख विकासका आधार भएको बताए।
‘हाल नेपालमा विकासको ठूलो सम्भावना छ। यहाँ योङ पपुलेसन छ, त्यसैले हामीले यो पपुलेशनको बेनिफिट कसरी लिने हो? मुलुकको हितमा भन्नेतिर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको तीन–चार वर्ष अगाडि मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिती अब रितिन थाल्यो, लिक्विडिटी छैन, ब्याजदर उच्च छ भन्ने अवस्था थियो भने त्यो अहिले छैन।’
केही वर्षअघि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुने र ब्याजदर उच्च रहने अवस्था रहे पनि अहिले परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिव १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको छ।
अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग थप तीन वर्ष समय मागिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। वातावरणीय जोखिम बढ्दै गएकाले नेपाललाई थप समय दिनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार केही वर्षअघि २४ को हाराहारीमा रहेको नेपालको पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक (ईभीआई) अहिले २९ पुगेको छ, जबकि यसको थ्रेसहोल्ड ३२ रहेको छ। बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण कतिपय वर्ष नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको उनले उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया