नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकमलाई ५ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने सकम माघ मसान्तसम्म बुझाउन भनेको छ।
प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० गते युनाइटेडलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र दिएको थियो।
युनाइटेड टेलिकमले अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतको दस्तुर तिरेको छैन।
२०७९ पुस मसान्तसम्म कम्पनीले ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
‘दस्तुर रकम लामो समय दाखिला नभएकोले हालसम्म बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता माघ मसान्तसम्म बुझाई सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न’ सूचनामा भनिएको छ।
प्राधिकरणले समयभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ।
युटीएलमा भारतीय कम्पनीको मुख्य सेयर रहेको छ। महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डियाको २६.६६ र टाटा कम्युनिकेसन्सको २६.६६ प्रतिशत छ। बाँकी उपेन्द्र महतोको समुहको सेयर छ।
पछिल्लो वर्ष नेपाली चार घराना र उपेन्द्रले युटीएल खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि डिल सफल भएन। युटिएलको सेवा बन्द भए पनि बक्यौता भने तिरेको छैन।
प्रतिक्रिया