युनिकोड
दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको डुओपोली तोड्ने भन्दै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक ल्याउने योजना स्वीकृत गरेको छ।
तेस्रो मोबाइल अपरेटर खोजी भइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणले निजी दूरसञ्चार कम्पनी ‘एनसेल’लाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्राधिकरणले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल सरकारले प्राप्त गरी निजबाट प्रवाहित दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी व्यावसायिक सञ्चालन ढाँचा तर्जुमा गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।
बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन र उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्ने वातावरण कायम गर्न प्राधिकरणले तेस्रो अपरेटर ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ। तेस्रो अपरेटर खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
अर्को स्मार्ट टेलिकम बनाउने योजना
अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार दस्तुर दाखिला गरी निवेदन पेस नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाख ३ गते स्वतः खारेज भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि २०८० वैशाख २१ गते प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायककको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८’ बमोजिम कम्पनीलाई अधीनमा ल्याएको छ।
प्राधिकरणको अधीनमा आउनुअघि २०७९ चैतसम्म स्मार्ट टेलिकमको प्रयोगकर्ता १ लाख ७ हजार ७६ थियो। प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा हाल बन्द छ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएको थियो। दूरसञ्चार ऐनमा एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लाइसेन्स नपाइने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपैयाँ र तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएको भन्दै खारेज भएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत करिब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्न बाँकी थियो।
अधीनमा ल्याएर सेवा सञ्चालन गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भएको करिब साढे २ वर्षपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेको छ। अब उक्त समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर लिलाम बढाबढको आधारमा बिक्रीमा राखिनेछ।
टेलिकम कम्पनीको प्रमुख सम्पत्ति भनेको प्रयोगकर्ता हो। सेवा बन्द र प्रयोगकर्ता नै नरहेको टेलिकमको मूल्यांकन गर्न कठिन हुने टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। यस्तोमा स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकन कवाडीको भाउमा हुने जोखिम देखिएको छ।
एनसेल पनि सरकारीकरण गरेर सरकारले सञ्चालन गर्दा स्मार्ट टेलिकमको हविगत हुने जोखिम रहेको टेलिकम क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
प्राधिकरणको २०८२ भदौ मसान्तसम्मको एमआईएस रिपोर्टअनुसार एनसेलको प्रयोगकर्ता १ करोड ३९ लाख ८१ हजार ८७५ जना छन्।
सरकारले एनसेललाई अधीनमा ल्याएर सञ्चालन गर्न नसक्दा यी प्रयोगकर्ता दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्न पाउने अधिकारबाट विमुख हुने खतरा बढेको छ।
एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया
एनसेललाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया २०८० फागुन तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो।
उक्त मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा र कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अनुमतिपत्रवालाको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने देखिएमा अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतित्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने।’
जब कि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय दूरसञ्चार ऐन र नियमावली विपरीत थियो। दूरसञ्चार ऐनको दफा २७ उफा (१) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारणसहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा समक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्नेछ।’
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा लेखिएको छ। त्यसको नियम (२) उपनियम (१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृतिविना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने उल्लेख छ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा (१) मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमपतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ।
ऐनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति बिक्री सम्बन्धमा कुनै निश्चित मिति तोकिएको छैन भने नियमावलीमा समयावधि नै तोकिएको छ।
एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स पाएको हो। दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ। कानुनअनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि २०८६ भदौ १५ गतेसम्म छ।
उक्त नियमावलीअनुसार एनसेलले २०८३ भदौ १५ गतेसम्म आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउँछ। तर मन्त्रिपरिषद्ले कानुनविपरीत साढे २ वर्षअघि नै एनसेलले सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने शर्त राखी लाइसेन्स नवीकरण गराउने निर्णय गरेको थियो।
एनसेलले नेपालमा लगानी गर्दा बखत नै शर्त स्वीकार गरेर आएको भए त्यसलाई मान्नुपर्ने अधिवक्ता कोमल प्रसाद घिमिरे बताउँछन्।
‘कानुनमा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था छैन। एनसेलले कानुनले दिएको प्रावधानमा रहेर सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न खोजेको हो। तर सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई मान्यता दिएको छैन’, उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा एनसेल अधीनमा ल्याउने सरकारको नियत देखिन्छ।’
एनसेलमाथि सरकारले पूर्वाग्रही व्यवहार देखाउन खोजेको भन्दै उनले त्यसो गर्न नहुने बताए।
कानुनविपरीत गएर वैदेशिक लगानीमाथि अंकुश लगाउँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा मुलुकको छवि सकारात्मक बन्न नसक्ने घिमिरेको भनाइ छ।
यस्ता गैरकानी निर्णणले गर्दा वैदेशिक लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्नुअघि सयौँ पटक सोच्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।
प्रतिक्रिया