युनिकोड
अबदेखि ग्राहक संख्या कम भएको स्थानमा सरकार आफैँले मोबाइल टावर बनाइदिने भएको छ।
मोबाइल अपरेटरले टावर नबनाउँदा कम बस्तीयुक्त क्षेत्रमा नेटवर्कको समस्या हुँदै आएको छ। उक्त समस्या समाधान गर्न सरकार अघि सर्ने भएको हो।
मोबाइल अपरेटरले आफूलाई व्यावसायिक रुपमा फाइदा नहुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा टावरमा लगानी गर्न अनिच्छा देखाउँदै आएका छन्।
कम जनसंख्या भएका ठाउँमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरेर मोबाइल टावर बनाउने योजना अघि सारेको अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए।
‘कम जनसंख्या भएका ग्रामीण तथा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा मोबाइल टावर नहुँदा नेटवर्कको समस्या छ। आम्दानी नहुने तथा थोरै संख्यामा बसोबास भएको स्थानमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हुन्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘व्यावसायिक क्षेत्रमा अपरेटरले टावर निर्माण गर्दै आइरहेका छन्। तर राजस्व कम हुने ठाउँमा लगानी गरेअनुसार प्रतिफल नआउने ठाउँमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गर्ने गरी पहिचान गरिएको हो।’
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मोबाइल टावर निर्माण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कुन कुन र कस्ता स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गर्ने भनेर प्राधिकरणले अध्ययन गर्नेछ। उक्त अध्ययनका आधारमा आवश्यक भएको स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गरिने भण्डारीले बताए।
‘कुन स्थान र कति संख्यामा टावर निर्माण गर्ने भन्ने एकीन तथ्यांकका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नुपर्ने हुन्छ’, भण्डारीले भने, ‘प्राधिकरणको प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब ५०० स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन सक्छ।’
नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीका अनुसार एउटा टावरको संरचना बनाउन करिब ६० लाख लागत पर्छ। पूरा टावर तयार गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने उनको भनाइ छ।
नेपालको दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गर्ने गरिएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरूले वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदान गर्दै आइरहेका छन्। त्यसपछि प्राधिकरणले उक्त रकम ग्रामीण परियोजनामा प्रयोग गर्छ। यो कोषको रकम निजी कम्पनीले व्यापारिक रुपमा सेवा पुर्याउन चाहने क्षेत्रमा टेलिफोन सेवा, मोबाइल नेटवर्क, इन्टरनेट सेवाका लागि आवश्यक ‘ब्याकबोन’ नेटवर्क, फाइबर नेटवर्क, डेटा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि खर्च गर्ने उद्देश्य छ।
हाल कोषमार्फत ४ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्। ७४ जिल्लाका स्थानीय तह (पालिका)को कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क बनाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै भूकम्पबाट प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगामा ब्रोडब्यान्ड सेवाको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। साथै काठमाडौं उपत्यका तथा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरूबाहेकका ६६ जिल्लाका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ। यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा काम भए पनि मोबाइल नेटवर्कमा भने प्रभावकारी रुपमा काम हुनसकेको थिएन।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६३ वटा सेवाप्रदायकहरूले २ अर्ब ३२ करोड ४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम दाखिला गरेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा देखिन्छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तुलनामा मोबाइल अपरेटको योगदान करिब एक तिहाइ छ। जसमा २ मोबाइल अपरेटले कोषमा १ खर्ब ६६ करोड २२ लाख रुपैयाँ योगदान गर्दा ६१ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको योगदान ६५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ। कोषमा टेलिकम अपरेटरको योगदान ७१.६३ प्रतिशत छ। नेपाल टेलिकमले ६८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र एनसेलले ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आव २०८०÷८१ मा योगदान गरेका थिए।
विगतमा नेपालमा ६ वटा मोबाइल अपरेटर पुगिसकेका थिए। अहिले त्यो संख्या घटेर दुईमा आइपुगेको छ। कम जनसंख्या र भौगोलिक रुपले कठिन स्थानमा मोबाइल अपरेटरहरूले टावर निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल अपरेटरहरूलाई बजार विस्तारमा मद्दत गर्न र पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने ठूलो लगानीबाट राहत दिन प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी टावर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको हो।
प्रतिक्रिया