युनिकोड
युवा श्रम तथा रोजगारकमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भए पनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताए।
‘स्किल भएर मात्रै पुग्दैन, प्लेसमेन्ट पनि हुनुपर्छ। नत्र पढाउने काम हाम्रो होइन,’ उनले भने, ‘पढाउने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको हो। हामीले यदि तालिम सञ्चालन गर्ने हो भने त्यससँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ।’
विगतका कार्यविधिमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे।
केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको बताए। त्यस ढाँचाले हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष गरी चार श्रेणी र प्रदेशगत एवं क्षेत्रगत (आधारमा पारिश्रमिक तय गर्ने लक्ष्य राखेको उनको भनाइ छ।
देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भए पनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ। वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ।
तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया