युनिकोड
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सडक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास र व्यावहारिक नीतिबिना यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नसकिने बताएका छन्।
शुक्रबार मेट्रो ट्राफिक एफएमको १४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकारले वैदेशिक सडक नीति र जरिवानाको सिको गरे पनि स्वदेशी धरातल र पूर्वाधारलाई भने उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष सिटौलाले नेपालको कर्मचारीतन्त्र र सरकारलाई सम्बोधन गर्दै सिंगापुर, अमेरिका र युरोपका विकसित सडकको उदाहरण दिएर नेपालमा नीति नियम लाद्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘पछिल्लो समय सडकमा जरिवानाको विषय निकै चर्चामा छ। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, जरिवाना नलाग्ने होइन, तर नेपालको वास्तविक अवस्था नहेरी सिंगापुर, अमेरिका वा युरोपका सडक र नियमको सिधै नक्कल गर्नु उचित हुँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित हामी आएका छौँ। तर आज लगानीकर्ता, कामदार र यात्रु-उपभोक्ता सबै असन्तुष्ट छन्। यसको मुख्य कारण नीति निर्माणमा कमजोरी र पूर्वाधारको अभाव हो।’
सिंहदरबारमा बसेर बनाइने अव्यावहारिक नीतिका कारण यातायात क्षेत्र भद्रगोल भएको दाबी गर्दै उनले पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरे। सिटौलाले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै २३ लाख मोटरसाइकलसहित करिब २६ लाख सवारी साधन गुड्ने भए पनि ती सवारी गुड्ने पर्याप्त सडक र पूर्वाधार नभएको उल्लेख गरे।
‘काठमाडौँ उपत्यकामा करिब २३ लाख मोटरसाइकल र २५-२६ लाख सवारीसाधन छन्। यति धेरै सवारी चल्ने सडकको क्षमता भने पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह छ, पहिला सडक र पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरियोस्, त्यसपछि नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर सार्वजनिक यातायात सुधारमा ठोस काम हुन आवश्यक छ।’
पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि संघीय र स्थानीय सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रदेश सरकारको भूमिकाप्रति भने असन्तुष्टि जनाए।
प्रदेश सरकारहरू केवल राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको खेलमा अल्झिएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा प्रदेश सरकारले कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको बताए।
प्रतिक्रिया