युनिकोड
आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगरले देशको ध्यान तानेको छ। महानगरको सरकारमा कुन दलको नेता पुग्ला भन्ने चासो छ।
विराटनगरको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई प्रदेश १ को राजधानी भएका कारण मात्रै मानिसहरुले नियालिरहेका छैनन्, लामो राजनीतिक विरासत बोकेको महानगर भएकाले पनि विराटनगरमा धेरै मानिसको नजर छ।
विराटनगरमा हुने राम्रा र नराम्रा दुवै कामले प्रदेशभरिका १३७ वटा स्थानीय तहको मोडल तय गर्ने भएकाले पनि यहाँको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको ध्यान केन्द्रित भएको हो।
महानगरको सत्तामा पुग्न अर्थात प्रमुख हुने आकांक्षासहित १६ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। उपप्रमुख बन्ने चाहनासहित १७ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका तर्फबाट संयुक्तरुपमा मनोनयन दर्ता भएको छ। महानगरमा एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ। राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरुले पनि प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
एक लाख ३३ हजार १४२ मतदाता रहेको विराटनगर महानगरमा मतदाताको मन जित्ने एजेण्डासहित केही प्रभावशाली व्यक्ति पनि महानगरमा स्वतन्त्र उमेदवार बनेका छन्।
हुन त वडा तहमा गठबन्धनको भागबण्डा नमिल्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले छुट्टै रुपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यसले गठबन्धनको भावनामा ठेस पुग्ने अनुमान गर्न असहज छैन।
पद बाँडफाँटको विषयमा गठबन्धनमा कुरा नमिल्दा माओवादी, जसपा लगायतका दलका प्रभावशाली नेताहरुले प्रमुख र उपप्रमुख पदमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यसले गठबन्धनको चुनावी प्रतिफल के आउला, आज नै विश्लेषण गर्न हतारो हुन्छ।
विराटनगरको चुनाव देशका अन्य भागमा जस्तै ‘एमाले भर्सेस गठबन्धन’ हुन सकेको छैन। किनभने, यहाँ जसपा र माओवादीका नेताहरुले बागी उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। दुई शक्तिका बीचमा देखा परेका बागीहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नले नै एमाले र गठबन्धन (कांग्रेस) को हारजित निश्चित गर्ने देखिन्छ।
कस्ता–कस्ता उम्मेदवार?
विराटनगरको प्रमुखमा एमालेका तर्फबाट सागर थापा चुनावी मैदानमा छन् भने उपप्रमुखमा शिल्पा कार्कीलाई एमालेले उमेदवार बनाएको छ।
प्रमुखका प्रत्यासी थापा विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेता हुन्। उम्मेदवार थापा विराटनगरका टोल टोलका मतदातासँगै सिधै सम्पर्क गर्न हैसियत राख्छन्। १० वर्ष यता एमाले महानगर हाँकेका थापा विराटनगरको १९ वटै वडाका मतदातासँग निरन्तर पुगिरहेका व्यक्ति हुन्। उनी एमाले महानगर अध्यक्ष, नेकपाको संयोजक र पुनः अध्यक्ष भए।
थापा आफैँले बितेको चार बर्षयता टोल टोलमा संगठन बनाएकाले कार्यकर्ताको सवल र दुर्बल पक्षको मूल्यांकन गर्न उनले अरु कसैसँग सुचना लिइरहनुपर्ने छैन। यसैका आधारमा उनले निर्वाचन परिचालन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, परिणाममा फेरबदल पार्ने ‘फ्याक्टर’ यो पनि हो।
निर्वाचनका बेला मतदातासँग पुग्दा थापासँग मधेसका अधिकांश स्थानीय भाषा बोल्न र बुझ्न सक्ने क्षमता छ।
प्रदेश १ को केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा रहेको महेन्द्र मोरङमा दुई कार्यकाल स्ववियु सभापति हुँदा विद्यार्थीसँग बनाएको सम्बन्ध यतिबेला काम लाग्न सक्छ। त्यो बेलाका उनका सहपाठी, कार्यकर्ता र विद्यार्थी अहिले विराटनगरको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने हैसियतमा छन्। यसको उपयोग उनले गर्न सक्लान् या नसक्लान्, वैशाख ३० पछि देखिनेछ।
थापालाई निर्वाचनमा होमिँदा हैसियत पुगेन भन्ने आरोप छ। यसले विराटनगरका संभ्रान्तहरुको मत नआउने खतरा पनि उत्तिकै छ। उनलाई विराटनगरको सम्भ्रान्त वर्ग र वौद्धिक जगतले पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको विराटनगरमा चर्चा सुनिन्छ। यसले विराटनगरको एउटा वर्गका मतदाताले थापालाई मत नहाल्न सक्छन्।
उम्मेदवार बनाउने अन्तिमसम्म पनि एमालेले विराटनगरमा 'हेबिवेट' उम्मेदवारको खोजी गर्नुले यो कुराको पुष्टि गर्छ ।
गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता नागेश कोइराला प्रमुख पदका प्रत्यासी छन्। उनी नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेको कोइराला परिवारका सदस्य हुन्। सिन्धुलीको दुम्जाबाट कृष्णप्रसाद कोइराला विराटनगर आएसँगै उनका पुर्खा पनि विराटनगर आएका हुन्।
कोइराला परिवारका सदस्यको नाताले नागेशसँग राजनीति र चुनावी जोड घटाउको हिसाब गर्ने कला छ। उनका पछाडि निर्वाचन परिचालन गरिदिने र योजना बनाइदिने कोइराला परिवारका सदस्यहरुको राजनीतिक विरासत को बल छ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाको जोडबलमा प्रमुखको उम्मेदवार छनोट भएका नागेशको जित–हारसँग डा. शेखरको राजनीति पनि जोडिने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्। यसले पनि उनलाई जिताउन डा. शेखरको प्रत्यक्ष साथ सहयोग रहने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
तरुण दलको राजनीतिबाट मूल राजनीतिमा आएका नागेश युवा परिचालनमा पोख्त मानिन्छन्। यसले मधेसी मतदाताको बाहुल्यता रहेको विराटनगरको मतमा प्रभाव पार्न सक्छ।
तरुण दलको राजनीतिपछि नागेश निरन्तर मोरङ कांग्रेसको राजनीतिमा छन्। जिल्ला सचिव हुँदै उपसभापति भएका कोइराला पार्टी राजनीतिमा भन्दा अन्यत्र कहीँ कतै टेष्ट भएका छैनन्।
पार्टीमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उनको बलियो पक्ष रहेको कांग्रेसजन मान्छन्।
विराटनगरमा गठबन्धन र एमाले बाहेक चुनावमा प्रभाव पार्ने अर्को कोही छ भने उमेश यादव हुन्। उनी मधेसी समुदायका लोकप्रिय नेता हुन्। मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जसपाको राजनीतिमा आएका यादब महानगरको १२, १३, १४, १५, १७ र १८ नम्बर वडामा प्रभाव जमाउन सक्छन्।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा फोरमले ६ वडाको वडाअध्यक्ष जित्दा उमेश यादव प्रभावशाली देखिएका थिए।
माओवादी–फोरम गठबन्धनबाट प्रमुखको प्रत्यासी समेत रहेका उमेशले ०७४ को चुनावमा १४ हजार ९५८ मत ल्याएका थिए। महानगरमा राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व नगरप्रमुख प्रह्लाद साह पनि प्रमुखको आकांक्षासहित चुनावी मैदानमा छन्।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा महानगरको प्रमुखमा मनोनित भएका उनी सोही कालमा कांग्रेस–एमालेले बहिस्कार गरेको चुनावमा समेत प्रमुख निर्वाचित भएका थिए।
उमेशले चुनाव जितिहाल्लान् भन्ने त अनुमान गर्दा हतारो होला, तर निर्वाचनको परिणाम हेरफेर गर्ने क्षमता भने उनीसँग पनि रहने छ।
चल्ला त गठबन्धनको कार्ड?
राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोख्रेल २०१६ सालदेखि विराटनगरको निर्वाचन नजिकबाट नियाल्दै आइरहेका छन्। उनलाई यहाँको निर्वाचनमा शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय र केशब प्रसाद कोइराला चुनावमा आमन्ने सामन्ने भएको सम्झना अहिले पनि छ।
शैलेन्द्रलाई हराएर केशवप्रसाद कोइराला वडा कमिसनरमा निर्वाचित भएका थिए। वडा कमिसनर मध्येबाट छानिएर आएकाहरुको मतबाट त्यही साल उनी विराटनगर टाउनको कमिसनर भए।
पोखरेलले पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विराटनगरका थुप्रै चुनाव हेरे। उनका अनुसार त्यही चुनावमा १ नम्बर वडाबाट शंकर पण्डित स्वतन्त्रबाट वार्ड कमिस्नर भए।
उनको किताबी ज्ञान र अनुभवले भन्छ, ‘स्थानीय निकायको अघिल्लो सत्ताले निभाएको भूमिका, पार्टीहरूको संगठन, परिचालन र उम्मेदवारको व्यक्तित्वले स्थानीय तहको निर्वाचनको हार–जित निश्चित हुन्छ।’
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनजस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन होइन। मतदाताले उम्मेदवार नजिकबाट हेर्ने चिन्ने र बुझ्ने भएकाले एजेन्डाले कम असर पार्छ। प्राध्यापक पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘विराटनगरमा कति मतदाता होलान्, जो एजेण्डा हेरेर मत हाल्न जान्छन् ?’
उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा हार–जितको पहिलो शर्त अघिल्लो प्रमुख– उपप्रमुखले गरेको काम हो। त्यसपछि पार्टीको संगठन र कार्यकर्ता परिचालन हार जितको कारण हो। अनि उम्मेदवारको व्यक्तित्वले पनि निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गर्छ।
पार्टी र संगठन मात्रै हेर्ने भए बिराटनगर महानगरका दुईवटा वडाको प्रमुखमा अघिल्लो चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्ने थिएनन्। वडा १० मा माधवराज वाग्ले र १९ मा बद्रीनारायण सरदारले वडाअध्यक्ष जितेका थिए।
त्यसो त प्राध्यापक पोखरेलसँग ०१६ सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार शंकर पण्डितले वडा कमिसनर स्वतन्त्र उठेर जितेको सम्झना पनि छ। गठबन्धनका बिषयमा उनको छोटो विश्लेषण छ। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका विषयमा जाँच नै भएको छैन।’
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि विराटनगरमा दलहरूका बीचमा गठबन्धन भएको थियो। एमाले र विजय गच्छदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरमबीच भएको गठबन्धनमा प्रमुख पदका उम्मेदवार विनोद ढकालले १७ हजार ३२१ मत ल्याएका थिए। तर, उपप्रमुखकी उमेदवार सूची चौधरीले ढकालभन्दा ६ हजार ७८५ कम मत ल्याएकी थिइन्।
विराटनगरमा गठबन्धनको अभ्यास माओवादी फोरमका बीचमा पनि अघिल्लै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भैसकेको छ। त्यो गठबन्धनमा पनि प्रमुख र उप–प्रमुखका बीचको मतान्तर ठूलै थियो। सो गठबन्धनको प्रमुख पदका उम्मेदवार यादवले भन्दा उपप्रमुखकी प्रत्यासी नमिता न्यौपानेले ३ हजार ४३४ मत कम ल्याएकी थिइन्।
समाजशास्त्री चन्द्र उपाध्यायका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सधैँ दल र दलको परिचालन एवं शक्तिमा मात्रै भर पर्दैन। उम्मेदवारको समाजसँगको अन्तरघुलन र उनीहरुको पीर मर्काको साथ सहयोगले पनि निर्धारण गर्न सक्छ।
दलको शक्ति
यसअघिको कांग्रेस र अहिलेको कांग्रेस बदलिएको छ। कांग्रेस विगतमा कार्यकर्तामा आधारित नभएर जनआधारित पार्टी थियो। निर्वाचन हुन केही हप्ताअघिसम्म कांग्रेसको संगठन पालिकामा सीमित हुन्थ्यो। नगर र जिल्ला समितिले जनताको प्रतिनिधि गर्दथ्यो। चुनावका बेला जनतामा आधारित कार्यक्रम गर्ने कांग्रेस अहिले कार्यकर्तामा आधारित पार्टीमा परिणत हुँदैछ।
कांग्रेसको विधानअनुसार नगर र जिल्लामा उम्मेदवार हुन टोलदेखि प्रतिनिधि छानिएर आउनुपर्छ। टोल, वडा र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएर आएपछि मात्रै पालिकाको नेतृत्वमा आउन पाउने विधानतः व्यवस्था छ।
कांग्रेसको १४ औ अधिवेशन सकिएको लामो समय भएको छैन। गाउँ नगर अधिवेशनका बेला चलायमान भएका तल्ला तहका समिति र सदस्यहरुले अहिले कांग्रेसको संगठन चलायमान रहेको नेपाली कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘संगठनै नहुँदा त हामीले चुनाव जितेका हौँ, संगठन चुस्त र चलायमान हुँदा चुनाव नजित्ने प्रश्नै आउँदैन।’
कांग्रेस महानगरले दिएको तथ्यांकअनुसार बिराटनगर महानगरमा अहिले ७ हजार १०५ जना क्रियाशील सदस्य छन्।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनताका एमाले मधेस छिर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। अहिले एमालेको त्यो अवस्था फेरिएको छ। एमाले अहिले मधेसमा छिरेको मात्रै छैन, शक्तिशाली संगठनहरु पनि बनाउन सफल भएको छ।
विराटनगरका मधेसी समुदायको बसोबास रहेका वडाहरूमा अहिले एमाले कांग्रेसकै हाराहारीमा मत ल्याउन सक्ने अवस्था पुगेको छ। एमालेले एउटा वडामा कम्तिमा १० वटा टोल कमिटीहरु बनाएको सो पार्टीका नेता बताउँछन्।
एमाले नेता विनोद ढकालका अनुसार एउटा टोल कमिटीमा कम्तिमा ५० जना छन्। टोल कमिटी नै २०० जनाभन्दा माथिको पनि बनेको छ। यसरी हेर्ने हो भने कुन दल बलियो छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।
महानगरमा अहिले १ लाख ३३ हजार १४२ जना मतदाता छन्। ती मतदातामध्ये बढी मत कुन उम्मेदवारको पक्षमा खस्ला, वैशाख ३० सम्म पर्खनुको विकल्प छैन।
गठबन्धनभित्रको रडाको
गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरुले जब काठमाडौँमा महानगर र उपमहानगरको नेतृत्व बाँडफाँट गरे, विराटनगरले भने केन्द्रको निर्णयमा प्रतिक्रिया जनायो।
उपप्रमुख जसपाको भागमा परेको सूचना आएको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेस निकट महिला संघले प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला एकजना अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरे। प्रदेश १ पार्टी कार्यालयमा घेराऊ र नाराबाजी गर्दै सामूहिक राजीनामासम्मको चेतावनी दिए।
महिला संघको माग सम्बोधन हुने कांग्रेस प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले आश्वासन दिए। तर, केन्द्रको निर्देशन टार्न सक्ने अवस्थामा थापा रहेनन्। यसको असर आसन्न निर्वाचनमा पर्ने आकलन कांग्रेसले नेताहरुले गर्न थालेका छन्।
यही अवस्था माओवादी केन्द्रमा पनि छ। प्रमुख र उपप्रमुख आफ्नो भागमा नपरेपछि माओवादी केन्द्रकी नेता नमिता न्यौपाने उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी छन्। उनले समान अस्तित्व स्वीकार गरेर गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै महानगरमा माओवादीको अस्तित्व स्वीकार नगरिएको बताइन्।
गठबन्धनका नाममा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएर संविधानलाई नै चुनौती दिइएको न्यौपानेको गुनासो छ। संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा गठबन्धनले दुवै पदमा पुरुष उमेदवार उठाएकाले आफू रहरले नभई आवश्यकताले उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेको न्यौपाने बताउँछिन्।
पार्टी र संगठनका लागि लडेको बताउने न्यौपानेले हिजोसम्म पार्टीको नेता भएको र आज स्वतन्त्र भएर जनताको विश्वासले उम्मेदवार बनेको बताइन्। पार्टीले उम्मेदवारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको भए पनि आफू पछि नहट्ने उनले बताइन्।
जनताको बीचमा जाँदा पार्टीले कारवाही गरे पनि फरक नपर्ने उनको प्रतिक्रिया छ। उनी भन्छिन्, ‘म जनताको बीचमा जाँदैछु।’
उमेश र नमिता दुवैले शुक्रबार साँझसम्मको उम्मेदवारी फिर्ताको समयमा पछि हटेनन्। दुवैजनाले पार्टीको निर्देशन अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र रुपमा चुनावी मैदानमा खडा भएका छन्।
नेपाली काँग्रेससँग उपमेयर लिएर गठबन्धन गरेको जसपा आफैँ पनि सग्लो छैन। प्रमुखका रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर उमेश यादव मैदानमा छन् भने उपप्रमुखमा सदिना खातुन उभिएकी छन्।
जसपामा पार्टीमा काम गरेका नेता तथा कार्यकर्तालाई पन्छाएर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्र यादवलाई उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।
जसपाका नेता तथा प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवले स्वतन्त्र उम्मेदवारीले गठबन्धनमा खासै प्रभाव नपर्ने बताउँछन्।
हिजो कसले कति मत ल्यायो भनेर विश्लेषण गर्नु भन्दा पनि त्यो पार्टीको मत भएकाले त्यो मत गठबन्धनमा पार्टीकै निर्देशन अनुसार खस्ने उनले बताए।
वडा तहमा उम्मेदवार बाँडफाँटका विषयमा छलफल नहुँदा विराटनगरमा माओवादीले वडा तहदेखि नै मनोनयन दर्ता गरेको छ। आफूहरुलाई अपमान गरिएको उनीहरुको अनुभव छ।
माओवादी केन्द्र विराटनगरका अध्यक्ष नविन पौडेल तालमेल गरेर वडाको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने विषयमा अहिले सम्म छलफल नभएको बताउँछन्। उनले नेपालखबरसँग भने, ‘पार्टी निर्देशन अनुसार हामी मनोनयन फिर्ता गर्ने समयसम्म पर्खन्छौं र बाँडफाँट हुन नसके अगाडि बढ्छौँ।
एमालेलाई फुटको चोट, कांग्रेसलाई लाइनको झमेला
एमालेको पार्टी विभाजनको घाउ अहिलेसम्म पुरिएको अवस्था छैन। एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बनेपछि एमालेको शक्ति केही क्षय भएको छ। तथापि महानगरमा १० बुँदे पक्षधर र ओली समूहको किचलो भने अरुतिरभन्दा केही कम छ।
तर, प्रमुख बन्ने दौडमा लागेका जीवन घिमिरे, परशुराम बस्नेत लगायतका नेताहरुको असन्तुष्टि भने सतहमा देखिन सक्छ। त्यस्तै, वडाअध्यक्ष छनोट र सिफारिसका कारण देखिएको असन्तुष्टि भने पार्टीमा भित्र जारी छ।
योसँगै एमालेका प्रभावशाली नेता महेश रेग्मीलगायतका नेताहरुले पनि एकीकृत समाजवादी रोजेका कारण यसको असर एमालेलाई पर्न सक्छ।
यता कांग्रेसको टिकट झमेला के भयो ? यो पनि चासोको विषय छ। कांग्रेसभित्रबाट उम्मेदवार छनोटको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र यसको प्रभाव कार्यकर्ता तहसम्म पुगेको छ।
संस्थापन पक्ष र डा. शेखर समूहका आ–आफ्नै उम्मेदवारका आकांक्षी थिए। महानगरका निवर्तमान प्रमुख भीम पराजुली, नेता अमृत अर्याल, डा.डिला संग्रौला र नागेश कोइरालाको टिकटको दौड तिब्र थियो।
अन्ततः डा. शेखरको लाइनका नागेशले दौड जिते। गुटगत राजनीतिमा कठोर कांग्रेसी नेताहरु दौड सकिएपछि एक गठ भए या पख्लास् भनेर बसेका छन् ? यो त दुई–चारदिनमै थाहा हुन्छ।
‘उद्योगपति फ्याक्टर’
बिराटनगर महानगरपालिकाको चुनावी नतिजाको आकलन राजनीति र समाजशास्त्री आँखाबाट मात्रै गर्ने हो भने यो अपूरो हुन्छ। किनकि विराटनगर औद्योगिक विरासत बोकेको शहर हो।
विराटनगरसँग पहिलो ठूलो उद्योग स्थापना गरेको इतिहास छ। यहि इतिहाससँग उद्योगपतिहरु जोडिएका छन्।
विराटनगरमा देशका ठूला औद्योगिक घरानियाँ मतदाता छन् र तिनको चासो आम नागरिकका भन्दा फरक छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन जितेलगत्तै भीम पराजुली नेतृत्वको विराटनगर सरकारले करको दर फेरबदल गर्यो। यसको असर र एजेण्डा विराटनगरमा बाँकी नै छ।
विराटनगरका उद्योगी–व्यपारीले पर्दा पछाडिबाट खेल्ने भूमिकाले चुनावको अंक गणित नै फेरबदल हुने चुनावी मैदानमा रहेका दलका नेताहरुलाई थाहा छ।
विराटनगरका मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तासीन दलहरूलाई कुर्सीबाट उतारेको रोचक तथ्य पनि छ। ०४३ मा जनपक्षीय उम्मेदवार ध्रुवनारायण श्रेष्ठलाई जिताएका विराटनगरवासीले ०४९ मा नेपाली कांग्रेसका अशोक कोइरालालाई प्रमुख बनाए।
०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका रमेशचन्द्र पौडेल प्रमुख बने भने शाहीकालमा प्रह्लाद साहले प्रमुख बन्ने मौका पाए।
गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्याए। यस्तो अवस्थामा हरेक निर्वाचनमा काँध फेर्न बानी परेका महानगरका बासिन्दाले यसपालि कसलाई सत्तामा पुर्याउलान्?
राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलकै शब्द सापटी लिने हो भने गठबन्धनको जाँच त हुन दिऊँ!
प्रतिक्रिया