ad ad

गण्डकी


दाह्रा-नङ्ग्राबिनाको जिसस : अनुगमन गर्छ, कारबाही गर्न पाउँदैन

दाह्रा-नङ्ग्राबिनाको जिसस : अनुगमन गर्छ, कारबाही गर्न पाउँदैन

फाइल तस्वीर


वाशुदेव मिश्र
चैत १४, २०७९ मंगलबार १५:२७, पोखरा

केही वर्ष अघिसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा (दहत्तर–बहत्तर) उत्खननको जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिलाई पनि दिइएको थियो। तर, संघीयता कार्यान्वयनसँगै जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरियो। घाटहरु व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिइयो। 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, रोडा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १४ ले दहत्तर–बहत्तरबाट प्राप्त राजश्वको हिस्सामध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश सरकारको संचित कोषमा बाँडफाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदियो।

घाटहरुको ठेक्का लगाउँदै आएको जिससको आम्दानीको स्रोत नै खोसिँदा सोही मापदण्डको दफा ९ मार्फत् अनुगमनको जिम्मेवारी भने जिससलाई नै दिइयो। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, बिक्री–वितरणको अनुगमन गर्न जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरीहरुलाई पनि सामेल गरियो।

अनुगमनको जिम्मेवारी दिइँदा कारबाही गर्ने अधिकार भने समितिले पाएन। समितिलाई वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, उत्खनन र संकलनको विधि र प्रक्रिया पालना भए/नभएको, राजश्व संकलनको अवस्था हेरेर कारबाहीको लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकालाई सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गर्यो।

अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन अनुसार अनुगमनको लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरियो। तर, राजश्वमा चलखेल हुने यो क्षेत्रको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका जिससहरुलाई यही प्रावधानमा टेकेर पालिकाहरुले खासै महत्व दिएनन्।

अनुगमन समितिले कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएका क्रसर उद्योग वा घाट सञ्चालकहरुलाई पालिकाबाट बनाइएका कार्यदलहरुले उन्मुक्ति दिए। कतिपय अवस्थामा रोकिएका घाटहरु पुनः सञ्चालनको लागि पनि जिससलाई पुछिएन। 

पोखरा महानगरपालिकाले वर्षेनी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका २३ वटा विभिन्न ‘घाट’हरु ठेक्कामा लगाउँछ। नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट महानगरले वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छ। केही महिनाअघि जिससले ती घाटहरु तथा क्रसर उद्योग, विकास निर्माणका कामहरुको अनुगमन गर्यो। केही क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको जिससको निष्कर्ष थियो।

तर, जिससको अनुगमन समितिलाई पालिकाहरुले टेरेनन्। जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेल वाक्कदिक्क भए। उनले सार्वजनिक समारोहमै भने, ‘अनुगमनमा गएको समितिलाई वडा सदस्यले पनि टेर्दैनन्। हामीलाई अधिकार भएन।’ 

एकातिर आफ्नो खातामा आउने राजश्व घटेको र अर्कोतिर अधिकार पनि नभएको गुनासो जिससका पदाधिकारीहरुले सुनाउँदै आएका छन्। यो उपक्रम रोकिएको छैन।

कास्की जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालकै भनाइ मान्ने हो भने पाँच वर्षयता पोखरा महानगरले जिससलाई एक रुपैयाँ पनि रकम दिएको छैन। पालिकाले दहत्तर–बहत्तरबाट प्राप्त गरेको राजश्वको एक प्रतिशत रकम जिससलाई छुट्टयाउनुपर्ने मागको सुनुवाइ नहुँदा यो अवस्था आएको उनले बताए। 

सेती नदी सिरानदेखि पुछारसम्मका घाट पोखरा महानगर मातहत छन् तर अहिलेसम्म जिससले त्यहाँबाट केही पाएको छैन.

‘मागेको त एक प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारले योजना अनुगमनको नाममा १० लाख दिन्छ। संघीय सरकारले दिने भनेको २२ लाख हो। बाँकी कर्मचारी र समन्वय सेवा समितिका पदाधिकारीको सेवा सुविधा आउने हो। त्यसले के चल्छ र?,’ उनले भने, ‘जिससमा अहिले पनि मिर्गौला पीडित र अन्य सेवाग्राहीहरु सहयोगको लागि आउँछन्। गोजीबाट सय–पचास दिनुपर्ने अवस्था छ।’

उनले जिससलाई नङ्ग्रा–दाह्रा उखालिएको बाघको संज्ञा पनि दिए। 

जिसस अधिकारविहीन भएको गुनासो कास्कीको मात्रै हैन। देशैभरबाट यस्तो आवाज आइरहेको छ। बरु, कास्की यो मामिलामा धनी छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको हाताका १५ सटर र पोखराको सिर्जनाचोकमा रहेको जग्गा कृषि बजारलाई भाडा दिएवापत् उसले वार्षिक करिब ६८ लाख आम्दानी गर्छ। अहिले जिसस त्यही रकमले चलेको छ।

तनहुँ र स्याङ्जा जिससले पनि आन्तरिक स्रोतबाट केही रकम कमाउँछन्। तर, देशका धेरैजसो जिससहरुमा त इन्धनको पैसा पनि नहुने कास्की जिसस प्रमुख लिलाधर पौडेलको जिकिर छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। 

जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको संविधानले प्रष्ट पारेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा ११ वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्त समावेश गरिएको छ। र, ती सबै अधिकारहरु अनुगमनमा गएर टुंगिएको जिसस कास्कीका प्रमुख पौडेलले दाबी गरे।

संविधानले जिससको अधिकार छुट्याउँदा ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।

तर, मुख्यमन्त्रीसहित पालिका प्रमुखहरु जिसस संरचनाप्रति असहिष्णु भइदिँदा कानूनहरु बन्न सकेका छैनन्। जिसस कोष सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।  

जिसस कास्की प्रमुख पौडेलका अनुसार संविधानको धारा २२० को उपधारा ७० मा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति सञ्चालन ऐन तत्काल जारी नगरिसम्म जिससको औचित्य पुष्टि हुँदैन।

जिसस कास्कीको सोमबार भएको जिल्ला सभामा बोल्दै उनले अधिकार नदिए जिसस खारेज गरे हुने धारणा राखे। सभापछि जारी गरिएको ३१ बुँदे निर्णयमा पनि यही विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए। 

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यस्थापन सम्बन्धी संघीय मापदण्ड २०७७ लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तर अनुगमनको लागि आवश्यक पर्ने रकम पालिकाबाटै आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जिल्ला सभाको निर्णय उदृत गर्दै उनले भने, ‘उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४(९) बमोजिम उत्खनन र संकलन कार्य गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त, ठेक्का, सर्त अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरु समेतको पालना स्थानीय तहहरुले गर्ने र दफा ९(१४) बमोजिम जिल्ला अनुगमन समितिलाई अनुगमन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट उठेको बिक्री वा शुल्क बापतको रकमको १ प्रतिशत रकम सीघ्र जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।’

उनले प्रदेश सरकारबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक ऐन, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमनको लागि ऐन, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सभा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण तथा संशोधन जिससको प्रमुख माग भएको बताए।
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .