सर्वोच्चको पेसीअघि नै विश्वासको मत लिन हतारिएका खगराजका ३ दाउ

एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारले मंगलबारको बैठकबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। विशेष अधिवेशनको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई सुम्पियो।

मंगलबार र बुधबार सार्वजनिक बिदा परेको तथा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट पोखरा बाहिर भएकाले अधिवेशन आह्वान भएको छैन।

मुख्यमन्त्री अधिकारी वैशाख ७ गते सदनमा उपस्थित भएर विश्वासको मत माग्ने तयारीमा छन्। उनीसँग विश्वासको मत माग्न वैशाख २४ सम्मको समय छ तर उनी हतारिएका छन्। यसो गर्नुको विशेष कारण छ।

खगराजले गत चैत २५ गते ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आफ्ना पक्षमा बहुमत अर्थात् ३१ सदस्यको बहुमत जुटाउने क्रममा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेका कृष्ण धिताललाई पनि गनिदिए।

सभामुख भएसँगै दलविहीन रहेका उनको पनि समर्थन रहेको देखाउँदा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले ‘माओवादीका ८ सांसद’ रहेको प्रमाणित गरिदिए। खगराजले गरेको जिकिरलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पनि स्वीकार गरे।

खगराज सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। तर, खगराजले पेस गरेको ‘बहुमत’ सिद्ध गर्न सजिलो छैन। किनकि, सभामुख बहुमतीय खेलमा सामेल हुन नमिल्ने ठहर कोसी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ।

कोसी प्रदेशमा गत असार २१ गते कांग्रेस नेता उद्धव थापाले त्यहाँका सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर पेस गरी बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तत्कालीन सभामुख गौतम माओवादीबाट निर्वाचित सांसद थिए। त्यतिखेर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सत्तामा थियो। सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक तरिकाले दुरुपयोग गरियो भनेर एमालेले सर्वोच्च अदालत गुहारेको थियो।

त्यस मुद्दामा सर्वोच्चले साउन ११ गते गरेको निर्णयमा भनिएको छ,‘संविधानले सरकार गठनमा कसैलाई समर्थन गर्ने, नगर्ने भन्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छैन। सभामुखको काम संविधानको धारा १८२ (४) अनुसार प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने मात्र हो। यस्तो तटस्थ, निष्पक्ष र दलविहीन रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने विपक्षी सभामुखले दलको सदस्यसरह अभिमत प्रकट गर्नु आफ्नो दलसँगको आबद्धताबाट अलग भएको भनी गरेको घोषणाविपरीत हुनुका साथै संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तविपरीत छ।’

तर त्यही एमालेले गण्डकी प्रदेशमा सर्वोच्चको त्यो नजिर बिर्सिएझैँ गर्‍यो। बरु, कोसीमा सभामुख मतदान प्रक्रियामा सामेल भएको र यहाँचाहिँ समर्थनमात्र गरेको तर्क गर्दै छ। 

समर्थन नै सही! विश्वासको मत लिने दिन बहुमत कसरी पुर्‍याउने?

यो प्रश्नले चाहिँ एमाले गण्डकी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पोलिरहेको छ।

किनकि सर्वोच्चले विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्ररराज पाण्डेले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय नगर्न आदेश दिँदै अधिकारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गरेको छ।

अर्को पेसी वैशाख १० गतेका लागि तोकिएको छ। अग्राधिकार दिइएको रिटमा सर्वोच्चले थप निर्णय गरिदियो भने झन् अन्यथा हुने खगराजले बुझेकै छन्। त्यसैले त्यो मितिअगावै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन्। यसका लागि उनले अर्को तर्क अगाडि सारेका छन्। त्यो हो– संविधानको धारा १८६। 

उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’

हो, मुख्यमन्त्री खगराज अन्तिम उपायका रूपमा  संविधानको त्यही धारा प्रयोग गर्ने दाउमा देखिएका छन्। 

यद्यपि यसअघि उनले सोचेका दुई बाटा छन्। पहिलो- सकेसम्म राप्रपा फकाउने।

दोस्रो- वैशाख ७ गते विश्वासको मत लिने क्रममा निर्णायक मानिएको राप्रपालाई अनुपस्थित गराउने।

त्यसो हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा उपस्थित संख्या ५८ मात्र हुन्छ। यसको बहुमत भनेको ३० हो। अहिले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे गर्दा ३१ जना हुन्छ। अर्थात् खगराजलाई सजिलै बहुमत पुग्छ।

यी दुई उपायले काम नगरेको अवस्था उनी तेस्रो तथा अन्तिम उपायका रूपमा उनी त्यही धारा (१८६) को ‘तर’ पछि लेखिएको कुरा प्रयोग गर्ने योजनामा देखिएका छन्।

मत बराबर भएको अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति (सभामुख) ले निर्णायक मत दिने अधिकार भएको र सरकार गठनका क्रममा पनि त्यो लागू हुने तर्क खगराज पक्षको छ।

‘कोसीको कुरा हामीले बुझेका छौँ, संविधानको धारा १८६ को व्यवस्थाबारे पनि हामी जानकार छौँ र अबको बाटो भनेको त्यही हो र त्यसरी नै सरकार बन्नुपर्छ। यो नै वैधानिक बाटो हो र सम्मानित सर्वोच्चले पनि न्याय गर्छ भन्ने हो’, एमालेका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा थप व्याख्या आवश्यक देखेमा सर्वोच्चले त्यो कुरा पनि गर्ला तर हामीलाई बहुमत जुटाउन कठिन छैन। त्यसैले मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको हो। यो सरकार ५ वर्ष नै टिक्छ।’

माओवादीसँग सभामुखबाहेक ७ सांसद छन्। तर, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित सांसद नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेका खण्डमा अझ घटेर माओवादीसँग ६ सदस्य मात्र बाँकी रहन्छन्। यसमा एमालेका २२ सांसद जोड्दा जम्मा २८ हुन्छ। यो संख्या कांग्रेसभन्दा एक मत बढी हो। यस्तोमा दीपक मनाङे पनि मिसिँदा २९ जना पुग्छन्। यो अवस्थामा संविधानको धारा १८६  त्यो त्यो त्यान्द्रो प्रयोग गरी सभामुखलाई निर्णायक मत दिन लगाउने र बहुमत पुर्‍याउने। 

एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफूले चाल्न लागेको यो कदमबारे पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराइसकेका छन्।

बुधबार बिहान मात्र उनले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा प्रचण्डसँग भेट भएको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्। जसमा साह्रै कम हाँस्ने खगराज मुस्कुराइरहेका देखिन्छन्। प्रचण्ड पनि एउटा तस्बिरमा निकै खुलेका छन्।

यसबाट खगराज आफ्नो जित हुनेमा ढुक्क देखिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।