पोखरा महानगरमा करार कर्मचारी अवकाश विवाद मिलाउन कांग्रेस– एमालेको समिति

समितिमा पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, ५ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, १३ का अध्यक्ष किरण बराल,१५ का अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँसहित वडा सदस्यहरु विनोद लामिछाने,रामचन्द्र आचार्य, कृष्णकुमारी पौडेल र डाल्डादेवी भुजेल सदस्य रहेका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित यो समितिमा कांग्रेस–एमाले दुबैको प्रतिनिधित्व रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई दलबीच देखिएको विवाद मिलाउन र दुबैबीच सहमति खोज्न नै यस्तो समिति बनाइएको महानगर स्रोतको दाबी छ।

‘कर्मचारीमाथि नै मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएपछि आन्दोलन गर्दै आएको एमालेले नैतिक बल गुमाएको छ। उसको आन्दोलन कानूनसम्मत पनि छैन,’ महानगर स्रोतले भन्यो,’ एमाले निकट कर्मचारी हटाउने अडानमा रहेको कांग्रेसलाई पनि सजिलो छैन। सत्ता साझेदार दलसँग दूरी बढेको कुरा उपल्ला नेताहरुकहाँ पनि पुगेको छ। मिलाउन दुबैतिरबाट दबाव छ। त्यसैले मेयरसाबले यस्तो समिति बनाएर समस्या दुुुई दलका नेताको टाउकोमा हाल्दिनुभएको हो। अब यी दुई दल मिल्छन् होला।’ तर, हटाइएका करारका कर्मचारीलाई पुर्नस्थापित गर्न चाहिँ सजिलो नभएको पनि महानगर स्रोतले जिकिर गर्‍यो। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ ले स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने र त्यसो भए जसले नियुक्त गरेको हुन्छ उसैले उनीहरूको तलब बेहोर्नुपर्ने किटान गरेको छ। तर, संघीय कर्मचारी ऐन नआएकाले महानगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा करारमा दरबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ। 

हालका मेयर आचार्यले नै पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवाका निम्ति भन्दै १५० हाराहारी र अन्य सेवा क्षेत्रमा ३५ भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेको एमालेको जिकिर छ। केन्द्रीय दरबन्दीलाई आधार मान्ने हो भने पोखरा महानगरपालिकामा ३ सय ६१ जनाको मात्र दरबन्दी छ। तर, महानगरपालिकामा हाल  ७ सय ४७ जना कर्मचारी छन्। जसमा अझ स्वास्थ्य शाखामा रहेका पर्दैनन्।

सदस्यको आपत्ति 
नगर प्रमुखले ९ सदस्यीय समिति गटन गरी सदस्यको जिम्मेवारी दिएका पोखरा १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले चाहिँ यो समितिकोऔचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै मेयरले फुटाऊ र राज गर भन्ने नीति लिएको आरोप लगाउँदै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय कार्यान्वयको माग गरेका छन्। उनले मेयरको यो कार्यलाई दलहरुबीच सम्बन्ध बिगार्ने प्रपञ्चको रुपमा पनि अथ्र्याएका छन्। 

उनले लेखेका छन्, ‘यो खास के हो? लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएको छ। कार्यपालिकाले करारका २८ कर्मचारी मंसिरदेखि हटाउने निर्णय गरेको छ। अनि यो समिति के को लागि? हामीले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन? समिति गठन पनि सल्लाहले नै गरेको भए हुने। दलहरूको सम्बन्ध बिगारेर पर्दा पछाडीबाट राजनीतिक लाभ लिने जुन चेष्टा भएको छ, यसको घोर भत्र्सना गर्दछु। फुटाउ र राज गर भन्ने मानसिकता अब कामयावी हुने छैन। म यो समितिमा नरहेको जानकारी गराउँदछु। साथै करार कर्मचारी हटाउने कार्यपालिका बैठक कार्यान्वयनको माग गर्दछु। जय होस्, जय पोखरा।’